‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक व्यवस्थित गरिनुपर्ने’

काठमाडौँ, ३० माघ । संसद्मा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई सबै नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरुले राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै विधेयकमा केही विषय छुटेको बताए। छुटेका विषयलाई विधेकयमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेर व्यवस्थित गर्न सकिने उनहिरुले बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतकसमेत रहनुभएकी सांसद सुशीला थिङले नेपालमा सम्बन्ध स्थापित गरेर विदेशमा गएर बच्चा जन्माउने महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकाले नागरिकता पाउने सम्बन्धमा विधेयक मौन रहेकाले यसमा संशोधन प्रस्ताव राखिनुपर्ने बताए ।

सांसद कान्तिका सेजुवालले आमाको नामबाट नागरिकता नदिँदा समाजमा आँखाबाट आँसु आउने घटना हुने गरेको सुनाए । पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता स्वर्गीय नवीवन्द्रराज जोशी र सांसद सपना राजभण्डारीकी छोरीले नागरिकता बनाउन जाँदा बाबुको नागरिकता ल्याउन भनेको, धार्मिक संस्कार अनुसार मृत्यु संस्कार गर्दा नागरिकता एवं चिना जलाइएकाले ल्याउन नसकी सांसदकै छोरीले समस्या भोग्नुपरेको घटना उनले सुनाए ।

सांसद सुशीला सिरपालीले कुनै पनि दल विशेषको नभनी नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ लाई साझा बनाएर संशोधन प्रस्ताव राखेर पारित गरिनुपर्ने बताए । सांसद रोशन कार्कीले बाबुको नाम नखुलेको भनी नागरिकता लिन जाँदा महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव राखिनुपर्ने बताए ।

सांसद लक्ष्मी तिवारीले नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान व्यवस्था गरिनुपर्ने विचार राखे । सांसद नागिना यादवले नागरिकताका आधारमा राजनीतिक अधिकार पाइने भएकाले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियता पनि हेर्नुपर्ने बताए ।

सांसद हर्कमाया विकले नेपालमा नागरिकताका बारेमा धेरै प्रकारका समस्या रहेकाले सकारात्मक रुपमा आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई परिष्कृत रुपमा पारित गर्नुपर्ने बताए । सांसद सरस्वती सुनुवारले मधेश प्रदेशमा बस्ने ३० प्रतिशत मानिससँग नागरिकता नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै बाबु, आमाको नागरिकता नहुनेका छोराछोरीले पनि टोली आएका बेला नागरिकता पाएको सुनाए ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले पुस्तौँ पुस्तादेखि नेपालमा बसेका मुसहरले तीन पुस्तादेखि नागरिकता नपाएको सुनाए । सांसदद्वय दीपा शर्मा र शान्ति श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

छलफलमा अधिवक्ता सुषमा गौतमले वंशजको नागरिकता अधिकारको विषय र अङ्गीकृत नागरिकता राज्यको स्वविवेकको विषय भएकाले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताका बारेमा डराउन नहुने सुझाव दिए । बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता बिनु लामा र अधिवक्ता विनोद देवकोटाले महिला, पुरुषलाई समानताका आधारमा नागरिकताको अधिकार हुने गरी विधेयकलाई परिष्कृत गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।