विचारः गुरुहरुको गुरुत्तोर जिम्मेवारी

काठमाडौँ, १६ वैशाख . संस्कार भनेको असल आचरण, असल जीवनको दर्शन पवित्र शास्त्र हो । संस्कार साँघुरो छ भने खुकुलो पार्ने साहस राख्नुपर्छ । संस्कार यस्तो होस् सबैलाई आदर र माया गर्न सिकाओस्, सत्यतामा बाँच्न सिकाओस्, घृणाबाट प्रेम भावमा लिने गराओस्, पाप हैन, धर्म गर्न सिकाओस्, अहंकार र अहमता हैन, मिजास र मिलनसार बन्न सिकाओस्, मारेर रमाउने हैन बाचेर बचाउन सिकाओस् । सूचना प्रविधिको विकाससँगै रम्न र रमाउन सिकाओस् । यो नै जीवनको आदर्श हो । यतिबेला विद्यालयका शिक्षकहरु सडकमा आन्दोलनरत हुनुहुन्छ । आफ्ना मागहरु पूरा गराउन विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहँदा त्यसले समाजमा खासगरी विद्यार्थीमा पार्ने प्रभावको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । गुरुको गुणले मानिसलाई चेतनाको पाठ सिकाउँछ ।

गुरुको समयले समयकै ज्ञान उत्पादन गरी संज्ञाको क्षेत्र व्यापक विस्तार गर्छ । ज्ञान र सीप ग्रहण गर्न गुरु र गुरुतत्वको महत्व हुन्छ । साना नानीबाबुहरूको हातमा कलम समाएर क ख रा सिकाउने र पढाउने गुरुआमा गुरुहरूले दिनुभएका ज्ञानले नै हामीले जीवनको प्रारम्भिक विवेक र चेतना पाएका हौं । हामी जुनसुकै दर्शन, धर्म सम्प्रदाय वा मूल्य मान्यतामा विश्वास राख्ने भए पनि ज्ञान र सीप ग्रहण गर्न गुरु र गुरुत्वको महत्व हुन्छ । यो ब्रह्माण्डमा सायद ज्ञान मात्रै यस्तो वस्तु हो, जसलाई जति बाँड्यो त्यति नै बढ्छ । तर पछिल्लो समय ज्ञान दिने गुरुको हातमा ढङ्गा, शिक्षकहरुबीच नै कुटाकुट, शिक्षकहरुलाई तितरबितर बनाउन पानीको फोहोरा हान्ने कामले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन ।

अहिलेको युगमा असल गुरु र असल शिष्य दुवैको पहिचान गर्न अति नै गाह्रो काम भएको छ । अहिलेको व्यापारिक युगमा गुरु शिष्यको सम्बन्ध आर्थिक लेनदेनमा सीमित हुन पुगेको छ । संस्कृत भाषामा ‘गु’को अर्थ अन्धकार र ‘रू’को अर्थ ज्योति वा प्रकाश गर्ने हो । आफ्ना शिष्यहरूलाई उज्यालो ज्ञानको शिक्षा प्रदान गरेर उनीहरूमा रहेको अन्धकाररूपी अज्ञानता हटाउने गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र साक्षात् परब्रह्म स्वरूप मानिन्छन् । शिक्षकमा हुनैपर्ने सबैभन्दा प्रमुख पेसागत गुण हो । विषयवस्तुको उच्च ज्ञान, शिक्षण कौशल, बालमनोविज्ञान, शिक्षण पद्धति, विधि र प्रविधिको ज्ञान, उत्तरदायित्व बोध, जिज्ञासु र अध्ययनशील हुनुपर्छ ।

