यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन माग

वीरगञ्ज पर्सा, ८ वैशाख । पर्साका निजामती कर्मचारीका छ वटा सङ्घ–सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आफ्ना ११ बुँदे माग समावेश गरेर यथाशीघ्र ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

पर्साका निजामति कर्मचारीका छ वटा सङ्घ–सङ्गठनले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन पर्साका अध्यक्ष विजयकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाउँदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिको आधारमा अन्तरप्रदेश र अन्तरप्रदेश स्थानीय तह सरूवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए ।

“सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ती भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउनेगरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छौँ”, उनले भने, “निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नुपर्नेछ ।”

विभिन्न छ सङ्घ सङ्गठनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि सङ्गठित हुन कार्यालय प्रमुख बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारी सदस्य हुन पाउनेगरी सामूहिक सौदावाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सङ्घीय निजामति सेवा ऐन जारी भए पनि सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटक लागि समायोजनको लागि छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

सङ्घ सङ्गठनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले संयुक्त टे«ड युनियनबाट पटक–पटक उठान गरिएका विषयवस्तु समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुले हाम्रा साझा माग मुद्दाप्रति उपसमिति बेवास्था गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

विधेयकमा देखिएको समस्याको समाधान निकाली सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको विधेयक समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेस गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग जोडदार माग गरेको छ ।

थप समाचारहरु

कृषि क्षेत्र उपेक्षित भएको महोत्तरीका मतदाताको गुनासो गढीमाई मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गराउन पहल गरिनेछ : गृहमन्त्री लेखक आयोजनाको प्रथामिकताका आधारमा ऋण लिनुपर्ने सखुवा प्रसौँनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष जयसवाललगायत एमालेमा प्रवेश मांसमदिरा बेच्नेलाई कारबाही गर्ने मुख्यमन्त्रीको चेतावनी एलाइट कप क्रिकेट हुने, चार टिमको सहभागिता रहने