समितिले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम माग गरी छलफल गर्ने

काठमाडांै । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति ठाकुरप्रसाद गैरेले प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम माग गरी छलफल गर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा विहीवार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा उनले प्रदेश सरकारसँग नीति माग गर्न आजै औपचारिक निर्णय गरेर पठाउने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘आजको बैठकबाट एउटा निर्णय गरौ कि प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम पनि हाम्रो समितिले माग गर्ने र त्यो प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमलाई पनि हामीले आफ्नो अध्ययन सामाग्री बनाएर हामी छलफलमा जाने । त्यसको लागि समितिबाट प्रदेश सरकारसँग नीति कार्यक्रम सहित त्यो कति कार्यान्वयन भयो भन्ने कुराको रिपोर्ट समेत हामीले प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने औपचारीक निर्णय गरेर आज हामीले पठायौ भने त्यो पनि केही दिनमा प्राप्त हुन्छ । हामी त्यसलाई विषय बनाएर जान्छ ।’

उनले कर्णाली प्रदेशमा जादा संविधानको भाग चारमा भएको अनुसार गर्ने भन्दै छलफलको विषय भएकोले सम्पुर्ण सदस्यलाई अध्ययन गर्न अनुरोध समेत गरे ।

यस्तै बैठकमा समितिका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका सबै प्रमुख, उपप्रमुखसहितको एउटा छलफलको कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएका छन् ।

‘संघीय देश भएकोले हामीले हेर्दा तीनै तहका कामको निरिक्षण, अनुगमन, राष्ट्रिय नीति अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । मुल्याङक पनि त्यसको आधारमा गर्ने हो त्यसैले हामीले कार्यक्रम बनाउदा मलाई के लाग्छ भने मेरो सुझाव एक पटक कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका सबै प्रमुख, उपप्रमुखसहितको एउटा छलफलको कार्यक्रम राख्न पर्यो,’ उनले भने ।

यस्तै समिति सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ती वि.कले प्रदेशहरुको अनुगमनमा जादा प्रदेशको आवश्यता र सरकारले दिएको कुराहरु कति कार्यान्वयन भए नभएको पक्षलाई छुट्याएर जानुपर्ने बताएकी छन् ।

आजको बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिम संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आ.व. २०७९÷०८० को वार्षिक प्रतिवेदन (विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार) का विषयमा छलफल भएको थियो । यस साथै समितिले कर्णाली प्रदेशबाट पहिलो अनुगमन जाने तयारीको बारेमा पनि छलफल गरेको छ ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह