जी-७७ र चीनलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको आग्रह

१२ असाेज, काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विश्वका अतिकम विकसित एवं भूपरिवेष्टित देशहरू पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक तथा अन्य समस्यामा परेका र ती देशहरूले ‘विकासको ‘एजेन्डा’ २०३०’ समेत पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले आवश्यक सहयोगका लागि जी-७७ समूहमा आबद्ध देशहरू र चीनलाई आग्रह गरेकी छन् ।

जी-७७ समूह र चीनको वार्षिक बैठकलाई आज न्युयोर्कमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको संगठन एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले यी देशहरूले पछिल्लो समयमा महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपतजन्य विनाश, आर्थिक संकटलगायत समस्या झेल्नुपरिरहेकाले अतिरिक्त आर्थिक सहायताको आवश्यकतामा जोड दिएकी हुन् ।

सो बैठकमा उनले भनिन् “आजसम्मको अवस्था हेर्दा एलडिसी र एएलडिसी देशहरूले विकासका एजेन्डा पूरा गर्न गाह्रो छ । विकासका २०३० एजेन्डा पूरा हुन अब छ वर्ष मात्र बाँकी छ तर पनि विश्वका अतिकम विकसित देश र भूपरिवेष्टित देशहरूमा करिब १७ प्रतिशत मात्र दिगो विकासका लक्ष्य पूरा भएको अवस्था छ । यसका लागि विशेष सहयोगको आवश्यकता छ ।”

विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदार तथा दाताहरूबाट अतिरिक्त आर्थिक सहयोग बिना दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा हुन निकै गाह्रो पर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भनिन् “एलडिसी मुलुकहरूमा समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्न, ‘२०३० एजेन्डा’ लाई गति दिन, उनीहरूले भोगिरहेका स्वास्थ्यलगायत समस्याको समाधान गर्न, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ती देशले सामना गरिरहेका बहुआयामिक प्रकृतिका संकटहरूलाई कम गर्न जी‐७७ मा आबद्ध राष्ट्रहरू र चीनलाई यो मेरो आग्रह छ ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा यी देशहरूका लगानीमा आइरहेको ह्रास, ‘इनोभेटिभ फाइनान्सिङ’ को अभाव, वैदेशिक सहायतामा देखिएको ह्रासोन्मुख अवस्थाले गर्दा एलडिसी र एलएलडिसी देशहरू समस्यामा पर्दै गएका पनि उनको भनाइ थियो । उनले यस्तो समस्यामा नेपाल रहेको जानकारी दिइन्। नेपाल आगामी सन् २०२६ मा एलडिसीबाट मध्यमस्तरको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति भएपछि हाम्रा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदार एवं दाता राष्ट्रहरूबाट अतिरिक्त आर्थिक प्राविधिक सहायताको खाँचो रहने उनको भनाइ थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध देशहरूको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने जी–७७ समूह र चीनले एलडिसी, एलएलडिसी देशहरूका यी समग्र समस्याको समाधानमा सघाउन र विकासको विश्वव्यापी अवधारणामा अग्रसरताको भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरेकी थिइन्। राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेकी मन्त्री डा. राणा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकमा पनि सहभागी  थिइन् ।

शुक्रबार न्युयोर्कमा भएको सो बैठकमा बिमस्टेक राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरू सहभागी थिए । सो बैठकमा बिमस्टेकका पछिल्ला क्रियाकलापहरू र हालसम्म गरेका प्रगतिका साथै यी देशमा आबद्ध रहेका देशका आपसी चासोका विषयमा कुराकानी भएको थियो । विदेशमन्त्रीहरूले बिमस्टेक समूहले भविष्यमा गर्नसक्ने सहकार्यका बारेमा पनि छलफल गरेका थिए ।