नागढुङ्गा-नौबिसे सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्तः आगामी माघसम्म म्याद थप

२१ भाद्र, धादिङ । तीन खण्डमा विभाजन गरी स्तरोन्नति सहित निर्माण सुरु गरेको नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक खण्डको निर्माणले खासै गति लिन सकेको छैन । सडक निर्माणले गति लिन नसक्दा सो सडक भएर आवतजावत गर्ने यात्रुहरूले दैनिकजसो सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

एकातिर सवारी चलाउन निकै कठिन छ भने अर्कोतर्फ जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा सवारीचालक र यात्रुहरू छन् । उक्त सडकखण्डको नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म गत असार महिनामा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा पुनः दुई सय ४८ दिनको म्याद थप गरी आगामी माघ महिनासम्म पुर्‍याइएको छ ।

म्याद सम्पन्न भइसक्दा हाल त्रिभुवन राजपथको १२ किलोमिटर सडक जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको र थप गरेको समयमा कालोपत्रेको सबै काम सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख ईश्वर बहादुर रिजालको भनाइ छ ।

सडकमा टेवा पर्खाल, कल्भर्ट नाला निर्माण जस्ता सबै भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सो सडकखण्ड २०७९ साल जेठमा २४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ज्याङ्गसु सगुन निर्माण सेवाले संयुक्त रुपमा कामको जिम्मा लिएको हो ।

सडक एक अर्ब पचास करोडको लागतमा निर्माणका लागी ठेक्का लागेको हो । यसैगरी नौबिसे-मलेखु खण्डको काम भने निर्माण सुरु भएको २६ महिनामा जम्मा २२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

नौबिसे मलेखु सडक खण्डमा पर्ने पुलहरु निर्माणको काम र टेवा पर्खाललगायत नाली निर्माणको काम पनि भईरहेको छ । उक्त खण्डको निर्माण कार्य अबको दश महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

पाँच अर्ब तीस करोड रुपैयाँको लागतमा सो खण्डको ४६ किलोमीटर सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा लामा जेआईसिजीले संयुक्त रुपमा जिम्मा लिएको हो । सडक क्षेत्रमा परेका रूख कटानमा भएको ढिलाई र विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीका पोल सार्न गरेको आनाकानीलगायत निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीले पूर्ण रुपमा श्रोत साधनको परिचालन नगर्दा काममा विलम्ब भएको हो ।

तोस्रो खण्ड मलेखु-मुग्लिनको ३९ किलोमिटर सडकको १८ महिनामा १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने उक्त खण्डको म्याद भने अझै १८ महिना बाँकी छ । सो सडक खण्ड निर्माणको जिम्मा शर्मा जेडआईसिजिले चार अर्ब पचास करोडमा लिएको हो ।

नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको सडक स्तरोन्नति सहित निर्माणको लागी करिव १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सो रकम विश्व बैकको ८५ प्रतिशत ऋण सहयोग र बाँकी १५ नेपाल सरकारको रहेको छ ।