संसद् र सांसदको जवाफदेहिताबारे सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया

२७ साउन, कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय समितिका प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको समन्वय, नेपाल नेटवर्क एफएमको आयोजना तथा युएनडिपीको सहयोगमा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘संसद् र सांसदको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता’विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकले विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन, समग्र शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र समेट्ने नीति ल्याउन संसद् र सांसद किन चुकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै, पत्रकार, उद्योग व्यवसायी, नागरिक अगुवा तथा युवाहरुले कानुन व्यवसायीहरुले गैरकानुनी तवरले असुल्ने शुल्क र त्यसबाट राज्यलाई हुने कर छली, सडकमा ट्राफिकको ज्यादतीका क्षेत्रमा अनुगमन किन नभएको र त्यसमा संसदीय समितिहरुले किन सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सदनमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन नसक्नाका कारणबारे पनि समितिका सभापतिहरुलाई जिज्ञासा राखिएको थियो ।

त्यसमा लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले समितिहरु क्रियाशील भएर लागेको जनाउँदै विगत पाँच वर्षको अवधिका भएको रु चार अर्ब ४८ करोड १५ लाख बेरुजु रहेकामा हाल रु एक अर्ब ४० करोड बेरजु घटाइएको बताए । उनले अबका वर्षमा कर्णालीमा आर्थिक सुधार भएर जाने र व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सार्वजनिक रुपमा खर्चमा आर्थिक मितव्ययिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सामाजिक विकासमन्त्री तथा निवर्तमान सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कानुन व्यवसायीहरुले लिने गैरकानुनी शुल्क, ट्राफिक ज्यादती, युवा परिषद् र प्रादेशिक नीतिलगायतका अन्तरिक्रयामा उठेका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने बताए । राज्यमा देखिएका बेथिति सुधारमा सबै सरोकारवालाहरुको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो । उहाँले अनुसन्धानका क्षेत्रका विषय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाए ।

प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुको सहज सेवाका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी विधेयक पारित गरिएको बताए । प्रदेश प्रहरी विधेयक र स्थानीय सेवा सर्तसम्बन्धीको विधेयक सदनमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले समितिले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको जनाए ।

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपप्रधाध्यापक डा पुष्पराज आचार्यले विश्वविद्यालयका उत्पादित सबैखाले जनशक्ति रोजगारीमा समेटिने सल्लाह नीतिगत तहमा लैजाने व्यक्ति त्यो तहमा लैजान सुझाए । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेश संयोजक रमेश सापकोटाले सडक तथा यातायात क्षेत्रमा भएका बेथितिहरुको अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बाह्य पर्यटकहरुलाई दिक्क हुनेगरी गरिने ट्राफिक जाँचको अनुगमन र नियमन आवश्यक भएको औँल्याए । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत छात्रा आशिका बुढाले सामाजिक अपराधहरुको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय समुदायमा पुगेर कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समिति र सरकारलाई सुझाए ।