शिक्षकहरुले सडक नछाड्ने : ‘अब जितिन्छ कि बितिन्छ’ नारासहित चर्कियो आन्दोलन

काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकहरूले काठमाडौंमा ‘अनिश्चितकालीन’ आन्दोलन बुधबारबाट जारी राखेका छन् । शिक्षक महासंघका अनुसार यसपटक ऐन नबनेसम्म शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन अन्त्य नहुने जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल शिक्षक संघ गण्डकी प्रदेशकी उपमहासचिव टिका भण्डारी न्यौपानेले सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेका कारण आन्दोलनमा आएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित नगरेसम्म आफूहरु सडकबाट नफर्किने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलनको एजेण्डा एउटै मात्र छ । विगतमा गरिएका शिक्षक महासंघ र सरकारसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन होस भन्नेमात्र हो । शिक्षा क्षेत्रलाई शैक्षिक माफियाहरुको चङ्गोलमा पारेर शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको अवस्था छ । जितिन्छ कि बितिन्छ भनेर सडकमा आएका छौं । आज नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने ? त्यसकारण कसैलाई बाँकी छाड्दैनौं । शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित नगरेसम्म सडकबाट फर्किदैनौं । ’

साथै उनले विद्यालय शिक्षा र विद्यार्थीहरुको जिम्मेवारी शिक्षकले मात्रै लिने हो त ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त पार्न सरकार यसरी गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी विद्यार्थीहरुको भविष्यप्रति चिन्तित छौं । एसईई रोकिदिएको भए सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुन्थ्यो । तर हामीले त्यो गरेनौं । किनभने सरकार गैरजिम्मेवार बन्दैमा शिक्षकहरु गैरजिम्मेवार बन्नुहुन्न । विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी छौं । तर विद्यालय शिक्षा र विद्यार्थीहरुको जिम्मेवारी शिक्षकले मात्रै लिने हो त ? सरकार यसप्रति संवेदनशिल हुनुपर्दैन । शैक्षिक क्षेत्र यसरी ध्वस्त पार्नको लागि सरकार यसरी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ? यो सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।’

यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले नेपाल सरकारकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरूको पालना गर्दै अग्रगामी शिक्षा ऐनको माग राख्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
उनका अनुसार, विद्यालय शिक्षा ऐनको लागि लामो समयदेखि गरेका संघर्ष र मागहरूको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै, अब शिक्षक महासंघका सदस्यहरू अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए

उनका अनुसार सरकारले सम्झौताहरूलाई पालना नगरेपछि शिक्षक महासंघका सदस्यहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । ‘२०६८ सालको शिक्षा ऐन र २०५९ सालको नियमावली अहिलेको समयअनुसार अप्रचलित भइसकेका छन् । नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि अझै महेन्द्रकालिन शिक्षा ऐनमा आधारित शिक्षा प्रणालीमा चलिरहेका छौं । यस्तो प्रणाली अब २१औं शताब्दीका बालबालिका, अभिभावक र समाजको आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्न सक्दैन,’ उनले थपे ।

पोखरेलले २१औं शताब्दीका बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र सामाजिक परिवर्तहरूको ख्याल गर्दै पूरानो ऐनलाई नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पूरानो ऐनको कार्यान्वयनले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्दैन । विगतमा सरकारसँग गरेका सम्झौताहरूलाई पालना गर्दै एक नयाँ, अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेछ ।’

पोखरेलका अनुसार, नयाँ संविधानमा समाहित २२ बुँदाहरू जसमा विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका हक र दायित्वहरू समावेश छन् त्यसलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेे बताए । ‘समाजवाद उन्मुख संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यी २२ बुँदाहरूलाई एकीकृत गरी एक नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ । यसको उद्देश्य शैक्षिक प्रणालीलाई समाजका सबै वर्गका लागि समान, गुणस्तरीय र समावेशी बनाउनु हो ।’

संघीय शिक्षा ऐनको माग राख्दै शिक्षकहरूले विशेष आवश्यकता भएका शिक्षकहरूको अधिकारको पक्षमा पनि आवाज उठाएका छन् । दृष्टिविहीन शिक्षक भरत चौलागाईंले भने, ‘हामी विशेष आवश्यकता भएका शिक्षकहरूको समस्या पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ । हाम्रो समस्या केवल शिक्षण प्रक्रियासम्म सिमित छैन्, यातायात र पहुँचका बारेमा पनि समस्याहरू छन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

दृष्टिविहीन शिक्षकहरूको पहुँच र सुविधाका बारेमा छलफल गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई पहिले शिक्षकको रूपमा मान्यता दिइएन । अझै पनि हामीलाई उचित यातायात र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानआकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’

यसैगरी प्राविधिक शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएका छन् । प्राविधिक धारका शिक्षक कुशल लामिछानेले भने, ‘हामीलाई नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यक छ, जुन वर्तमानको आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गर्न सकियोस् । पूरानो ऐन अब कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । त्यसैले प्राविधिक शिक्षकहरूको माग पनि समावेश गर्दै शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ ।’

यसैगरी शिक्षक विष्णुप्रसाद नेपालले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि सम्पूर्ण शिक्षक एकजुट भएर सडकमा आएको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई अनसुना गरेको कारण अहिले शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए ।

नेपालले भने, ‘हामी शिक्षकहरू सरकारसँग वार्ता गरेर पनि कुनै परिणाममा पुग्न सकेनौं । २०६८ मा बनेको शिक्षा ऐन र २०५९ मा आएको नियमावली बीचको तालमेल छैन । यी दुवै दस्तावेजहरू अहिलेको समयमा लागू गर्न असम्भव छ । त्यसैले समयानुसार आवश्यक परिवर्तन गर्न र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छौं ।’

उनले पुरानो ऐन र नियमावलीको सन्दर्भमा हालको शैक्षिक परिप्रेक्ष्य र समाजका आवश्यकतासँग मेल नभएको बताए । उनले भने, ‘समयको साथ शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुनु आवश्यक थियो, तर त्यो भएको छैन । यो स्थिरता स्वीकार्य छैन् र आन्दोलन भएन भने सरकारले हाम्रो आवाज सुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।’

शिक्षकहरूको एकजुट आन्दोलनले शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई आधुनिक युगअनुसार पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सरकारले शीघ्र ऐनको मस्यौंदा तयार नगरेसम्म, शिक्षकहरूको आन्दोलन काठमाडौंको सडकमा जारी रहने संकेत छ ।