स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ बन्द, महानिर्देशक भन्छन् : प्रदेशले नै छापोस्

१६ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारले विद्युतीय सवारी चालक अनमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नियमित छपाइ बन्द गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरसहितको समस्या देखाएर अत्यावश्यक बाहेकका लाइसेन्स छपाइ बन्द गरेको हो ।

विभागले नै लाइसेन्स छापिरहनु नेपालको संविधान २०७२ को अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने बताएको हो । संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको छ ।

सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारी साधनबाट कर उठाउनेजस्ता यातायातसंवद्ध अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्रै छ । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरु प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् । प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले सेवा सहज बनाउन आआफ्ना प्रदेशमा यातायात तथा लाइसेन्स दिने कार्यालय समेत खोलिरहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सवारी लाइसेन्सको लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बायोमेट्रिक लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा चलाउने र राजस्व तथा शुल्क लिने सबै काम अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भइरहेको बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स छाप्ने काम पनि राजस्व असुल गर्ने प्रदेश सरकारकै हो, संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका वर्षसम्म यो काम काठमाडौंमा विभागबाट भइरहेको छ’, उनले भने, ‘अब यसलाई प्रदेशकै जिम्मामा छाड्नुपर्छ, यो कामका लागि विभागको भर पर्ने अवस्था रहनु नै हुँदैन ।’

सात वटा प्रदेशका ३५ भन्दा बढी कार्यालयबाट जारी र नवीकरण हुने लाइसेन्स छाप्न काठमाडौंको मीनभवनस्थित विभागमा रहेको एउटा छापाखानामा भर पर्नुपर्ने अवस्था अब राख्न नहुने उनले बताए । विगतमा जे जति कारणले यो काम विभागमै केन्द्रिकृत गरिएपनि अब यो प्रदेशलाई जिम्मा लगाउनु उचित हुने भएकाले लाइसेन्स छाप्न बन्द गरिएको उनको स्पष्टीकरण छ ।

अहिले लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेका २० लाख जनाको  लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । कुनै लाइसेन्समा दुई वा सोभन्दा बढी वर्ग समावेश हुने भएकाले १७ लाख कार्डहरुमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ ।

विभागले पटक–पटक विभिन्न समस्या देखाएर लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेका कारण अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै लाइसेन्स हेर्न सकिने गरी प्रणाली अन्तरआवद्ध गरिंदैछ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

‘अब ट्राफिक प्रहरीले हातमै उपलब्ध हुने डिभाइसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै लाइसेन्स चेक गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदैछ’, महानिर्देशक रिजाल भन्छन्, ‘यो पछि अब विभागले लाइसेन्स छपाइका लागि जोड गर्दैन, विदेश जाँदा अत्यावश्यक पर्नेलाई मात्रै लाइसेन्स दिन्छौं ।’

विभागले वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक र शान्ति मिसनमा जाने सुरक्षाकर्मीसहित अत्यावश्यक परेर विदेश जानेहरुलाई आवेदन लिएर द्रुत सेवमामार्फत लाइसेन्स छपाइ गरेर दिने गरेको छ । अब यो बाहेक अन्य लाइसेन्सहरु नछाप्ने निष्कर्षमा विभाग पुगेको हो ।

सेवाग्राहीसँग शुल्क लिइसकेर लाइसेन्स नै नदिनु अन्यायपूर्ण हुँदैन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा महानिर्देशक रिजालले यो विषयलाई प्रदेशहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशले नै लाइसेन्स शुल्क लिन्छन्, त्यसको व्यवस्थापनको काम पनि प्रदेशबाटै हुनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘हामीले सबै  प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग अन्तर प्रदेश बैठक गरेर लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेशबाटै गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौं, अब प्रदेशहरुले नै यसको व्यवस्थापन गर्छन् ।’

विभागमा पछिल्लो समयमा लाइसेन्स प्रणालीमा अनेकन समस्या छन् । यो प्रणालीमा समस्या आउँदा विभाग सुरुमा तयार गरेको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्समाथि निर्भर हुनुपर्छ ।

सो कम्पनीले पटक–पटक विभिन्न कामहरु गरेको दाबी भुक्तानी पेश गरेको छ । तर, कानुनसम्मत नहुने भएपछि कतिपय भुक्तानीहरु रोकिएका छन् । यसका कारण सो कम्पनीले समस्या पर्दा पटक–पटक अत्तो थाप्ने गरेको छ ।

