दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो : इन्टरनेट बन्द गराउने आइएसपीलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ
२१ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेसम्म मुद्रा सटही सिफारिस नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
शुक्रबार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता रकम नतिरे मुद्रा सटही सिफारिस गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
‘सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न नमिल्ने देखिएको छ।’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएकोले दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने बताएको हो ।
सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिइरहेको अवस्था रहेको पनि उल्लेख छ ।
यस्तै उपभोक्ताको अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने आइएसपीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रबार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता रकम नतिरे हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । साथै प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्न नसकिने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ इन्टरनेट साव अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रो शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अलगायत प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबै सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिहीबार इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध गरेकोप्रति प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा व्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरुप्रति ध्यानाकृष्ट भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् प्राधिकरणको विज्ञप्ति :
प्रतिक्रिया दिनुहोस्