‘नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउनु राज्यको दायित्व’

कर्णाली, १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य शारङ्गा सुवेदीले नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘उच्च अदालत सुर्खेतमा सञ्चालित जिल्ला तथा उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारबाहीको प्रभावकारितामाः केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको भूमिका’ विषयक एक दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै भएको बताए ।

राज्यका सेवा प्रदायक निकायहरु एक अर्काको काम गर्ने तरिकाले नागरिकहरुमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्नेबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश सुवेदीले भने, “कमजोरी हामी सबैका छन् । न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा बसेर त्यहाँ भएका कमीकमजोरीहरुको सूक्ष्म अध्ययन गरौँ र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ ।”

फैसला गर्ने काम अदालतको भए पनि त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने निकायहरुले सत्यतथ्यमा आधारित भएर प्रमाण जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश सुवेदीले राज्यका प्रतिनिधिहरुले मान्छेलाई थुनामा राख्दा त्यसको औचित्यता प्रस्ट गर्नुपर्ने बताए । आरोप लाग्ने बित्तिकै आत्मसम्मान गुम्ने र उनीहरुको अधिकारको ख्याल नगर्ने गरी काम गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।

उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनपर्ने बताए ।

सर्वसाधारणलाई न्यायमा पहुँच हुने गरी राज्यले काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले लगत फछ्र्यौैट समितिलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नेहरुले निर्णय मात्र नदिई न्याय दिने काम गर्न आग्रह गरे । फैसला कार्यान्वयन अदालतको काम मात्र नभई राज्यका तोकिएका संयन्त्रहरुले प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने जुनाए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले ढिलो न्यायले नागरिक मात्र नभई सरकार पनि अन्याय पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।