पूर्वाधार अभाव हुँदा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या

दमौली तनहुँ, ११ फागुन । जिल्लामा पूर्वाधार नहुँदा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको छ ।
यहाँका स्थानीय तहमा व्यवस्थित खेल मैदान नहुँदा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ हुँदै आएको हो । खेलकुदका पूर्वाधार अभावमा खेलाडीले ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
खेल मैदानका कारण पालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको भानु नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धु्रवराज पौडेलले बताए । ‘एक स्थानीय तहः एक रङ्गशाला’ बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म रङ्गशाला निर्माण हुन नसकेको बताउँदै उनले सङ्घीय सरकारले खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पालिकास्तरमा आयोजना हुने राष्ट्रपति रनिङसिल्ड वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्यालयको खेल मैदानमा आयोजना गर्दै आइएको छ ।
खेल मैदानको अभावमा कराते बास्केटबल कोर्टमा खेलाइने गरिएको बताउँदै केही समयअघि दमौलीमा सञ्चालित राष्ट्रपति रनिङसिल्डअन्तर्गत कराते व्यास नगरपालिका–३ स्थित बास्केटबल कोर्टमा खेलाइएको नेपाल कराते महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मनिराज थापाले जानकारी दिए ।
उनले भने, “जिल्लामा एउटा पनि कभर्ड हल छैन । कभर्ड हल नहुँदा कहिले खुला चौरमा, कहिले बास्केटबल कोर्टमा खेल खेलाउनुपर्ने बाध्यता छ । खेल क्षेत्रको विकासका लागि सरोकार भएका निकायले चासो नदिँदा समस्या भइरहेको छ ।” व्यवस्थित कभर्ड हल बनाउन सकिए करातेसहितका खेल सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
कराते खेलाउनका लागि आवश्यक म्याटसमेत जिल्लामा उपलब्ध छैन । कराते खेल खेलाउँदा गण्डकी प्रदेशबाट म्याट मागेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष अनिल पाण्डेले सङ्घीयतापछि तीन तहको सरकार बनेको र सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारले पनि खेल क्षेत्रको भावना बुझ्न नसकेको बताए ।
उनले भने, “पूर्वाधार नहुँदा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । तनहुँमा खेलकुदका गतिविधि हुने गरेकामा पूर्वाधारको अभावले खेलाडी ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।”
हालै दमौलीमा भएको जिल्लास्तरीय रनिङसिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि खेलकुद मन्त्रालयले बजेट नदिँदा समस्या भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
विगतका वर्षमा रनिङसिल्डका लागि केही बजेट आउने भए पनि यस वर्ष बजेट कटौती भएको गुनासो गर्दै हरेक स्थानीय तहसँग दर्ता शुल्कबापत रु २५ हजार लिएर प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी र्दिए।
पूर्वाधारको अभावमा जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहमा खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेकाले स्थानीय तहले खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्