एनआरएनलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा तान्ने अख्तियारको प्रस्ताव

५ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार कसुरमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) माथि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा अख्तियारले यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले अख्तियारले गैरनेपाली र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए ।

अख्तियारले दिएको सुझावको पहिलो बुँदामै यससम्बन्धी प्रस्ताव छ । ‘यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र यस ऐन बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली र गैआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत लागू हुनेछ’, अख्तियारको प्रस्ताव छ ।

अख्तियारले प्रस्ताव गरेको यो विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन, सांसदहरुले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मात्र जनाएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नयाँ विषय आएको भन्दै छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिलाई भोटिङ अधिकार छैन, आर्थिक अधिकार दिएपछि के गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गैर आवासिय नेपाली नागरिकको विषयमा सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।

त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिककै एक भाग भएको जवाफ दिए । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिक भनेको नेपाली नागरिककै एक भाग हो । विभिन्न प्रकारमध्ये एक हो । नागरिकता पुनः प्राप्ति छ । राजनीतिबाहेक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने भनेको छ । आर्थिक अधिकार गर्न पाउने भनेकाले यो (भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने विषय) राख्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

उनले गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक गतिविधि गर्ने विषय निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा फरक भएकाले अख्तियारको प्रस्तावलाई विधेयकमा समावेश गर्दा हुने राय व्यक्त गरे ।

तर, सांसदहरुले बुधबार नै कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताए । एमालेका सांसद पन्त, एकीकृत समाजवादीका सांसद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव गरे ।

सोही अनुसार समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ‘यो रिजर्भ रह्यो’ भनेका छन् ।