महिला अधिकारका लागि पुरुषहरुलाई साथमा लिनैपर्छ : रेनुका पौडेल

महिला पुरुष भनेका एकअर्काको परिपूरकहरु हुन् । महिला अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा पुरुषहरुलाई पनि जानकार गराउन जरुरी छ । हाम्रो पितृसत्तात्मक संरचना छ, त्यो संरचनाको कारणले गर्दा मुख्य रुपमा त झन् पुरुषहरुलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
रेनुका पौडेल
अध्यक्ष
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज

रेनुका पौडेल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि समाजका विभिन्न अभियानहरुमा सक्रियता जनाउँदै आएकी उनी संस्थाको सदस्य, महासचिवलगायत विभिन्न पदमा बसेर भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन् । हालै समाजको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि आगामी योजना, नागरिक अधिकारको अवस्था र सरकारले ल्याइरहेका कानुनहरुका विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? के के छन् योजनाहरु ?
शान्ति समाजको यो २७ औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठक माघ १६ र १७ गते नवलपुरमा सम्पन्न भएको थियो ।

त्यहाँबाट निर्वाचित भएर फर्किसके पछाडि शान्ति समाजको राष्ट्रिय परिषद् बैठक सर्वोच्च नीति निर्णायक अंग भएकाले हामीले विभिन्न निर्णयहरु गरिसकेका छौं । महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावहरु पारित गरिएको र वर्षभरी गरिने अभियानका बारेमा पनि छलफल गरेका छौं । यस पटक राष्ट्रिय परिषद् बैठकले जलवायु, न्याय र विकासको अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दुईवटा नीतिगत प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो । राष्ट्रिय परिषद् बैठकपछि विभिन्न अभियानमा केन्द्रीत भइसकेपछि माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका विषयमा छलफल गरेका छौं । त्यसमा समेटिएका प्रावधानहरु संविधानको मर्म विपरित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम प्रेस स्वतन्त्रता विपरितका थुप्रै प्रावधानहरु रहेकाले एउटा अवधारणा पत्र तयार गरेर अभियानलाई शसक्त ढंगल अघि बढाएका छौं ।

