नगरपालिकाले बृद्धि गरेको करका विरुद्ध माओवादी केन्द्रले बुझायो ज्ञापन

१६ भदौ, सिरहा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलबजार नगर कमिटीले गोलबजार नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि मालपोत लगायतका अन्य करको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरेको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

पार्टीद्वारा तयार ज्ञापन पत्रमा  भनिएको छ, ‘गोलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नगरसभाले पारित गरेको जग्गामा लाग्ने मालपोत (कर) वृद्धि र भूमि वर्गिकरण प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

कृषक र कृषि क्षेत्रलाई अनुदान र आधुनिकीकरण गर्न टेवा पुर्याउँदै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा कृषकको ढाड सेक्ने र कृषि व्यवसायलाई धरासायी बनाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीले खेद प्रकट गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लिखित भए अनुसार गोलबजार नगरपालिका आफैंमा विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र हो भन्दै यो तरकारी, फलफूल, धान, मकै, दलहन, तेलहन लगायतका बालि उत्पादन हुने क्षेत्र हो । नगरले यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सामन्ती जमिन्दारी प्रथाको मालपोत भन्दा पनि चर्को कर निर्धारणले यहाँको सरकार आम जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको प्रमाणित गरेको छ सो पार्टीले आरोप लगाएको छ ।

पार्टीले ज्ञापन पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भूमि कर) एक हप्ता (७ दिन) भित्र खारेज गरी जग्गाको वर्गीकरण र मूल्यांकन वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न माग गरिएको छ । अन्यथा विभिन्न चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न वाध्य हुने भन्दै अल्टिमेटम दिएको छ ।

पत्रकारहरुको जिज्ञाशामा उत्तर दिंदै नेता प्रवेश लामाले भने,‘जनताको प्रत्यक्ष जीवन र सरोकारसँग गाँसिएको सवाल कर हो । करको दायरा बढाउने हो । करको दर बढाएर जनताको शोषण गर्ने होइन । अहिले बढाइएको कर अत्याचारी कदम हो । हामी यसमा संघर्ष गर्छाँै ।’

ज्ञापन पत्रमार्फत राखिएका मागहरु

१ . आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भुमि कर) खारेज गरी जग्गाको वर्गिाकरण र मूल्यांकन बैज्ञानिक ढङ्गले गरियोस् ।

२ . सिफारिस शुल्क सहज-शुलभ र अन्य शिर्षकमा गरिएको कर वृद्धि आर्थिक मन्दिको मारमा परेका जनताको अवस्थालाई मध्यनगर गरी खारेज गरियोस्।

३ . नागरिकले कानून बमोजिम सूचना माग्दा कानूनले तोकेको समयावधि भित्र सरल र सहज तरिकाले सूचना उपलव्ध गराइयोस् ।

४ . हाट बजार ठेक्का र असुली पारदर्शी गरियोस् ।

५ . नगरपालिकाको निर्माणधिन प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणकार्य अविलम्व सुचारु गरियोस्् ।

५ . सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा सवलिकरण गरियोस्।

६ . विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गरियोस् ।