पूर्वसचिव भिम उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ
२५ भाद्र, काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा बिशेष अदालतले आंशिक ठहरको फैसला गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आठ अर्ब ७१ करोडको ठेक्कामा एक अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै दायर गरेको चार जना दोषी ठहर भएका छन् भने १४ जनाले सफाइ पाएका छन् ।
दुई साता निरन्तर सुनुवाई गरेपछि बिशेष अदालतले तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध सजाय भने अर्काे दिन सुनाइने बिशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अख्तियारले यसमा संलग्न चार पूर्वसचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तीन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक, तीन लेखा प्रमुख (उपसचिव) र अध्यागमन विभागका बहालवाला महानिर्देशकसहित १८ जना (परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी) लाई प्रतिवादी बनाएर गत वर्ष ११ फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पूर्वसचिवहरू भीमप्रसाद उपाध्याय, डा. सञ्जय शर्मा, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेल प्रतिवादी बनाएकोमा तीन जनाले सफाइ पाएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)सँग ऋण सम्झौतामा अघि बढाइएको खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स र सुरुङको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रियाबाट आयोजनाले इटालियन कम्पनी सिएमसी डी राभेन्ना (को अपरेटिभ मुराटोरी ई सिमेन्टिस्टी)लाई छनोट गरी सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको हो ।
एक हजार ४५ दिनभित्रमा बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ३१ असार ०७० मा आयोजनाले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सात अर्ब ७२ करोड (भ्याटबाहेक)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेरियसनमार्फत करिब एक अर्ब थपेर ठेक्काको लागत आठ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९१२ रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि पनि १४ असोज ०७३ बाट बढाएर ३१ जेठ ०७५ पु¥याइएको थियो । कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताको मिलेमतोमा निर्णय र भुक्तानीका विभिन्न चरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अभियोग थियो ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकोमा उनले पनि सफाई पाएका छन् । उनीविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा सदस्यका रूपमा तामाङले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । त्यस्तै, समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापालाई ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ बिगोसहित प्रतिवादी कायम गरिएकोमा उनले पनि सफाई पाएका छन् । उनी माओवादी नेता हुन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकत्रय घनश्याम भट्टराईले भने सफाइ पाएका छन् । भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ, देवकोटाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ र कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ बिगो अख्तियारले मागेको मागेको थियो ।
त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन तीन लेखा प्रमुख (उपसचिव) मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्याल यो मुद्दाका प्रतिवादी रहेकोमा उनीहरु पनि जोगिएका छन् ।
न्यौपाने र पौडेलविरुद्ध जनही समान ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ र अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७१ बिगो दाबी गरिएको छ । अर्का प्रतिवादी तत्कालीन लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ बिगो मागिएको थियो । समितिका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध पनि ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएकोमा उनले पनि सफाइ पाएका छन् ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएको इटालियन कम्पनी सिएमसीले पनि उन्मुक्ति पाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्