देशव्यापी रुपमा सामाजिक सञ्जालमा समेटिएका प्रावधानहरु त्यसको खारेजीका लागि अभियान चलाइरहेका छौं । हामी मुलतः अहिले त्यही अभियानमा बढि केन्द्रीत छौं । यही फागुन १६ र १७ गते शान्ति समाजको केन्द्रिय कार्य समिति गण्डकी प्रदेश स्तरीय अभिमुखिकरण पोखरामा आयोजना गरेका छौं । त्यसमा हामीले सामाजिक न्यायदेखि जलवायु न्यायलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छौं । एउटा मार्गनिर्देशन तयार गरेका छौं । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केन्द्रित छौं । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा अभियानहरु चार तहमा चलिरहेका छन् । शान्ति समाजका जिल्ला शाखाहरुले पनि यही अनुसार नै अभियानहरु सञ्चालन गरिराखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन जुन दोस्रो संशोेधनका लागि दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकमा केन्द्रित रहेर फेरी हामीले मार्च ८ को सन्र्दभमा सम्बाद
कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं । समग्रमा शान्ति समाजका अभियानहरु यसरी नै अगाडि बढिरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा के के विषयहरु सच्याउनसपर्छ या संशोधन गरिनुपर्छ ?
सामाजिक सञ्जाल विधेयकको जुन आवरण छ त्यो धेरै नै राम्रो छ । जुन सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भनेको छ त्यो राम्रो कुरा हो । तर नियत चाँही निधेधात्मक, दण्डात्मक, प्रतिशोधात्मक र नियन्त्रणात्मक छ । त्यसैले शान्ति समाजले सुरुमै यसबारे धारणा व्यक्त गरिसकेको छ । यसको परिभाषामा एकदमै कृलिष्ट र दुई अर्थी शब्द छन् । विधेयकका जतिपनि दफाहरु छन् तिनीहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको मूलमर्म विपरित थुप्रै प्रावधानहरु राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्ममा अभिव्यक्ति दिन नपाइने पनि राखिएको छ । कुनैपनि कानुन बनिसके पछाडि त्यो कार्यान्वयन गराउनुपर्छ, तर यो विधेयक कार्यान्वयन गराउन निकै चूनौतिपूर्ण छ । विधेयक हुबहु पारित हुनुहुँदैन् । यसमा जति पनि विरोधी प्रावधानहरु छन् तिनीहरुलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्श गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रविरोधी के चाहीं प्रावधान छ ?
नागरिक अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गरिएको छ । त्यो एकदमै डरलाग्दो पक्ष हो । विरोधको अधिकार त संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ तर नियमनको नाममा जसरी नियन्त्रणको आशय अगाडि ल्याइएको छ, त्यो गलत छ । कतिपय प्रावधानहरु लोकतन्त्र विरोधी छ जसलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा समेत दिएको छ । दुईअर्थी लाग्ने शब्दहरु विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । जुन सामाजिक सञ्जाल नवीकरण गर्ने प्रक्रिया भनेको छ त्यो पनि एकदमै झन्झटिलो छ । यसमा दण्ड पनि एकदमै धेरै छ, त्यसलाई पनि कम गर्नुपर्छ । नागरिक अभिव्यक्तिको अपराधिकरण गर्न पाइँदैन । विरोधको अधिकार यथावत राख्नुपर्छ, जुन संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन थप सहज बनाउन नागरिकता ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभामा समेत दर्ता भइसकेको छ । विधेयक पास भयो भने कत्तिको सहज हुन्छ ?
लगभग एक वर्ष आठ महिना अगाडि नागरिकता ऐन विधेयक पहिलो संशोधन आयो । अहिले दोस्रो संशोधनका लागि दर्ता भएको छ । नागरिकता लिनका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने कुराहरुलगायत बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुराहरुलाई लिएर सहजीकरण भएको छ । तर पहिलो संशोधन भन्दा दोस्रो संशोधनमा तात्वीक परिवर्तन केही पनि छैन । यतिबेला मुख्य राजनीतिक दलहरुको बीचमा संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । संविधानमा जुन नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानहरु छन् त्यसमा उपधारा ५ र ७ मा चाँही संविधानले जुन खालको परिकल्पना गरेको छ, लिङ्गका अधारमा भेदभाव नहुने, महिला पुरुषबीच समान हुने भन्ने छ । तर नागरिकताको प्रावधानमा चाँही महिला र पुरुषका बीचमा विभेद हुँदै आएको छ । संविधान संशोधन हुँदै गर्दाखेरि नागरिकताको जुन प्रावधान छ त्यसमा पनि संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । संविधान नै संशोधन गरेर महिला र पुरुषको बीचमा समानता कायम गर्नुपर्छ ।

यो विधेयक आयो भने आमाको नामबाट नागरिकता लिन सहज हुन्छ ?
विधेयकले केही सहजीकरण पक्कै गर्छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिन थप सहज निश्चित नै हुनेछ । तर बाबुको पहिचान नभएको हकमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने अथवा पहिचान दिन नचाहेको खण्डमा भन्ने पनि छ त्यसमा के हुने भन्ने अन्योलता अन्त्य हुनुपर्छ । तर महिला विरुद्ध हुने भेद्भाव सिडमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । नागरिकता दिने सवालमा महिला र पुरुषको समान अधिकार हुने भनेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले परिकल्पना गरेको छ अर्थात संविधानको प्रस्तावानामै जुन खालको परिकल्पना गरिएको छ, लैङ्गिक आधारमा हुने भेद्भावलाई अन्त्य गर्ने र समतामुलक समाजको परिक निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसका लागि चाँही नागरिकता विधेयक बन्नु भन्दा पनि संविधानमा केही प्रावधानहरु छन् त्यो संशोधन हुनुपर्छ ।

संविधानले समानता, समावेशिकरणको व्यवस्था गरेको छ तर हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ, किन ?
कानुनले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले लैङ्गि समानताको परिकल्पना गरेको छ । महिलाका हकमा आवश्यक्ता अनुसार सकरात्मक र विभेदका आधारमा कानून बमोजिम समानता गर्ने भनेको छ । तर समग्रमा त्यति सन्तोषजनक कुराहरु छैनन् । नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व भएपनि कानुनले बाध्यकारी गरेको पदबाहेक अन्य पदहरुमा महिला पुग्न सकेको अवस्था छैन । त्यो बाहेकका अन्य पदहरुमा महिला पुग्ने परिकल्पना गरिदैँन्, गरिएको अभ्यास पनि छैन् । सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा तल्लो तहमा, सामाजिक तह र समाजमा त थुप्रै चुनौतीहरु छन् । यसका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि सामूहिक रुपमा एकजुट भएर खबरदारी गर्न, ध्यानाकर्षण गर्न र यसका लागि अभियान नै जरुरी छ ।

