द्वन्द्व पीडितका बोलिदिने कोही छैन्, सबै टाढा हुँदैछन् : सुमन अधिकारी

द्वन्द्वको समयका राज्य र बिद्रोही पक्ष आज एउटै पक्ष भएका छन् । उहाँहरुको व्यवहार हेर्दा अहिले पीडितहरु बिपक्षी जस्तो भएका छन् । साच्चिकै न्याय निरुपण गर्ने हो भने आफूपनि मुछिने हो कि भन्ने त्रासमा नेताहरु हुनुहुन्छ ।
सुमन अधिकारी
संस्थापक अध्यक्ष
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी

लमजुङमा वि.स. २०५८ सालमा जब माओवादीहरुले मेरो बुबाको हत्या गरे त्यसबेलादेखि द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि अभियानमा खटिएको हुँ । दुई दशकदेखि निरन्तर सत्य र न्यायको अभियानमा समय कटाइरहेको छु । घट्ना घटेदेखि नै विभिन्न अभियानहरु चलाउँदै आयौं, विभिन्न संघसंस्थाहरु गठन गर्यौं । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय देउ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं ।
प्रायः सबै दलका नेताहरु, पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्री एवम मन्त्रीहरु सबैलाई भेट्ने, ज्ञापन बुझाउने र छलफल गर्नेक्रम अहिले पनि चलाइरहेका छौं । संसदमा सभामुखदेखि शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर हाम्रा पीडा र मागहरु सुनाइरहेका छौं । मुद्दा मामिला गर्ने काम धेरै पटक भयो । सडकमा पनि धेरै पटक गयौं । सरकारसँग मिलेर पनि धेरै काम गरिसक्यौं । धेरै आशा र अपेक्षाहरु राखेर न्यायका लागि लडिरहेका छौं ।
वि.स.२०७० सालमा हामीले नै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक मस्यौदा तयार गरेका थियौं । परामर्श गर्नका लागि सरकारले एउटा समिति पनि बनाएको थियो । त्यसमा पनि हामीले काम गरेका थियौं । जब सरकार इमान्दार हुन्छ तब हामीले सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्ने गरेका छौं । सरकारले बेइमानी गरेपनि खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । तर आजको दिनसम्म पनि आयोग, ऐन, कानुन जस्तो गतिलो साधन खडा भएर न्याय दिनेगरी काम भएको छैन् ।
कानुन १० वर्षमा बल्ल संशोधन भएको छ । ०७१ सालमा ऐन आएको थियो । त्यसको विरुद्धमा त्रुटीपूर्ण प्रावधान थियो । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्यायबाट बन्चित गर्ने खालको थियो । पीडितहरु नै त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थियौं । ७१ साल फागुन १४ गते सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको थियो । तत्काल ऐन संशोधन गर भनेर निरन्तर माग गर्दै आयौं । १० वर्षपछि भदौंमा सरकारले बल्ल संशोधन गर्यो ।
तर अझैपनि समस्याहरु छन् । त्यति भएरपनि भएका प्रावधान जुन राम्रा छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । पीडितहरु धेरै लामो समयदेखि पीडामा पिल्सिरहेका छन् । तर न्याय पाएका छैनन् । भदौंमा सिफारिस समिति बनाइएको थियो । पुसको पहिलो हप्तामा दुईवटा आयोग बन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर त्यो हुन सकेन । राजनीतिक भागवन्डा के मिलेन थाहा छैन् । अहिले ६ महिनाभित्र आयोग बनाउने र संसदमा ६० दिनभित्र हत्या र बेपत्ता पारिएको नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता २०६३ सालमा नै गरिएको थियो । अहिले १९ वर्ष भइसक्यो तर कुनै पीडितले न्याय पाएको देखिएन् । कुनैपनि एक जनाले न्याय पाए भनेको थाहा छैन् । पीडितहरु अहिले निराश भएका छन् ।
