परशुरामले विद्यार्थीलाई पाँच लाखसम्म निर्ब्याजी शैक्षिक ऋण दिईदैं

फागुन ९, डडेलधुरा । परशुराम नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि शैक्षिक ऋण दिन नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । परशुराम नगरपालिका क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिनाब्याज शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराएर शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न खोजिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘दूरदराज र ग्रामीण भेगका आयस्तर कम भएका मेधावी विद्यार्थीलाई स्वदेशमै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने उदेश्यले शैक्षिक ऋण प्रदान गर्न थालेको नगरपालीकाले जनाएको छ । पैसाकै कारण पढ्ने सपनालाई मर्न नदिन बिनाब्याज ऋण दिएर प्राविधिक विषयमा पहुँच बढाउन खोजेको परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत बडायरले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले एसईई वा सो तहभन्दा माथिको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि मात्र उक्त कर्जा दिने छ । एचए, ओभरसियर, स्टाफ नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, पाइलटिङ, एमबीबीएस, कृषि, पशु सूचना प्रविधि लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि शैक्षिक ऋण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
किस्ता किस्तामा गरेर अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक ऋण प्रदान गरिने नगर प्रमुख जोशीले बताए । ‘अहिले विषय हेरेर त्यसको शुल्कको आधारमा ऋण रकम किस्ता किस्तामा दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाको पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ । आगामी वर्ष बढी विद्यार्थीलाई समेट्ने तयारी छ ।’
नगरपालिकाले २८ वैशाखमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक ऋण दिने सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सो निर्देशिका बमोजिम शैक्षिक कर्जा वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । निर्देशिकाअनुसार ऋण लिन चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरू नगरभित्र स्थायीरूपमा बसोबास भएका हुनुपर्ने छ। ऋण एक परिवारको एकजनाले मात्रै पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी प्राप्त हुने कर्जा विद्यार्थीले एकमुष्ट वा किस्तामा पाउने छन् । उक्त कर्जा रकम शैक्षिक कोर्सको अन्तिम परीक्षा दिएको एक वर्षभित्र २५ प्रतिशत र दुई वर्षभित्र ५० प्रतिशत, तीन वर्षभित्र ७५ प्रतिशत र चार वर्षभित्र सबै कर्जा रकम नगरपालिकालाई फिर्ता दिनुपर्ने छ । स्वदेशमै प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा सुविधा दिन नगरपालिकाको १४ औँ नगरसभाले निर्देशिका तयार गरेर पारित गरेको थियो। यस कार्यक्रमबाट लोपन्मुख, विपन्न वर्ग र महिलाको प्राविधिक तथा व्यँवसायिक शिक्षामा पहुँच बढ्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्