समाजमा महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सानै उमेरमा बालविवाह, महिनावारी हुँदा छुनु हुन्न भन्ने जुन छुवाछुतको अवस्था छ यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?
समाजको तल्लो तहसम्म सचेतनाको अभियान जरुरी छ । नागरिकहरु सचेत भए र सुसुचित भए भने यो स्वत हट्दै जाने कुरा पनि हो । कानूनले यो कुरालाई मान्यता दिएको छैन् । गर्न हुदैँन् भन्ने कुरा छ । तर कानूनमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसको लागि सचेतना र अभियानहरु आवश्यक छ ।

शान्ति समाजले कसरी महिलाहरुको लागि काम गर्दैछ ?
महिला अधिकार र मानव अधिकार भनेर शान्ति समाजले स्थापनादेखि नै अभियान त सञ्चालन गरिरहेको छ । शान्ति समाज भनेको समाजको एकदमै संवेदनशिल पक्षहरुको उत्थान गर्ने संस्था हो । छाउपडी, कमैया, बालश्रम सबै प्रथाहरु जुन मानव अधिकार विरोधी अभ्यासहरु छन् त्यसको विरुद्धमा शान्ति समाजले अभियान चलाउँछ र चलाउँदै आएको छ ।

महिला हिंसा रोकथाम, अधिकार, सशक्तिकरणका क्षेत्रमा तपाईंको संस्थाले के के काम गरिरहेको छ ?
समाजको लक्ष्य भनेकै महिला अधिकार अर्थात मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने हो । महिला सशक्तिकरणको कुरामा शान्ति समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अभियान देशव्यापी सञ्चालन गर्ने नै हो, सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने र समाजलाई जागरुक गराउने हो । दोस्रो कुरा भनेको समाजको संरचनामा वा केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक दलहरुले र राज्यले राज्यका कुनैपनि संरचनाहरुमा महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्व नगर्दा शान्ति समाजले सुरु गरिसकेको थियो । ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेका थियौं ।

केन्द्रीय कार्य समितिदेखि जिल्ला शाखासम्म ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भएन भने शान्ति समाजका जिल्ला शाखा र केन्द्रीय कार्य समिति भ्यालिड हुदैँन् । २६ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक २०८० पुषमा वीरगञ्जमा सम्पन्न भयो र राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो । त्यतिबेला संकल्प प्रस्तावमा समाजले आफ्नो सबै संरचनामा महिलाहरुको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पु¥याउने र दलितलाई कम्तीमा एउटा पद अनिवार्य गर्ने भनेका थियौं । त्यो संकल्प प्रस्तावमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य, महिलाको ४० प्रतिशत र सम्भव भएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनेर संकलप प्रस्ताव बैठकबाट पारित गरेका थियौं । र त्यसको एक वर्षपछि सबै जिल्ला शाखाहरुले ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरे ।

केन्द्रिय कार्यसमितिले पनि २७ औं राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी ४२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । साथै विधान नै संशोधन गरिसकेका छौं । समाजका सम्पूर्ण संरचनामा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य, सम्भव भएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि अनिवार्य भनेर संरचनागत रुपमा पनि परिवर्तन गरिसकेका छौं । यसलाई अझ बढाउन चाहन्छौँ र राजनीतिक दलहरु, राज्यका संरचनाहरुलाई पनि एक खालको सन्देश दिन चाहेका हौं ।
अहिले पछिल्लो समय विवाहको उमेर घटाउने निकै पेचिलो छ । १८ वर्षमा छोरीको विवाह कति सान्दर्भिक हुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु हेर्दा पनि १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न मिल्ने भन्ने खालको व्यवस्था विकसित राष्ट्रहरुले मानेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको मत छ । भनेको २० वर्ष नै राख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि मत छ । यसमा यही नै हुनुपर्छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा छैन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर झट्ट हेर्दा सान्दर्भिक छैन् जस्तो लाग्छ । हाम्रो संरचनागत अवस्था हेर्दा १८ बर्ष त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन् ।

तर सँगै जसरी विश्वव्यापीकरणमा प्रवेश गरेका छौ । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । समाजले १८ वर्ष हुनुपर्छ अथवा २० वर्ष हुनुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा केही व्यक्त गरेको छैन् ।
नारी दिवसलाई शान्ति समाजले कसरी हेरिरहेको छ, के छन् योजनाहरु ?

यो ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस हो । यही बेला नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकमा के व्यवस्थाहरु छन्, त्यो संविधान अनुसार छ कि छैन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार हाम्रो संविधान छ कि छैन् नागरिकताको सवालमा भनेर संवाद कार्यक्रम नै आयोजना गरेका छाँै । जिल्ला र केन्द्र दुवै स्तरमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ । महिला दिवस महिलाहरुको मात्र होइन्, पुरुषको पनि हो । किनभने महिला पुरुष भनेका एकअर्काको परिपूरकहरु हुन् । महिला अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा पुरुषहरुलाई पनि जानकार गराउन जरुरी छ ।

हाम्रो पितृसत्तात्मक संरचना छ, त्यो संरचनाको कारणले गर्दा मुख्य रुपमा त झन् पुरुषहरुलाई नै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलालाई सचेत गराउने कुरा र अग्रपंक्तिमा ल्याउने कुरा त छँदै छ । तर सहकार्य जरुरी छ ।

सरकारले महिलाहरुको हक अधिकारको सुरक्षाका लागि भनेर राष्ट्रिय महिला आयोग बनाएको, यसको प्रभावकारीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन् । यसमा नीति नियममा मात्र केन्द्रीत छ भनेर भन्न मिल्दैँन् । तर नीतिगत रुपमा प्रष्ट छौ, सानातिना कमजोरीहरु त होलान् । तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नै जरुरी छ । महिला आयोगको प्रभावकारितालाई बढाउनुपर्छ । अहिले जसरी काम भइरहेको छ त्यो पुगेको छैन् । समग्रमा एउटा संवैधानिक निकाय हो, महिला आयोगले थुप्रै कामहरु गर्न सक्छ नेपाली महिलाहरुको हकमा । आयोगको भूमिकालाई अझ बढाउनु पर्छ र सशक्त बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा काम गर्ने महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
सहभागिता त बढ्दो छ तर सार्थक कति छ भन्ने हो । राज्यका संरचनाहरुमा कानूनले बाध्यकारी पनि बनाएको छ । घरभित्र सिमित हुने महिलाहरु घर बाहिर निस्किने, संसार पुग्ने अभ्यास त भइसकेको छ । तर पनि हामीले भनेको सहभागिता मात्र भन्दा पनि सार्थक सहभागिता कति छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
आयोगमा बढी राजनीतिकरण भए जस्तो लाग्दैन ?

राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोग होस् वा जुनसुकै निकाय होस् आफ्नो नजिकको, आफ्नो अनुकुलको मान्छेहरु नियुक्त गर्दा र नियुक्त भएका मान्छेहरु कुनै पार्टी, दल विशेषको स्वार्थबाट बाहिरिन नसक्दा समस्या आइरहेका छन् । समग्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र के हो र राज्यको आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा केन्द्रीत हुन नसक्दा दलीयकरण सबै क्षेत्रमा भएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा कस्तो भूमिका खेल्दैछ ?
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था हो । समाजमा रहेका संवेदनसिल पक्षहरुको उत्थानमा समर्पित संस्था हो । सामाजिक न्यायमा सन्दर्भमा शान्ति समाजले दलित अधिकार, मानव अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, महिला अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारदेखि सबै हामीले नसमेटिएको र अभियान सञ्चालन नगरेको क्षेत्र कुनैपनि छैन् ।

सिमान्तकृत, अल्पसंख्यलगायत सबैको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति समाजले आफ्ना अभियानहरु सञ्चालन गर्छ । हामीले नीतिगत रुपमा के सुधार गर्न जरुरी छ, कस्तो नीति बनाउन आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्नेदेखि ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छौँ ।