सहकारी पीडितहरुले पुनः सडक आन्दोलन गर्ने

१० भदौ, काठमाडौं । सहकारी पीडितहरुले बृहत् सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

सहकारी वचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी दवाबमूलक बृहत्त सडक आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो ।

महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको ९५औं दिनसम्म पनि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएकाले सडक आन्दोलनको विकल्प रोजिएको बताइएको छ ।

अध्यक्ष कुशलव केसीले आन्दोलनकै क्रममा चारजना पीडितहरुले ज्यान गुमाइसकेको बताए ।

सहकारी पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाओस् भन्ने मनशायले तेस्रोपटकको आन्दोलन सुरू गरेको १०१औं दिन पुगेको अवसरमा आगामी भदौ १६ गतेबाट बृहत्त आन्दोलन गर्ने बताए ।

सहकारी पीडितहरु १६ महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको र यो अवधिमा सरकारले दुईपटक सम्झौता गरेपनि पीडितको पक्षमा केही काम नभएको बताए ।

अध्यक्ष केसीले सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेर दोस्रोपटक आफूहरुसँग सम्झौता गरेको ५ महिना बितिसकेको बताए ।

तत्कालिन अवस्थामा आफूहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्झौता गरेको र अहिले पुनः उनी सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै अध्यक्ष केसीले अब उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए । मन्त्री अधिकारीलाई पदमा बस्ने नैतिकता नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । बलराम अधिकारीज्यूले आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसक्ने ल्याकत राख्नुहुन्न भने पदबाट विदा हुँदा नै राम्रो हुन्छ, उहाँले हामीलाई भ्रममा राख्न सम्झौता गर्नुभयो, नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । अब हामी सहेर बस्न सक्दैनौं ।’

यस्तै, नेपाल प्रहरीको पूर्व आइजीपी एवं नेकपा (एमाले) का नेता सर्वेन्द्र खनालले पीडितहरुको आँशु देख्न नसकेर यो अभियानमा जोडिएको बताए ।

उनले सहकारी ठगहरुलाई राज्यले हत्कडी लगाएर जेलमा कोच्नुपर्ने बताए ।  नागरिकहरुलाई उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा मार्ने र ठगहरु महँगा गाडी चढेर हिँड्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी पीडितहरुको संरक्षण गर्न भनेर बसेकाहरु निकम्मा भएको उनले बताए । सहकारी ठगहरुलाई पक्राउ गरेर जेलमा कोच्न संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन पनि कुर्न आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ । नेता खनालले सहकारी पीडितहरु जुर्मुराइसकेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीलाई सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।