• लाइसेन्स छाप्ने काम पनि राजस्व
• असुल गर्ने प्रदेश सरकारकै हो,
• संघीयता कार्यान्वयन भएको
• यतिका वर्षसम्म यो काम
• काठमाडौंमा विभागबाट भइरहेको
• छ। अब यसलाई प्रदेशकै जिम्मामा
• छाड्नुपर्छ, यो कामका लागि
• विभागको भर पर्ने
• अवस्था रहनु नै हुँदैन ।

– उद्धवप्रसाद रिजाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

लाइसेन्स छाप्ने चिप्ससहितको कार्ड ठेक्कामार्फत किन्दा मद्रासबाहेकका अन्य विदेशी कम्पनीले ठेक्का पार्छन् । त्यस्ता फरक कम्पनीले आपूर्ति गर्ने कार्डलाई प्रणालीमा आवद्ध गराउन विभागलाई महाभारत पर्ने गरेको छ ।

विभागको लाइसेन्स प्रणालीभित्रको सुरक्षा पक्षमा पनि अनेकन प्रश्न छन् । कमजोर प्रणालीमा कर्मचारीहरुले बिचौलियाँसगँको सेटिङमा बदमासी गरेर ट्रायल नै नलिएका एक लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिएको तथ्य खुलेको थियो । प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयमा  कार्यरत करिब ३०० भन्दा बढी कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको घेरामा छन् । प्रणालीभित्रको यस्ता जटिलता समाधान गर्न पनि विभागमाथि चुनौती छ ।

प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुबाट लाइसेन्स प्रणालीभित्र भएका छेडखानीले विभागकै कर्मचारीहरु पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् । काठमाडौंमा नै लाइसेन्स छापिने गरेका कारण विभागकै कर्मचारीहरुले पनि यसलाई दुरुपयोग गरेको आशंका छ ।

छपाइको समस्या झन् जटिल छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत ५ हजार लाइसेन्स छपाइ गर्नुपर्ने विभागसँग एउटा मात्रै प्रिन्टर छ । सो प्रिन्टरले २४ घण्टा नै छाप्दा पनि प्रदेशहरुले जारी गरेका स्मार्ट लाइसेन्सको माग धान्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसमाथि हरेक वर्ष लाइसेन्स छाप्न आवश्यक पर्ने विद्युतीय कार्डका लागि ठेक्का गर्नुपर्ने, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट समेत नहुने, ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि अनेकन विवादहरु हुने र समयमै ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभएर लाइसेन्स छपाइ हुन नसक्ने जस्ता अनेकन समस्याहरु दोहोरिरहेका छन् । विभागले नयाँ प्रिन्टर किन्न अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया पनि विवादमा परेपछि स्थगित छ ।

पछिल्लो पटक १२ लाख लाइसेन्स छाप्न मिल्ने गरी कार्डको ठेक्का लागेपनि समयमै कार्ड नआइपुग्ने र आएपछि पनि ती कार्डलाई प्रणालीसँग अन्तरआवद्ध गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ ।

यसैकारण विभागको वर्तमान नेतृत्व अब थप यस्ता समस्या नबोक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । यस्ता समस्याले विभागले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा धेरै काम नै गर्न पाएको छैन । प्रदेशहरुले वितरण गरेका लाइसेन्स छाप्ने काममा समेत अनेकन कचिंगल बोक्नु परेको कारण विभागमा महानिर्देशकहरु अवधिभरी नटिक्ने समस्या छ ।

‘लाइसेन्सको छपाइ प्रदेशहहरुकै काम भएकाले यसमा उनीहरुलाई नै सक्षम बनाउनुपर्छ, सबै प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशबाट लाइसेन्स छपाइ गरेर गर्न सक्छन्’, महानिर्देशक रिजालले भने, ‘प्रदेशहरुलाई लाइसेन्स छाप्न विभागकै भर पर्नुपर्ने अवस्था राम्रो हैन ।’

समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा प्रदेश अन्तर्गतका लाइसेन्स कार्यालयहरुलाई पनि समस्या भएको भन्दै उनले अब प्रदेशहरुले छपाइ मेसिन र कार्ड ल्याएर आफैंले छपाइ थाल्नुपर्ने बताए ।

स्मार्ट लाइसेन्सहरु मागअनुसार छाप्न र स्मार्ट भएपनि मेसिन अभावले जाँच्न नसकिएको अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेशहरुले नै काम गर्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ ।

‘प्रदेशको काम संघले ओगटेर राख्दा समस्या झन् झन् जटिल भयो, अब विभागले अत्यावश्यकबाहेक थप लाइसेन्स छाप्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेशहरुले आफ्नो नाम उल्लेख गरेर सरकारको पहिचान खुल्ने चिह्न राखेर लाइसेन्स छाप्न पाउँछन् ।’