यो समाज र देशलाई उन्नतिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्षम नागरिकको निर्माणमा गुरुको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । असल र योग्य शिक्षकको अभावमा असल शिक्षा सम्भव छैन । शिक्षा भनेको केवल पठनपाठन मात्र होइन, त्यो जीवन बाँच्ने कला हो । शिक्षक त्यो हस्ती हो, जसले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्छ, समाजमा मूल्य र चेतना स्थापना गर्छ । तर आजको समाजमा शिक्षकहरू आफ्नो पेसामा स्वाभिमान नभएर असन्तोष देखाइरहेका छन् । यसले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । बालबालिकाले देखिरहेका छन् कि शिक्षक सडकमा छन्, नारा लगाइरहेका छन्, आफ्नै हकको लागि भन्दै बारम्बार आन्दोलनमा छन् । यो दृश्यले शिक्षालाई प्रेरणाको होइन, सङ्घर्ष र निराशाको प्रतीक बनाइरहेको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक गतिविधि निःस्वार्थ रुपमा सञ्चालन हुन नपाएको कतिपय शिक्षाविद्हरुको गुनासो छ । शिक्षालाई राजनीतिमा मिसावाट गर्नु नै गलत छ । शिक्षा त ज्ञानको ज्योति हो । शिक्षाले व्यक्ति र समाजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने क्षमता बोकेको हुन्छ । शिक्षाको मूल उद्देश्य भनेको जनता, समाज र देशलाई आर्थिक साथै सामाजिक उन्नति, प्रगतितर्फ लैजानु हो । तर अहिले दलीय राजनीति शिक्षण संस्थाहरुमा बढ्दै गइरहेको छ । राजनीति गर्नेहरुले आफू नेतृत्वमा पुग्न  शिक्षण संस्थालाई बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

राणाशासन बेला नेपालको साक्षरता दर २५ प्रतिशत मात्र थियो अहिले साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । विस्तारै शिक्षा क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण देशको राजनीतिको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र व्यवस्थासम्मको अवस्था शिक्षाको विकासका कारण भएको हो । राजनीतिमा भएको परिवर्तनले शिक्षामा पनि परिवर्तन ल्याएको हो । तर, हाम्रो देशमा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ व्यक्तित्वहरू भने शिक्षित कम छन् ।

संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि संविधान अनुकूल शिक्षा ऐन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । शिक्षाप्रति राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताका कारण ढिलाइ भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । शिक्षा जनसरोकारको विषय हो । जनप्रतिनिधिका रुपमा राजनीतिक दल, नेताहरु शिक्षाका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।  महत्वपूर्ण कुरा शिक्षक महासङ्घले उठाउँदै आएको मागमा बालबालिकाको सिकाइको पक्ष शून्य हुनु हो । शिक्षक नेताहरु स्वतः स्थायी, संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल शिक्षामा स्थानीय सरकारको शासकीय प्रबन्धका खिलाफलगायत सार्वजनिक शिक्षामा दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर गर्ने खालका मागको पक्षमा उभिदा प्रदर्शनको निकास जटिल मोडमा पुगेको छ ।

शिक्षकहरू ऐन माग्दै सडकमा आए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ  । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा पेस भएकामा त्यसलाई यथाशीघ्र पारित गरियोस् भन्ने माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । शिक्षक आन्दोलनमा विभिन्न प्रकारका शिक्षक सहभागी छन् । राहत एवं अस्थायी शिक्षक, साबिक उच्च माविका शिक्षक, बालविकास शिक्षकलगायत ऐन अभावमा बढी प्रभावित छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि शिक्षण पेसा अपनाउँदै आए पनि स्थायित्व नभएको गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्ष सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा राहतलगायत सबै प्रकारका शिक्षकको माग सम्बोधन गरिने उल्लेख छ  । राहत शिक्षकहरूका मागहरुलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरूलाई योग्यताअनुसार सेवा सुविधा दिन नसक्नु, समानता नहुनु र शिक्षा प्रणालीलाई दलगत राजनीतिक खेलको मैदान बनाइनु अहिलेको असन्तोषको मुख्य जड हो । राजनीतिक दलहरु शिक्षाका नीति निर्माणमा चासो गर्दैनन् । शिक्षामा लगानी कम छ, पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ र अनुगमनको संयन्त्र कमजोर छ । हामीले बिर्सनुहुँदैन, शिक्षा दलगत राजनीति होइन, संस्कारको आधार हो । गुरुहरुलाई राजनीतिकरण गरेर गिजोलेको पनि राजनीतिक दलहरुले नै हो ।

