५ आश्विन २०८१, शनिबार
मुख्‍य समाचार राजनीति समाचार

प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर हवाइ माफियाले नेपाली आकाश नै कब्जा गर्न खोजेका छन् : पूर्वमन्त्री आचार्य

१३ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यले सरकारले पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन रोकेर त्रिभुवन विमानस्थलको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले १५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने नियतले अध्ययन समिति गठन गरेको बताए ।

सरकारी निर्णयमा पोखरा, भैरहवाको गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनबारे पनि अध्ययन गर्ने भनिए पनि सरकारको उद्देश्य ती दुबै विमानस्थल नचलाउने र त्रिभुवन विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने रहेको उनको आरोप छ ।

‘दुईवटै विमानस्थल सञ्चालन रोकेर, टीआईए (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) लाई प्राइभेटलाई दिने नियत देखिन्छ’, उनले भने, ‘टीआईए पहिलेदेखि प्राइभेटले लिन हवाइ माफियाहरुले पहल गरिरहेका थिए ।’

त्रिभुवन विमानस्थलले वर्षमा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र डेढ अर्ब मात्र खर्च हुने गरेको भन्दै पूर्वपर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले ११ अर्ब रुपैयाँ निजी कम्पनीलाई दिन खोजेको आरोप लगाए ।

‘विज्ञहरु र राजनीति दलहरुसँग कुनै परामर्श नगरी नेपाली आकाश नै कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हवाइ माफियाले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी यस्ता योजना ल्याइरहेका छन् । सबै सेटिङमा अध्ययन समिति बनेको चर्चा छ ।’

सरकारले रुटको कारण देखाए पनि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नै नचाहेको उनको भनाइ छ । भारतले भैरहवा रुट नदिए पनि सिमरा, काकडभिट्टा र हिमालयमाथिको रुटबाट पनि ती विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।

‘यी रुटहरु प्रयोग गरी पूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, पश्चिम र मध्यपूर्वका विमान चलनाउन सकिन्छ’ पूर्वमन्त्री आचार्य भने ।

लाओस् कम्पोडिया म्यानमारजस्ता देशबाट वुद्ध धर्मावलम्बी पर्यटक र भारत तथा चीनबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिए पनि हवाइ सम्झौता नगरी जहाज सञ्चालन हुने र त्यो काम सरकारले नै गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले बताए ।

सरकारले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन, भन्सार र श्रम कार्यालय स्थापना पनि नगरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्