सुरक्षित पानी र सरसफाईका लागि अन्तर–निकाय समन्वय जरुरी : मन्त्री यादव

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दीगो विकास सुनिश्चित गर्न र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन क्षेत्रीय, संस्थागत तथा अन्तर–निकाय समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इसिमोडबीच भएको सहकार्य सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाल सरकारअन्तर्गतका २२ मन्त्रालयमध्ये खानेपानी मन्त्रालयले अत्यन्तै संवेदनशील र जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा पु¥याइरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले मन्त्रालयले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वयसम्मका काम सम्हाल्दै आएको जानकारी दिएका छन् ।
उनले भने, ‘नागरिकलाई सुरक्षित पानी र सरसफाई प्रदान गर्न विभिन्न तह र निकायबीच समन्वय गर्न जरुरी छ । यो सहकार्यले दीगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेछ ।’

उनले मन्त्रालय र इसिमोडबीचको सहकार्य नेपालको पहाडी तथा तराई क्षेत्रका समुदायहरूमा दिगो, सुरक्षित र गुणस्तरीय पानी तथा सरसफाई सेवा पु¥याउने साझा उद्देश्यसहित अघि बढेको स्पष्ट पारे ।

साथै, अनुसन्धान, प्रविधिको हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा सूचनाको आदानप्रदानलाई सहकार्यले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तन र भूकम्पका असरहरूका कारण हिमालहरू कालो हुँदै गएका र तराई–मधेसमा भूमिगत जलस्रोत घट्दै गएको अवस्थामा सुरक्षित पानीको आपूर्ति एक चुनौतीको रूपमा देखिएको बताए ।

भर्खरै नेपाल र भारत तथा खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताहरूले पनि यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले सहकार्य सम्झौताले सुक्दै गएका पानीका मुहानहरू पुनः सक्रिय गराउने र दीगो पानी व्यवस्थापनतर्फ ठोस योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सहसचिव ई. मीना श्रेष्ठ र इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव ई. रमाकान्त दुवाडि, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठ लगायत इसिमोड र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

थप समाचारहरु

अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दू बनाएर भूकम्प प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र, ‘१८ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री, ०८४ सम्म यही समीकरण टिक्छ’ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी कृषि विकास बैंकले किसानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ : उपप्रधान तथा मन्त्री सिंह