निःशुल्क उपचारबाट खुशी जलनपीडितले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई भने, धन्यवाद

काठमाडौं ।  पीडितको उपचारका लागि बेग्लै वार्ड तथा नसक्नेहरुका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदिएको भन्दै जलनपीडितहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई धन्यवाद दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा गएका जलन उपचार अभियन्ता उज्वलविक्रम थापा, सांसद विन्द्यवासिनी कंशकारसहितका जलनपीडितहरुले विगतमा पटक पटक उठाउँदै आए पनि जलनपीडितका पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै मन्त्री पौडेललाई धन्यवाद दिए ।

आफैं जलनपीडित सांसद कंशाकारले भनिन्, ‘विगतमा मैले धेरै स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटेर कुरा गरें । संसदमा प्रस्ताव पनि दर्ता गराएँ । तर सुनुवाइ भएको थिएन । तर, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले हामीले लामो समयदेखि उठाएको जलनपीडितका पक्षमा निर्णय गरिदनुभयो । यहाँलाई धन्यवाद ।’

जलन पीडितको उपचारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता थापाले समस्या धेरै भए पनि अहिले नसक्नेका लागि निःशुल्क उपचार र जलन वार्ड विस्तार महत्वपूर्ण निर्णय भएको बताए । ‘अहिलेसम्म कसैले सम्बोधन नगरेको विषयमा चाँडै नै मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय महत्वपूर्ण छ,’उनले भने, ‘अब जलनका घटना नहुन् भनेर सजगता अपनाउन ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

उनले रसायन प्रयोग गर्ने सुनचाँदी लगायतका प्रतिष्ठानका कर्मचारीको बिमा गराउन सकिए एसिड दुर्घटना हुँदा राहत पुग्ने बताए ।

तनहुँका श्याममणि आचार्यले आफू जलनको पीडामा हुँदा विगतमा पनि मन्त्री पौडेलले साथ दिएको स्मरण गर्दै अहिले भएको निःशुल्क उपचारको निर्णय उदाहरणीय भएको बताए ।

झापाकी जलनपीडित ज्योति हरिजनले भोग्नेलाई मात्र पीडा थाहा हुने भन्दै अब महँगो कस्मेटिकलगायतका उपचारको शुल्क घटाउन पहल हुने आशा गरिन् ।

मन्त्री पौडेलले आफूले नेता चन्द्र भण्डारीदेखि धेरै पीडितको समस्या देखेको भन्दै भोली कसैले आर्थिक अभावमै ज्यान गुमाउनु वा अंगभंग हुन नपरोस् भनेर निःशुल्क उपचार तथा जलन वार्ड विस्तार गरिएको बताए । ‘मैले उपचार अभाव तथा ढिलाइ भएका धेरैको पीडा आफूले नभोगे पनि देखेको छु,’उनले भने, ‘यी समस्या समाधान गर्न बजेटमा नपरे पनि  पनि आन्तरिक श्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर उपचार सातै प्रदेशमा अनि नसक्नेलाई निःशुल्क बनाएका हौं ।’

उनले अब विद्युतका कारण हुने जलनमा विद्युत प्राधिकरणबाट उपचार वा बीमाका सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले कस्मेटिक उपचारमा महँगो शुल्क भन्ने गुनासो समाधान गर्नसमेत अनुगमन र नियमन गर्ने बताए ।