हामीलाई अरुले उचालेर बोलेको हुन् भन्ने आरोपहरु पनि आउने गर्छ । धेरै पीडितको मृत्यु पनि भइसक्यो । उपचार नपाएर नै धेरै जनाको ज्यान गइसक्यो । औषधी उपचार नपाएर, साहारा नपाएर भौतारिनु परेको अवस्था छ । केही पीडितले ‘कि सास देउ कि लास’ भनेर माग गर्नुभयो । केही नपाएपछि कुशको लास बनाएर काज किरिया गरेर मृत्यु दर्ता गर्न उहाँहरु बाध्य हुनुभयो । यस्तो गम्भीर अवस्थामा पीडित छन् तर जिम्मेवार भनिएका नेताहरु पालैपालो सरकार चलाएर बसेको छन् । एकले अर्कोलाई दोष दिइरहेको छन् । तर गरेको केही छैन् ।
अहिले पनि अपराधको वर्गीकरणमा समस्या छ । पीडकलाई मुद्दा लाग्ने कुरा लेखिएको छ । ऐनमा ७५ प्रतिशत घटी सजाए माग गर्न पाउने भन्ने प्रावधान छ । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । साढे दुई वर्ष जति भयो आयोग पदाधिकारी विहीन छ । झण्डै आठ वर्ष आयोग त थियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि घट्नाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस एउटा पनि भएको छैन् ।
आयोगले उजुरी लिएको हो, प्रारम्भिक छानविन हुँदैछ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो भनेको के हामीले बुझेका छैनौं । प्रक्रिया गर्ने नगर्ने के हो जान्दैनौं । तर कुनै पनि उजुरीको टुङ्गो लागेको छैन् । वेपत्ता र मृत्यु भएकाहरुको अहिलेसम्म पनि राज्यसँग एकिन तथ्याङ् छैन् । १७ हजार मान्छे मारियो भन्ने मात्र गरिन्छ, वेपत्ताको हकमा नै कुरा गर्दा पनि तत्कालिन शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क झण्डै १४ सय छ, इन्सेकको छुट्टै तथ्यांक छ । अहिले वेपत्ता छानविन आयोग जुन बनेको छ त्यसले २५ सय मुद्दाहरु विस्तृत छानविनमा लैजाने भनेर टुङ्गो लगाएको छ । जसका कारण हत्याको उजुरी मात्र १० हजार परेको छ भनिन्छ । छानविन गर्न बाँकी नै छ । ठ्याक्कै तथ्याङ्कमा छानविन चाहीं भएको छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन जुन छन्, त्यसलाई सरकारले पालना गर्नुपर्छ भनिन्छ । सर्वोच्चको विभिन्न आदेशहरु आएका छन् । संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा त्यो आदेश अनुसार सरकारले काम गरोस् । ऐन बनाओस् र पीडितले न्याय दिने कुरामा अगाडि बढोस् भन्ने हो । सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यले गरेको प्रतिबद्धतामा अडिक रहेर काम पूरा गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो मात्र होइन विश्व समूदायकै हो ।
हामीले पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं । शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छौं । कुरा राखेका छौं । तर अहिले प्रधाननमन्त्री भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म भेट्न सकेका छैनौं । उहाँको सचिवालयले हामीलाई समय नै दिन चाहनु भएन् । कानुन संशोधन हुने भएपछि उहाँको समय माग्यौं, सिफारिस समिति बन्दा पनि पटक पटक सचिवालयमा सम्पर्क गर्यौं तर उहाँलाई हामीलाई इन्कारजस्तै गर्नुभयो । किन भेट्न नचाहनु भएको हो त्यो हामी जान्दैनौ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०१६ मा भेटेर धेरै कुरा राखेका हौं । गत बर्षको डिसेम्बर १० मानव अधिकार दिवसको दिन प्रचण्डले पीडितहरुलाई बोलाउनु भएको थियो । कुरा त राम्रै गर्नुभएको थियो तर काम केही भएन् । सबैले काम गर्छौ र हुन्छ भन्नुहुन्छ । हुँदैन् कसैले भन्नुहुन्न । तर उहाँहरुको बाचा पनि फुस्रो भइसक्यो । सँधै उहाँहरुको वाचा कति सुन्ने, कति बिश्वास गर्ने हो ।
