‘३० वर्षे’को साइड इफेक्ट : नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका १ सय ८ जना उच्च अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदै

२८ साउन, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी (जनपद समूहतर्फ) र सशस्त्र प्रहरीमा ठुलो सङ्ख्यामा उच्च अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदै छन् । २०५१ भदौ १६ मा प्रहरीमा प्रवेश गरेकाहरू भदौ १५ बाट अवकाशमा जान लागेका हुन् ।

माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा भर्ना भएर उनीहरू तालिम गर्दै थिए । १०५ टोली भनेर चिनिने उनीहरूमध्ये केही सशस्त्रमा समाहित भए । युद्धमा लडेका उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेर संगठनबाट बिदा हुन लागेका हुन् ।

असईमा भर्ना भएका उनीहरूले पछि प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेर डीआईजीसम्म भएका थिए । यो टोलीमध्ये सशस्त्र विद्रोहमा १५ जनाले ज्यान गुमाए । काठमाडौँ, भरतपुर र विराटनगरमा तालिम गरेका सो टोलीमा ४३२ जना थिए ।

नेपाल प्रहरीतर्फ बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णु कुमार केसी र ११ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहित ९० जना अवकाश हुँदै छन् । अवकाशमा जाने एसएसपीहरूमा दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे,  रवि पौडेल, जीवन श्रेष्ठ, किसन सिंह थापा, रेवती ढकाल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, रवीन्द्र रेग्मी, दिल्लीराज विष्ट र वीरबहादुर ओली छन् ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू अवदेश विष्ट, कृष्ण प्रसाईं र हिराबहादुर पाण्डेसहित अवकाशमा जाँदै छन् । प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सहित अवकाश हुनेमा प्रहरीतर्फ ९० जना छन् ।

• सशस्त्रका दुई डीआईजीसहित १८ जना अवकाशमा जाँदै

सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीहरू अभि खत्री र दुर्गा भट्टराई पनि अवकाशमा जाँदै छन् । १०५ टोलीमा भर्ना भएर सशस्त्रमा गएका खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेश स्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् ।

नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा आएका १८ जना अवकाशमा जान लागेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता (डीआईजी) कुमार न्यौपानेले बताए । सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्व भट्टराई र १५ जना डीएसपीहरु अवकाश हुँदैछन् ।

• ३० वर्षेको साइड इफेक्ट

अवकाश हुन लागेका प्रहरी अधिकृतहरू ५० देखि ५२ वर्ष उमेर समूहका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण कम उमेरमै उच्च अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदा दुवै संगठनले क्षमता र अनुभवले खारिएका अधिकृतहरू गुमाउन लागेको प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले बताए । उनले भने–‘३० वर्षे हट्नुपर्छ ।’

लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने बहस चले पनि त्यसबारे राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति नहुँदा र संगठनभित्रै पनि दुईथरि मत हुँदा त्यसबारे निर्णय भएको छैन ।

माथिल्लो तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न निरीक्षक (इन्सपेक्टर)मा भर्ना लिनुपर्छ । एक जना इन्स्पेक्टर उत्पादन गर्न करिब ४० लाख खर्च हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘कम उमेरमा सुरक्षा अधिकृतहरू अवकाशमा जाँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार थपिन्छ ।’