घले वालुवाटार फर्किने भएपछि संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया– पूर्व अध्यक्ष आउँदा खुशी नै हुन्छौँ

२८ कात्तिक,  काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका समितिका संयोजक शेष घलेले पहिलो बैठक आह्वान गरेका छन्।

घलेले आगामी मंसिर ४ गते दिउँसो वालुवाटारस्थित संघको सचिवालयमा बैठक बोलाएका हुन्।

घलेले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि बैठक बोलाइएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार घलेले पहिलो बैठक बोलाएको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो।

आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रतिनिधिको सन्दर्भमा भएको विवादकाबीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको दशाै महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रबिना थापा र बद्री केसी अध्यक्ष चयन भएका थिए। सोही समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको थियो। उनीहरू ६–६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए।

त्यसअघि चैत ८ मा घलेको अगुवाइमा छुट्टै महाधिवेशन गरेर कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए। कुँवर समूहलाई घलेले साथ दिएका थिए भने घले संयोजक भएकाले उनको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशन वैध भएको भन्दै कुँवर समूह सर्वोच्च पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले कसैलाई पनि आधिकारिता नदिई ०७८ माघ १ को अवस्थामा संघलाई फर्काएको थियो।

एनआरएनको दशाै महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि २०७८ माघ १ गते बसेको कुमार पन्त नेतृत्वको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र तत्कालीन अध्यक्ष पन्त सदस्य रहेको उक्त उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर विवाद नसुल्झिएपछि घले समूहले कुँवर नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने संस्थापन पक्षले आचार्य, केसी र थापा आलोपालो अध्यक्ष हुने गरी अर्को कार्यसमिति घोषणा भएको थियो । यसपछि कुँवर समूह आधिकारिकताको माग राख्दै अदालत गएको थियो।

सर्वोच्चले उक्त उच्चस्तरीय समितिमा कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः कुवँर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय आचार्य, केसी र थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चको पहिलो फैसला अनुसार १३ जनाको सहमति जुटाएर  एकता महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ।

तर, पछि सर्वोच्च अदालतकै अर्को बेन्चले एघारौं महाधिवेशनमा निर्वाचित नेतृत्वलाई काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ।

सर्वाेच्चको २१ चैतको फैसला बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाएको थियो। यसविरुद्ध एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिम्लसेनालगायतले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि डा.केसी नेतृत्वको कार्यसमिति वालुवाटार फर्किएर कामकारवाहीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। डा. केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नेपाल सरकारले पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। गत अक्टोबरमा सोल्टी होटलमा आयोजित वार्षिक साधारणसभाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।

साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनए विवादमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बरु सहयोग गर्ने बताएका थिए।

‘हामी कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनौ, सकेको सहयोग पुर्‍याउँछौ’, प्रधानमन्त्री ओलीले त्योबेला भनेका थिए, ‘तपाईहरु एकताबद्ध भएर चल्नुस्, के गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्छौ।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको दुई वटा अलग अलग फैसला एक आपसमा बाझिएको भन्दै एघारौं महाधिवेशनमा पराजित भएका कतारका राजेन्द्र कुमार शर्माको समूह समेत न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेको छ।

यता पहिलो फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै झण्डै ४ वर्षपछि घले फेरि वालुवाटार फर्किन लागेपछि एनआरएनए विवाद थप रोचक मोडमा पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले एघारौं महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएकाले निर्वाचित कार्यसमितिले महाधिवेशन गराउन पाउनु पर्ने अध्यक्ष डा. केसी बताउँछन्।

‘हामी एकताका लागि सबैलाई आह्वान गर्छौ तर अदालतको दोस्रो फैसलालाई सबैले मान्नुको विकल्प छैन। संस्था एकजुट बनाउन आउनुहुने सवैलाई हामी स्वागत नै गर्छौं,’ केसीको भनाइ छ।

पूर्व अध्यक्ष ज्यू सचिवालय आउँदा हामी खुशी नै हुन्छौं : डा. हेमराज शर्मा

संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले आफ्नै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सचिवालयमा आउँदा आफूहरू खुशी हुने प्रतिक्रिया दिए।

प्रवास खबरसँग उनले भने, ‘संस्थामा मिलेर अघि बढ्न खोज्नु त राम्रै कुरा हो नी। उहाँ (शेष घले) धेरै वर्षपछि सचिवालयमा फर्किएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले स्वागत नै गर्छौं। उहाँको कुरा पनि सुन्छौं।’

डा. शर्माले एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिको नभएर निर्वाचित कार्यसमितिको भएको दावी समेत गरे। ‘दोस्रो फैसला पनि त सर्वोच्चकै हो नी! त्यसलाई पनि त मान्नुपर्ला। निर्वाचित समिति टुलुटुलु हेरेर बस्ने अनि अर्कै समितिले महाधिवेशन गराउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।

आफूहरु एकता विरोधी नभएको दाबी पनि उनको छ।‘सामाजिक संस्था हो मिल्नुपर्छ, संस्थालाई मजबुद गराउने सवालमा हामी पनि सचेत छौँ,’ उनले भने, ‘संस्था विग्रिएको शेष जीलाई पनि महशुस भएको होला। अब साँच्चिकै मिलेर जानुपर्छ भन्ने विचार लिएर आउनु भएको हो भने हामीले पनि उहाँका कुराहरूलाई सुन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। तर, विगतमा गरेका गल्तीको महशुस पनि गर्नुपर्छ।’