वन मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या

वीरगञ्ज पर्सा, १२ फागुन । पर्सा जिल्लामा वनपैदावर तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित दुई सय २२ मुद्दा वन ऐन २०७६ सँग दुबिधा भएकाले फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । जिल्लामा आव २०८०/८१ सम्म दुई सय दुई वन मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप २० वन मुद्दा थपिएका छन् ।

वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐन अन्तर्गत दुई लाखसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै समाज हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर,अहिले डिभिजनल वन अधिकृत भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यसको कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनको लागि दुविधा कायम भएकाले पनि मुद्दा फछ्र्यौट गर्न समस्या भएको बताए । ‘‘वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐन अन्तर्गत रु दुई लाखसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै समाज हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ,’’ उनले भने,‘‘अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहतको रहेको छ । तर, कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक–फरक रहेको छ । कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ । त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ ।’’

डिभिजनल वन अधिकृत अहमदले पर्सा जिल्लामा देखिएको समस्याको विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सामासमेत जानकारी गराइसकेको जानकारी दिए ।‘‘पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालयले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा डिभिजन वन कार्यालयले नभइ अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताइएको छ’’ उनले भने,‘‘कानुनी रुपमा हामीले अघि बढाउन पाएको खण्डमा वन मुद्दाको विषयमा थुनछेक बहस गरेर आदेश पनि गर्ने थियौँ ।’’ डिभिजनल वन अधिकृतलाई वन मुद्दासँगसम्बन्धी बहस र थुनछेक गर्नका लागि अर्धन्यायिक अधिकार पनि दिइएको छ ।

वन ऐन,२०७६ को दफा ६२ मा ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

ऐनमा भनिएको छ ‘‘यस ऐन बमोजिम एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्नेछ ।’’