न्यायिक समितिमा विपन्न र पिछडिएका वर्गको पहुँच बढ्दै

३१ साउन, बनियानी । जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा परेका एक सय ३० उजुरीमध्ये एक सय छ वटा फछ्र्यौट भएका हुन् ।

न्यायिक प्रक्रियालाई सहज, सर्वसुलभ र छिटोछरितो बनाउन विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले प्रभावकारी नतिजा प्राप्त भएको न्यायिक समिति संयोजक नवराज भट्टाईले बताए ।

स्थानीयस्तरमा उजुरी गर्न सकिने भएपछि न्यायको पहुँच पुग्न नसकेका विपन्न र पिछडिएका वर्गमा पहुँच विस्तार हुँदै गएको गाउँपालिकका उपाध्यक्षसमेत रहेका संयोजक भट्टराईले बताए । “न्याय समितिप्रति आमनागरिकको बुझाइ सकारात्मक बन्दै गएको छ”,उनले भने ।

वडा मेलमिलाप केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकासलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै वडास्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ताले सक्रिय रुपमा कार्यसम्पादन गरेसँगै अधिकांश उजुरी सुनुवाइ भई फछ्र्यौट भएका उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार २४ उजुरी अझै कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

उपाध्यक्ष भट्टराईले घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरिएको बताए । “न्यायिक समिति भनेपछि सबै प्रकारका उजुरी आउँछन्”,उनले भने, “कतिपय उजुरी हामीले लिन मिल्दैन, नलिँदा पनि हामीलाई न्यायिक समितिले न्याय दिन मानेन भनेर गुनासो आउँछ ।”मेलमिलाप हुन नसकेका २८ उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

समितिमा परेका उजुरीमध्ये धेरैजसो जग्गा तथा साँध–सिमाना, कुटपिट, बाटो, पति–पत्नीबीचको झगडा, लेनदेन र ज्याला मजदुरीसम्बन्धी छन् । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विवादहरु दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले काममा अवरोध भएको कचनकवल–६ का वडा सदस्य बबिता काफ्लेले बताए ।

गाउँपालिकाका सातवटै वडामा सात मेलमिलाप केन्द्र स्थापनागरी ३७ जना मेलमिलापकर्ताले सक्रियताका साथ मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गरिरहेको न्यायिक समिति सदस्य एवं कचनकवल–७ का वडाध्यक्ष भारत राजवंशीले जानकारी दिए । वडागत मेलमिलाप केन्द्रमार्फत ३८ वटा विवाद समाधान गरिएको उनले बताए ।

“मेलमिलापका माध्यमाबाट कम खर्चमा र छिटो विवाद समाधान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ”,वडाध्यक्ष राजवंशीले भने, “मेलमिलाप प्रक्रियाले दुवै पक्षलाई जीत–जीतको परिस्थिति सिर्जना गरेर समाजमा दीगो शान्ति स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।”

चालू आव २०८१/८२ मा पालिकास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र निर्माण, विद्यालयस्तरमा कानुनसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गाउँ समाजमा दबिएर रहेका घरेलु हिंसा र दाइजो प्रथाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको न्यायिक समिति संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए । मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अन्य पालिकाले गरेका असल अभ्यासहरु आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए ।