९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा पनि एसजेभीएन पनि थपियो

१७ पुस, काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना पनि बनाउने भएको छ ।

सन् २०१४ मा अरुण तेस्रो बनाउन एसजेभीएन तथा माथिल्लो कर्णाली बनाउन भारतकै जीएमआर लिमिटेडसँग एकै दिन परियोजना विकास सम्झौता भए पनि कर्णाली परियोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो परियोजनामा भने एसजेभीएनले उत्साहजनक प्रगति गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआरले बनाउन नसक्ने अवस्था सृजना भए पछि त्यो परियोजना बनाउन पनि सरकारी स्वामित्वको एसजेभीएन नै अघि सरेको हो ।

परियोजना बनाउने एसजेभीएनले भारतको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट स्वीकृति पाएको कम्पनीका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले जनाएका छन् ।

यो कम्पनी अब एसजेभीएन र जीएमआरको संयुक्त लगानीमा बन्नेछ भने निर्माणको नेतृत्व एसजेभीएनले गर्ने छ । जीएमआरसँग भएको परियोजना विकास सम्झौताअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनामा २७ प्रतिशत निशुक्त शेयर पाउनेछ । बाँकी ७३ प्रतिशत शेयरमध्ये दुवै कम्पनीको ३६ दशममव ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।

‘पीडीएमा कुनै पनि परिमार्जन भएको छैन, त्यही कार्यान्वयन हुनेछ,’ कम्पनी निकट स्रोतले भन्यो । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पीडीए हस्ताक्षर समारोहमा आएका तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले दुई परियोजनाहरु यी कम्पनीले बनाउन नसकेको अवस्थामा भारत सरकारले कुनै पनि हालतमा बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए । माथिल्लो कर्णालीमा प्रगति हुन नसकेपछि भारत सरकारकै पहलमा यो एसजेभीएनलाई अगाडि सारिएको स्रोतको भनाइ छ ।

एसजेभीएनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको संयुक्त लगानीमा अरुण चौथो परियोजनाको अनुमति पनि प्राप्त गरेको छ । ०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै अर्थात् ०७३ असोजसम्म टुंग्याउने उल्लेख थियो । त्यसबेला आयोजनाको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।

तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन ।

पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो । गत वैशाख २४ गते सरकारले सो परियोजनाको म्याद तेस्रोपटक थप गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परे पनि अदालतले सरकारको निर्णयको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो ।