एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क सात लाख

काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको एकता महाधिवेशनको नेतृत्व चयनका लागि बन्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता शुल्क तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिको १३ औँ बैठकले उम्मेदवार बन्नका लागि मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
समितिको बैठकले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नका लागि रु ७ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकेको छ । यस ैगरी उपाध्यक्ष पदका लागि ५ लाख रुपैयाँ तय गरिएको छ भने महासचिवको उम्मेदवार बन्न ४ लाख रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तिर्नु पर्ने छ ।

त्यस्तै, सचिव र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले ३–३ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने निर्णय भएको उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । यसैगरी, सह कोषाध्यक्ष देखि संयोजक पदका उम्मेदवारको शुल्क रु २ लाख निर्धारण गरिएको छ भने उप संयोजक देखि आइसिसी सदस्य बन्नका लागि एक एक लाख रुपैयाँ उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकिएको पनि सदस्य सचिव गुरुङले बताइन् ।

उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी सकेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे संयोजक रहेको समितिमा सेवानिवृत्त मेजर डमर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती सदस्य रहेका छन् । निर्वाचन समितिलाई उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता र डेलिगेट्सको सूची बुझाए पछि औपचारिक काम अघि बढाउने जनाइएको छ । यसैगरी, निर्वाचन समितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि (टिओआर) पनि एक साता भित्र बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सदस्यता वितरणको समय एक साताथप गरेर अप्रिल ७ तारिख सम्म पु¥याएको छ भने डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका लागि अप्रिल १ देखि २२ सम्म निवेदन दिन समय सीमातोकेको छ । काठमाडौँमा डेलिगेट्स बन्नका लागि भने १ सयडलर वा सो बराबरको नेपाली रकमबुझाउनु पर्ने छ ।
एमआइस सिस्टममा पहुँच नपाए पछिउच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेबसाइट मार्फत सदस्यता आह्वान गरेको हो । उक्तवेबसाइट एनआरएनएका आजीवन सदस्यहरूले पनिअनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्षडा. शेष घलेले जानकारी दिए ।

थप समाचारहरु

राजस्व सङ्कलन वृद्धि, कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कारवाही सुरक्षा कोष : १९ हजार बढी रोजगारदाता, ६८ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम गण्डक सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले पहल गरोस् : विनोद चौधरी मन्त्री पाण्डेको निर्णय : १२ करोड बढीको छपाइ प्रज्ञा छापाखानाबाटै जग्गा तथा आवासको विषयलाई व्यवसायको अर्थमा मात्र नबुझौं : अर्थमन्त्री काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक पूरा नभएसम्म बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा आउँदैन् :आशिष गजुरेल