चुरे समिति खारेजीः छलफल गरी निर्णय लिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, १५ माघ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहेका छन् ।

समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिए ।

“अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भयो, स्रोत जुटाउन पनि समस्या भइरहेको छ । समितिमा पनि आपसी विवाद छ”, उनले भने, “जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको गठन आदेशअनुसार बनेको छ त्यही मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहनेगरी चुरे संरक्षणको कामलाई अझै दिगोपना बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई पेस गरेका हौँ । कार्यान्वयन हुने÷नहुने यकिन भएको छैन ।” रेग्मीले बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञलाई छनोट गर्नेगरी पुर्नगठन गर्ने विषय सुझाव पेस गरिएको बताए ।

वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए। “समिति खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै छलफल नभएकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन”, उनले भने, “हामी संरक्षण विरोधी होइनौँ । प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षणको गतिविधि अगाडि बढाउने गरी काम हुनेछ । समिति खारेजी हुने प्रक्रिया अहिलेको लागि अगाडि बढेको छैन ।”

मन्त्रालयका सचिव डा दिपककुमार खरालले समिति खारेजीभन्दा पनि समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरी चुरे संरक्षणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।

“चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबैतिरबाट महसुस भएअनुसार हालको समितिको काम, कारबाही, संरचना, कार्यक्षेत्र, कार्याधिकार, बजेट कार्यक्रम, गुरुयोजना, सङ्गठन व्यवस्था, कर्मचारी परिचालन, अन्तरप्रदेश समन्वय, समावेशिता विषयमा पुनरावलोकन र समीक्षा गरिएको हो”, उनले भने । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका निभाउने उच्चपदस्थ अधिकारीसहित अन्य केही व्यक्तिले समिति खारेज गर्न खोजिका भन्दै उहाँले सोबारे आपत्ति जनाए।

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति खारेजी गर्ने विषयमा भइरहेको तयारी गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । “चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मेरो कार्यकालमा वैज्ञानिक तथा सरोकार भएकाहरूसँग धेरै छलफल गरेर समिति गठन भएको थियो”, उनले भने, “अन्नको भण्डार चुरे बचाउने काममा बेवस्था गर्न हुँदैन । कानुन बनाएर समितिलाई छुट्टै स्वयत्त निकाय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । चुरेका वैज्ञानिकहरूको सहभागितामा समिति सञ्चालन गरौँ ।”

चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । अनियत्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर चुरेको जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

“नेपालको पहिचान बोकेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको समिति खारेजीको अपरिपक्क निर्णय गर्नुहुँदैन”, पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, “यसो भएमा मानिसको जीवनयापनमा अस्तव्यस्त हुने खतरा हुन सक्छ । चुरेको संरक्षण हाम्रो पानीको, अन्न उत्पादनको र सुरक्षाका लागि जरुरी छ ।”

उनकै सक्रियतामा चुरे कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा चुरे कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । अहिले पनि यादव चुरे बचाउनुपर्छ भन्नेमा वकालत गर्दै आएका छन् ।

अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैनः पूर्ववनमन्त्री आचार्य

पूर्ववनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे संरक्षणका लागि यसअघि प्रारम्भ गरिएका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धलाई खारेज गर्न नहुने भन्दै समिति खारेजीका विषयमा निर्णय गर्नुअघि विज्ञसँग छलफल गर्न अनुरोध गरे ।

“मधेस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने देशका करिब आधा जनसङ्ख्याको जीवन चुरेको सन्तुलित पारिस्थितिकीय प्रणालीमा निर्भर छ । चुरेले वर्षौंदेखि मानिसका लागि अन्न, पानी, काठ, दाउरा र वस्तुभाउलाई स्याउला, दुर्लभ पशुपक्षीलाई आश्रयस्थल र दैवी विपद्बाट सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चुरेको पारिस्थिितिक प्रणाली इको सिष्टम बिग्रँदा वा चुरे संरक्षण प्रयासमा शिथिलता आउँदा देशले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ”, उनले भने ।

वैश्विक रूपमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटको गम्भीर दुष्परिणाम बढ्दो अनुपातमा बर्सेनि नेपालले भोग्नुपरेका बेला हामीले हाम्रा हिमाल, पहाड र चुरे मधेस क्षेत्रका संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई क्षति पु¥याउने गरी अपरिपक्व नीतिगत निर्णय गर्नु वातावरणीय अपराध हुने पूर्ववनमन्त्री आचार्यले धारणा राखे । चुरे संरक्षणमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी आउनु र प्राथमिकता घटेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानु देशका लागि ठूलो क्षति हुने उनको प्रतिक्रिया छ ।

