जनताको हितको लागि कुनैपनि बेला नयाँ ऐन ल्याउन सकिन्छ : मन्त्री चौरसिया

७ पुस, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जनताको हितको लागि कुनै पनि समयमा नयाँ ऐन ल्याउन सकिने बताएका छन् ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पचासौं बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको ऐनसँगै जनताको हितको लागि अन्य ऐन समेत ल्याउन सकिने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘हामी सबै जनताको लागि हौं । जनताको हित हुने कामको लागि कुनैपनि बेला दिन रात खटेर काम गर्न सकिन्छ । जनताको हितको लागि कुनै पनि समयमा नयाँ ऐन ल्याएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’

यसैगरी उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले मानव अधिकारका कुरामा गम्भीर असर र बलात्कारका घटनाहरुमा समेत असर पुर्याएकाले यो ऐन फिर्ता लिइएको बताए । उनले सबै विधेयकहरुलाई परस्कृत बनाउनका लागि मन्त्रालयसँग कुनै बेला पनि छलफल गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको जुन धारा ६४ मा व्यवस्था गर्न  विधेयक ल्याइएको थियो । त्यस सम्बन्धमा पहिलाको कानून मन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र यहीँ समितिमा फिर्ता लिएको भन्नु भएको थियो । र अहिलेको  पोजिसन पनि त्यहीँ हो । त्यसको चिन्ता सबैलाई छ । चिन्ता देशमा भएका विभिन्न आन्दोलन त्यसमा ५२ देखि ६४ सम्मको एउटा अवस्था छ । त्यपछि पनि आन्दोलन भए । मधेशमा आन्दोलनहरु भए । अन्य ठाउँमा पनि भए तर यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ छलफल गरौं । आवश्यक पर्यो भने  राजनीतिक दलको सहमति गरेर अर्को ऐन पनि ल्याउन सकिन्छ । मानव अधिकारका कुरामा यसले गम्भीर असर पार्छ की पार्दैन ? बलात्कारका घटनाहरुमा टिआरसी विधेयकले पनि स्वीकारेको छैन । त्यसैले  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन फिर्ता लिनु परेको हो । ’

यसरी राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न अदालतमा चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधानसहितको कानून संशोधन गर्ने मस्यौदा सरकारले फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रले असहमति जनाएको थियो ।

सरकारले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने गरी केही नेपाल ऐनमार्फत ल्याएको कानून संशोधन फिर्ता लिएको घोषणा मन्त्रीले गरेपछि माओवादीका सांसदहरुले असहमति दर्ज गरेका थिए ।