बालेनको कार्यशैलीमाथि उपमेयर सुनिताले उठाइन् प्रश्न

महानगरले जारी गरेको सूचनामा प्रमुखस्तरीय निर्णय अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने लेखिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यो सबै जनाको निर्णय हो कि होइन ?’

जनता वडा र महानगरमा आउन थालिसकेको उनले बताइन् । स–साना विषयलाई बोर्डमा ल्याउने गरिएको भए पनि यति संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठक नराखेको भन्दै उनले भनिन्, ‘मेयरस्तरीय निर्णय भनेर सूचना जाने, हामी जनप्रतिनिधिले सूचनाबाट सुसूचित हुने राम्रो पद्धति राम्रो होइन ।’

फैसलाले कतिलाई असर पर्छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर छलफल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘अदालतमा गरेको निर्णय सदैव जनताको हितमा हुन्छ भन्ने पनि छैन ?’ उनले भनिन्, ‘त्यसैकारण अर्को (पुनरावलोकनमा जाने) कानुन बाटो राखिएको छ । बरु पुनरावलोकनमा हामी जाने हो कि भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो होला ।’

जनभावना विपरीत महानगर गएको भनेर बुझ्न थालेको, तर आफूहरुसँग छलफल नै नगरेकाले सूचनाको ओनरसिप लिन नसकिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् । उपमेयरको प्रश्न सुनेपछि मेयर बालेनले केही जवाफ दिएनन्, ‘बैठक सकियो धन्यवाद’ भन्दै हिंडे ।

के थियो महानगरको सूचना ?

वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ३ पुस २०८० मा सार्वजनिक भएको थियो ।

जसमा काठमाडौं उपत्यकाको नदी संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायत ठूला नदी किनारमा हाल २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड रहेकामा थप २० मिटर छाड्न आदेश दिइएको छ । त्यस्तै साना नदी तथा खोलामा नदी क्षेत्र नतोकिएकामा सर्वोच्चले २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल काठमाडौं इचंगुनारायणमा रहेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण सहजीकरण गर्न तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै घर र व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य सेप्टिक ट्यांकी राख्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरले २९ साउनमा एउटा सूचना जारी गर्‍यो ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्दै सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्न आग्रह समेत गरिएको छ ।

मंगलबारको कार्यपालिका वैठकमा प्रश्न उठेपछि सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यले फैसला कार्यान्वयन नगरेमा महानगरलाई अवहेलनाको मुद्दा हाल्नसक्ने भएकाले सूचना निकालेको बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘सर्वोच्चको फैसला विपरीत हुने गरी धेरै वटा नक्सा पासको निवदेन आइरहेको हुन्छ, नक्सा पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा महानगरपालिकाले बोल्नुपर्‍यो । त्यही भएर अहिले भवन निर्माणको काम मात्रै रोकिएको छ, अरु केही पनि रोकिएको छैन ।’

अधिग्रहण गर्ने, भत्काउने केही काम नगरेको उनले बताए । आचार्यका अनुसार नयाँ निर्माण बाहेक अन्य हिसाबले प्रयोग गर्न पाइन्छ । उनले भने, ‘महानगरको सूचना सर्वोच्चको धेरै फैसला मध्ये एउटा नक्सापास सम्बन्धी मात्रै हो ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि १६ भदौमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा भएको छलफलले शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप परियारसमेत रहेको कार्यदलले फैसला कति कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ? त्यसका लागि कति रकम लाग्छ जस्ता विषय समेत यकिन गर्नेछ ।

कार्यदल सदस्य रहेका एक सहसचिवका अनुसार २५ भदौभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । ‘अस्ति मात्रै कार्यदल गठन भएकोले काम सुरु गर्दैछौं । दिएको समयभित्र प्रतिवदेन तयार गर्नको लागि काम हुँदैछ’, एक सदस्यले भने ।