“वनसम्पदा र जैविक विविधता संरक्षणमा मुलुकले हासिल गरेका उपलब्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा तथा छिमेकी भारत र चीनसँग द्विपक्षीय साझेदारीका कैयन आयोजनाले, कार्बन व्यापारको विश्वव्यापी सञ्जालमा हाम्रो आबद्धता र इसिमोडमार्फत बहुपक्षीय सहकार्यले पर्यावरण संरक्षणमा नेपालको व्यक्तित्व र जिम्मेवारी वैश्विकस्तरको बनेको छ”, उनले भने, “नेपालको यो परिचय र प्रयास गुम्नु हुँदैन । चुरेको अवैध दोहन र व्यापारबाट लाभ उठाउनेलाई मात्र संरक्षण अभियानमा आउने शिथिलताले फाइदा पुग्नेछ ।”

आचार्य वनमन्त्री भएका समयमा उहाँकै सिफारिसबमोजिम २०७१ साल असार २ गते विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन आदेश २०७१ जारी गरिएको  थियो ।

विघटन गर्ने दिशामा जानु हुँदैनः पूर्वअध्यक्ष खनाल

समितिको पहिलो अध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्थविज्ञ रामेश्वर खनालले पनि समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्नु गलत हुने भन्दै आपत्ति जनाए । “समितिमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा योजनाअनुसार काम नभए हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर विघटन गर्ने दिशामा जानु हुँदैन”, उनले भने, “समितिलाई कानुनी अधिकार दिएर चुरेका महत्व बुझेका विज्ञहरूलाई ल्याउन जरुरी छ ।”

पूर्वअध्यक्ष खनालले सही तरिकाले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउन उनीहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए।

समिति नै अनविज्ञ

समिति खारेजीका विषयमा बोर्डका पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा यस विषयमा अनविज्ञ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बोर्ड अध्यक्ष डा किरण पौडेलले आफूले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सोबारे जानकारी पाएको भन्दै समिति खारेजीको विषयमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए ।

बोर्ड सदस्य कमला ओली शिवाकोटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समिति खारेजीका बारेमा भइरहेको छलफलका संक्षिप्त जानकारी दिएको भन्दै सोको निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिए ।

सरोकार भएकाको दुई मत

समिति खारेजी गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा सरोकार भएकाहरूको दुई मत देखिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ फेकोफन का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जनताको हितविपरीत समितिले काम गरेको आरोप लगाउँदै खारेजी हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । “चुरेको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । समुदायलाई बाहिर राखेर चुरे संरक्षण हुन्छ ”, उनले प्रश्न गरे ।

चुरेविद् विजय सिंहले समितिमा भएको कमीकमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै समिति खारेजी गर्न नहुने सुझाव दिए । “समितिको कमीकमजोरी भएर सरकारले यस्तो निर्णय गर्न लागेको होला । तर त्यो कमीकमजोरी कसरी समाधान गर्ने भनेर लाग्ने हो, खारेज गर्नु विकल्प होइन”, उनले भने ।

चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका राष्ट्रिय संयोजक तथा चुरे अभियन्ता सुनील यादवले समिति खारेजीले चुरे संरक्षणमा असर पुग्ने भन्दै यसको संरचनालाई परिवर्तन गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । “राष्ट्रपतिका नामबाट बनेको चुरे समितिले चुरेको संरक्षण गर्दै मधेस र तराईलाई सुरक्षा गरिरहेको छ । समितिमा भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने हो, समिति खारेजी गरेर चुरेवासीलाई अन्याय गर्न हुँदैन,” उनले भने, “समितिलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।”

संवैधानिक व्यवस्थालाई असरः कानुनविद्

“वरिष्ठ अधिवक्ता तथा वातावरण कानुनविज्ञ प्रकाशमणि शर्माले चुरे समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएमा संविधानको धारा ३० मा व्यवस्था भएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक हनन् भई संवैधानिक व्यवस्थालाई असर पुग्ने बताए।

“चुरेको संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रपति कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर गठन आदेशमार्फत समिति गठन गरिएको थियो । सरकारलाई उक्त समिति खारेज गर्ने अधिकार भए पनि चुरे जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार पाएको समिति खारेज गर्दा चुरेका मुद्दा ओझेलमा पर्छन् । यो न्यायिक हुँदैन । यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई असर गर्छ”, शर्माले भने । समितिलाई छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।