हुनत नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापन गरिहाल्नुभयो । मुलुकमा द्धन्द्ध हुन्छ, जनता मारिने, कुटिने, बेपत्ता हुने सामान्य हो भन्ने उहाँहरु ठान्नुहुन्छ । खासमा भन्ने हो भने युद्ध पीडितहरु उहाँहरुको प्राथमिकतामा परेन् । पीडितहरु साँच्चै अन्यायमा छन्, सहाराविहीन छन् । पक्षमा बोलिदिने कोही छैन् । यिनलाई सहयोग गरेपनि भयो, नगर पनि भोे । कसैलाई मतलव छैन् ।
द्धन्द्धको समयका राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्ष आज एउटै पक्ष भएका छन् । उहाँहरुको व्यवहार हेर्दा अहिले पीडितहरु बिपक्षी जस्तो भएका छन् । साच्चिकै न्याय निरुपण गर्ने हो भने आफूपनि मुछिने हो कि भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ नेताहरु । मुद्दालाई बढी राजनीतिकीकरण गर्नुहुन्छ । सत्ताको भर्याङ बनाइएको छ । पीडितको पीडालाई प्रयोग गर्ने तर समाधान गर्दा आफैं परिने हो कि भन्ने डरले उहाँहरुलाई छ । यस मुद्दालाई ढिला गर्दै जाने अनि पीडितहरु आफैं थाक्छन, गल्छन अनि न्याय चाहिंदैन भन्ने अवस्थामा पुगुन भन्ने नेताहरुको सोच हो कि भन्ने लाग्छ ।
मान्छेहरु उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । यस्तोबेला आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसलाई आयोग कुरिरहन पर्दैन । स्थानीय सरकारको सञ्जालमार्फत आवश्यकता भएका पीडितहरुलाई सहयोगका लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हाम्रो आवाज सुन्नै छाडियो । हामीले त सबैले विश्वास गर्ने खालको समाधान खोजेका हौं अहिले संशोधन भएको ऐनमा समस्याहरुको पनि समाधान गर्नुपर्यो । अदालतको आदेश आफ्नै ठाउँमा छ । जुन ऐन आएको छ त्यसको कार्यान्वयन तत्काल हुनपर्यो । त्यसको लागि बनेको सिफारिस समिति भङग हुनु भनेको दुःखको कुरा हो ।
हामीले भनेको सिफारिस समितिमार्फत आयोगमा साच्चिकै समाधान दिने, भिजन भएको व्यक्ति ल्याऔं भनेका छौं । आयोग बनेपछि सरकारले उहाँलाई साधन स्रोत, कर्मचारी, विज्ञ, संरचना सहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । त्यहाँ तेरो वा मेरो मान्छे भन्ने भावनाको अन्त्य हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे ल्याएर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । ढिला गर्दैजाने हो भने पीडित थप पीडित बन्दै जाने अवस्था आउँछ ।
हामीले माग गरेको सिफारिस समिति पुषको १ गते भङ्ग भयो । त्यसले दुखिद बनाएको छ । राजनीतिक खेलका कारण यस्तो हुनपुग्यो । उहाँहरुले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्नुभयो, राम्रो मान्छे होइन् । त्यसले गर्दा भङ्ग भयो । तर जे हुनु भइगयो अब तत्काल अर्को समिति बन्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिकै माग हो ।
अहिले माघ महिना पनि करिब सकिन लागि सक्यो, तर सिफारिस समितिको बारेमा कतै चियोचर्चा छैन् । भनेपछि सकेसम्म नबनाउन परेहुन्थ्यो भन्नेमा सरकार छ
गम्भीर भएर समिति बनाउनेतर्फ सरकार लागेको हामीले देखिरहेका छैंनौ । अहिलेको सरकारको पाराले समिति बनिहाल्ने अवस्था छैन् । दायित्वबोध नभएको देख्दा दुःख लाग्छ । यसका लागि पीडितको एकता नभएको भनिएला तर त्यसो पनि होइन् । पीडितहरुमा पनि विविधता छ । हिजो युद्ध लडेकाहरु पनि पीडित छन् । उनीहरु पार्टीको इशारामा चल्नुपर्ला । मलाई परिपूर्ण भए हुन्छ न्याय चाहिएन पनि भन्ला, अर्को द्वन्द्वसँग सरोकार नै नभएको आम जनताहरु छन् । जो युद्धमा परेका छन् । तथापी, सत्य, न्याय चाहिन्छ भन्ने आम नागरिकहरुको जुन अधिकार छ त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।