टुगिंएन तीन तहको क्षेत्राधिकार, मारमा स्थानीय सरकार

प्रतिवेदनले संस्थागत हुँदै गरेका स्थानीय तहहरूबाट केही नमुना पहल र प्रयास भए पनि कतिपय प्रक्रियागत विषयमा र क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्याहरू रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यसको प्रमुख कारणको रुपमा संविधानतः क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्ने गरी आवश्यक संघीय कानुन बन्न नसक्नुलाई देखाएको छ । ‘संघीय कानुनले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्ने विषयमा अन्योलता रहेको पाइएको छ, जुन संघीय तहका लागि समेत सिकाइका रुपमा प्राप्त भएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यहीँनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे प्रष्टताका लागि पहिले संघले कानुन बनाउनुपर्ने, त्यसअनुसार प्रदेशले र बल्ल स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेमा संघले नै ढिलासुस्ती गरिदिँदा तहगत स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको गुनासो गरेका हुन् ।

‘…संविधानतः स्थानीय कानुन निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने प्रबन्धका कारण तहगत स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको गूनासो स्थानीय तहहरूको रहेको थियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहलाई असर

तीन तहको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने विषयमा समन्वय हुन नसक्दा वा यससम्बन्धी कानुनी प्रष्टता नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा परेको छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कतिपय संघीय तहहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयमा सारभूत रुपमा समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ, जसको छायाँ स्थानीय तहमा परेको अवस्था छ ।’

विधायन व्यवस्था समितिकी सभापति राई नागरिकले स्थानीय तहको अधिकार थाहा पाएको तर, प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानुन नपाएको कुरा थाहा नपाएको बताउँछिन् । यस्तोमा नागरिकले प्रश्न गर्ने तर, स्थानीय सरकारले क्षेत्राधिकारको अष्पटताले काम गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सिंचाइमा समस्या छ । खानेपानीमा समस्या छ । यसको जिम्मा कसले कति लिने भन्ने कानुनी प्रष्टता छैन’, राई भन्छिन्, ‘संघीय वन ऐन बनेको छैन । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग खै भनेर प्रश्न आउँछन् । तर, यसमा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । यसकारण स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरु तनाव झेलिरहेका छन् ।’

यी समस्याहरूको जड तीन तहको क्षेत्राधिकारबारे कानुनी प्रष्टता नहुनु रहेको निष्कर्षका आधारमा अध्ययन प्रतिवेदनमा संघीय तहका लागि ६ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।