लुम्बिनीको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा ७ संवैधानिक आयोगको आपत्ति, रद्द गर्न माग

९ फागुन, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी बढुवाको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सातवटा संवैधानिक आयोगले त्यसलाई रद्द गरी पुन: विज्ञापन गर्न माग गरेका छन् ।

आयोगले २६ माघमा प्रकाशन गरेको र ३ फागुमा संशोधन गरेर पुन: प्रकाशित गरेको कर्मचारी बढुवासम्बन्धी विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोग दिलत आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले विरोध जनाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, शिक्षा र विविध सेवामा गरी १७८ जना कर्मचारी माग गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा र महिला आरक्षण मात्र दिएको छ । महिलालाई पनि जम्मा १९ पदमा आरक्षण दिएको छ ।

त्यस्तै हेल्थ असिस्टेन्ट (स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन) मा ज्येष्ठता कार्यसम्पादनबाट ५ जना र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना बढुवाको विज्ञापन गर्दा संविधानले तोकेका कुनै पनि क्लस्टरमा आरक्षण दिइएको छैन ।

सब इन्जिनियर (इन्जिनियरिङ, सिभिलमा) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनबाट २४ जना र कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट ९ जना माग गर्दा पनि आरक्षण दिइएको छैन । ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनबाट प्राविधिक सहायकमा ११ जना, पशु स्वास्थ्य प्राविधिकमा ४ जना, पशु सेवा प्राविधिकमा ३ जना र कम्प्युटर अपरेटरमा ४ जनाको बढुवाको सूचना निकाल्दा पनि आरक्षण दिइएको छैन ।

बुधबार ७ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विज्ञापन नेपालको संविधानको धारा १८, ४२ र २२७ को प्रावधान विपरीत रहेको जनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको दफा ११ मा खस आर्य महिला १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १८ प्रतिशत, मधेशी १६ प्रतिशत, दलित (पहाडी र मधेशी) १५ प्रतिशत, थारू १४ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य ७ प्रतिशत र मुस्लिम ७ प्रतिशत विशेष व्‍यवस्था रहने भनिएको छ । तर ३ फागुनमा प्रकाशित विज्ञापन उक्त ऐन अनुसार समावेशी नभएकले रद्द गर्न माग गरिएको थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको निजामती ऐनलाई लत्याएर यसरी स्थानीय तहमा मनपरी ढंगले विज्ञापन खुलाउनु लज्जास्पद हो ।’

 हेर्नुहोस् सात वटा समावेशी आयोगले निकालेको संयुक्त विज्ञप्ति :