सामाजिक परिचालिकाको समस्या नीति बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, २१ चैत । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ‘सामाजिक परिचालिका’ हरूको समस्या यथाशीघ्र नीति बनाएर समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय र शक्ति व्यतित गरी विगत २३ वर्षदेखि सरकारको जिम्मेवार निकायमा सेवा गरेका २१० जना सामाजिक परिचालिकाको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद रोशन कार्कीले सरकारले सामाजिक परिचालिकाको श्रम शोषण गर्न नहुने उल्लेख गर्दै पीडित परिचालिकाहरूसँग आवश्यक छलफलपछि सरकारले श्रमको सम्मान हुनेगरी नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सामाजिक परिचालिकाको समस्या समाधान स्थानीय र प्रदेश सरकारलेभन्दा पनि सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद सुशीला श्रीमाइली ठकुरीले परिचालिकाबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद लक्ष्मी तिवारीले परिचालिकाको समस्यालाई लिएर एक मन्त्रालयले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छाउनेभन्दा सरोकार भएका निकायबीच छलफल गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । सांसद सरस्वती बजिमयले सामाजिक पहिचालिकालाई सरकारले अन्याय गरेको भन्दै सहज समाधानको उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

सोही अवसरमा महिला सामाजिक परिचालिका राष्ट्रिय अभियानका संयोजक कविता सोडारीले उमेर पुगेर सेवामा फर्किन नचाहनेहरूका लागि हालसम्मको योगदानबापतको रकम दिनुपर्ने माग गरे । महिला विकास कर्मचारीलाई जस्तै सामाजिक परिचालिकाबीच पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सेवाबाट वञ्चित गराइएकालाई सेवा निरन्तरता दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालले तत्काल बजेटसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सम्पर्क, समन्वय र सहजकर्ताका रूपमा लक्षित वर्ग तथा समुदायको हकमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई सेवामा फर्काइनुपर्छ । हरेक पालिकमा महिला विकास कार्यक्रममार्फत पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरी तत्काल सेवामा जोडिनु÷समेटिनु पर्छ”, उनले भने ।

हाल सामाजिक परिचालिकाको कार्यरत अवस्था, श्रेणी र पारिश्रमिकतामा एकरुपता नभएको हुनाले कार्यविधि बनाएर साबिकको स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छौटौँ र सातौँ वरिष्ठ सामाजिक परिचालिका पद÷श्रेणी कायम हुनुपर्ने सामाजिक परिचालिकाको माग छ ।

महिला विकास कार्यक्रम र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्देशिकाबमोजिम नियुक्त भएका महिलालाई पनि सोही सरह कायम गरी विभेद् अन्त्य गरिनुपर्ने परिचालिकाको माग छ ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह