भन्सार विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौँ, १६ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

 

 

 

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद प्रभु साहले प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रको जनतालाई दुःख दिने बर्ताए । अवैध रुपमा चोरी पैठारी भएका सामान समाउने नाममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न नहुने सांसद साहको धारणा थियो ।

 

 

 

सांसद हेमराज राईले छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमानाका कारण भन्सार प्रशासनका कामको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए । पर्याप्त जाँच उपकरणहरु राख्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको गस्ती बढाउने कुरामा पनि उनले जोड र्दिए ।

 

 

 

सांसद गङ्गा कार्कीले व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई परेका समस्या समाधान गर्न विधेयक सहयोगी हुने बताए । विधेयकका माध्यमबाट आयात–निर्यात सहज हुने उनले बताए ।

 

 

 

सांसद शिव नेपालीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोगलाई विधेयकले बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

 

 

 

सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको र नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा रुपान्तरण हुँदा व्यहोर्ने कर तथा गैरकर अवरोधबारे बुझ्न सहज हुने बताए ।

 

 

 

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, किरण कुमार साहलगायत प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्ना धारणा  प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 

 

 

विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री  पौडेलले अर्थ समितिमा पर्याप्त छलफल भएर परिष्कृत रुपमा संशोधनसहित विधेयक आएको बताउनुभयो । “भन्सार बिन्दुहरुमा बेथिति नहोस् । व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक रूपमा पीडित नहुन् भन्नेलगायत सुझाव आएका छन् । यी सुझाव सकारात्मक छन् । यो विधेयक पारित हुँदा भन्सार व्यवस्थापनमा गुणात्मक सुधार आउने छ । भन्सार प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

 

 

 

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक सदनमा पेस गरेको हो ।