सरकारलाई राजस्व संकलनबाट खर्च धान्नै गाह्रो परिरहेको अवस्थामा थप आर्थिक भार लिएर शिक्षकको माग पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान मात्र होइन, नयाँ शैक्षिक सत्रसमेत शिक्षकको आन्दोलनले प्रभावित भएको छ । एसइईको कापी परीक्षण नगर्ने उनीहरुको चेतावनी छ भने कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित भएको छ ।

शिक्षकहरुसँग यसअघि २०७५ सालमा ३० बुँदे सहमति भएको थियो भने २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस्तै २०८० सालमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकसँग छबुँदे सहमति भएको थियो । तर, ती सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा उत्रिनु परेको शिक्षकहरु भनाइ छ । ती सबै सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न देशको आर्थिक अवस्थाले भ्याउन नसक्ने सरकारको भनाइ छ ।  आन्दोलनरत शिक्षकले राखेका सबै माग पूरा गर्दा वार्षिक रु एक खर्बभन्दा बढीको दायित्व राज्यलाई सिर्जना हुने शिक्षा मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।

हाल देशैभर ३० हजार ४०९ जना बालविकास शिक्षक, सात हजार ७६ जना विद्यालय कर्मचारी र २५ हजार ९५९ जना विद्यालय सहयोगी छन् । यी तीन प्रकारका कर्मचारी श्रमिकका लागि सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि तोकेको न्यूनतम रु १७ हजार ३०० तलब दिँदा तत्कालै राज्यकोषमा रु सात अर्बको दायित्व थपिन्छ । विद्यालय सहयोगीले मासिक रु आठ हजार ५०० तलब पाउँछन् । आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागअनुसार विद्यालय सहयोगीेको तलब रु १७ हजार ३०० पु¥याउँदा मासिक रु २२ करोड ८४ लाखको दायित्व बढ्छ । यी कर्मचारीको मासिक रु आठ हजार ८०० बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम वार्षिक रु दुई अर्ब ७४ करोड हुन्छ ।

बालविकास शिक्षकको हालको मासिक पारिश्रमिक रु १० हजार छ । बालविकासका शिक्षकको पारिश्रमिक न्यूनतम श्रमिकसरह बनाउँदा मासिक रु २२ करोड १९ लाख मासिक दायित्व बढ्छ । यस्तो दायित्व वार्षिक रु दुई अर्ब ६६ करोडले बढ्छ । विद्यालय कर्मचारीले रु १३ हजार ५०० मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । विद्यालय कर्मचारीको तलब रु १७ हजार तीन सय मात्रै पु¥याउँदा पनि हाल भएको जनशक्तिलाई रु दुई करोड ६८ लाख मासिक र रु ३२ करोड २६ लाख वार्षिक दायित्व बढ्छ । यो पारिश्रमिकलाई केही स्थानीय तहले थप गरेर रु १७ हजार पु¥याएका पनि छन् । अझै पनि यति नै दायित्व बढ्छ भन्ने यकिन छैन ।

तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सामाजिक सुरक्षा, औषधि उपचार, दुर्गम भत्ता, ग्रेड मिलानदेखि बालविकासका कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म वार्षिक रु सात अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकमबाहेक कर्मचारीलाई न्यूनतम बनाउँदा र त्योभन्दा बढी बालविकासलाई प्रावि शिक्षकसरह बनाउने हो भने पनि कम्तीमा रु ३३ हजार ९०२ पुग्न सक्छ । सरकारले २०७९÷८० देखि प्रावि तृतीय तहका शिक्षकको मासिक तलबलाई रु २८ हजार ६०० बाट बढाएर रु ३२ हजार ९०० पु¥याएको छ । मावि शिक्षककको तलब भने तृतीय श्रेणीकाको रु ३४ हजार ६८९ र प्रथम श्रेणीकाको हकमा रु ५६ हजार ६८७ रहेको छ । राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । यसलाई पूरा गर्दा राज्यकोषमा दीर्घकालीन भार थपिनेछ ।

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक बन्दै गयो भनेर मात्र पुग्दैन । शिक्षक महासङ्घका सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने होइन, केही मागहरु जायज छन् भने केही मागहरुलाई सुधार्नुपर्ने पनि छन् । अबको विकल्प भनेको आन्दोलनको निकास खोज्नु र शिक्षकहरूको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो । (लेखिका पत्रकार हुनुहुन्छ)