मकवानपुरमा अवैध गाई गोरु तस्करीको घटना बढ्दो क्रममा

हेटौँडा । मकवानपुर जिल्लामा अवैध गाई गोरु तस्करीको घटना फेरि दोहोरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरको संयुक्त टोलीले गाई तस्करीको गिरोह सक्रिय रहेको पत्ता लगाउँदै, १५ वटा गाई सहित मिनी ट्रक र तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

चैत्र २० गते राति करिब ३ बजे हेटौँडा–१५ स्थित पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको चेकपोइन्टमा शंका लागेपछि प्र.२–०३–०१ ख ३७४९ नम्बरको मिनी ट्रक रोकी जाँच गरिएको थियो। ट्रकमा कोचाकोच पारेर राखिएका गाईहरू फेला परेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले थप सोधपुछ गरे।

जाँचको क्रममा ट्रकमा साथमा रहेको भेटेरिनरी प्रमाणपत्र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले पहिल्यै निलम्बन गरिसकेको डाक्टरद्वारा जारी गरिएको खुल्यो। पशु सेवा कार्यालय प्रमुख बज्र किशोर ठाकुरले निलम्बित डाक्टरले जारी गरेको प्रमाणपत्र स्वतः अवैध हुने बताएका छन्।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले गाईहरू कृषि प्रयोजनका लागि नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिकाबाट महोत्तरी जिल्लाको गौशाला लैजान लागिएको बताए। तर, प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पुष्टि भएपछि ट्रक, गाई, र संलग्न तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख ठाकुरले बताए ।

जाँचका क्रममा ट्रकमा लोड क्षमताभन्दा धेरै गाई राखिएको पाइएको छ। पशु ढुवान मापदण्ड २०६४ अनुसार, मिनी ट्रकमा बढीमा ९ वटा मात्र गाई राख्न मिल्ने भए पनि सो ट्रकमा १५ वटा गाई कोचिएको पशु सेवा कार्यालय प्रमुख ठाकुरले बताए।

ट्रकमा केही गाई घाइते अवस्थामा पनि भेटिएका छन्, जसले पशु क्रूरता निवारण ऐनको उलंघन भएको उनले जानकारी दिए । प्रमुख ठाकुरका अनुसार, गाईहरूको अमानवीय ढुवानी गरिएकाले संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारबाहीका लागि प्रहरीसमक्ष पठाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६(३) अनुसार, गाई हत्या कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित छ। साथै, पशु सेवा ऐन २०५२ अनुसार गाई गोरु तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । त्यस्तै, ठगी ऐन २०३२ अनुसार नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी ठगी गर्नेहरूमाथि थप कारबाही हुन सक्छ । पशु ढुवान मापदण्ड उल्लंघन गरेको कारण ट्रक मालिकलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय मकवानपुरमा गाई तस्करीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह