कांग्रेसको निष्कर्ष : गृहमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरे

२६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार बसेको कांग्रेसका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उनीविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको भनी दिएको पत्रबारे पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेतासहितको बैठकमा भएको कुराकानीबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले महान्यायधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र पेश गरेका थिए ।

जसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था र कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजन नभएको उल्लेख गरेको थियो ।

गृहमन्त्रीले आफू निर्दोष देखाउन राज्यका निकायको दुरुपयोग गरेको ठहर कांग्रेस बैठकले गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध किन मुद्दा नचलाएको भनेर जवाफ दिनुपर्ने महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीको जिम्मा लिनु आपत्तिजनक भएको महामन्त्री गगन थापाले बताए ।

‘त्यस्तो पत्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर पार्टीमा छलफल भएको छ’, उनले भने, ‘यसले संसदीय छानबिन समितिको औचित्य थप पुष्टि गरेको छ ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुुँवरले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा गृहमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘यी घटनाले राज्यका अहिले भइरहेका अंगले गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न सक्दैन भन्ने देखियो’, महामन्त्री थापाले भने, ‘गृहमन्त्रीले जुन प्रमाणहरु प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । उहाँले बेकसुर भनेर जे जे प्रमाण राखिरहनुभएको छ । त्यसले छानबिन समिति झन् चाहिन्छ भन्ने देखायो ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले भने गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध उजुरी परेको वा नपरेको सूचना मागेपछि जवाफ दिएको बताए ।

‘उहाँले नागरिकको हैसियतमा मविरुद्ध कुनै छानबिन चलिरहेको छ कि छैन भनी सूचना माग गरेकाले हामीले जिल्लामा बुझेर उहाँलाई सूचना दिएकोसम्म हो’, दाहालले भने, ‘आजको मितिसम्म उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी जवाफ दिनुपरेको हो ।’

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मागबाट पछि नहट्ने निर्णय भएको बताए ।

‘सरकार संसद अधिवेशन चलाउने गरी आउँछ कि आउँदैन त्यो सरकारको हातमा छ’, गुरुङले भने,‘लाखौं लाख जनता ठगिएको प्रकरण हो । २÷४ जना ठगिएको विषय होइन । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान यथावत छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने वा नदिने बारेमा पनि छलफल भएको थियो । तर यो विषयमा बिहीबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

‘उनलाई बोल्न दिए पनि कांग्रेस छानबिन समितिको मागबाट पछि हट्दैन । संसदीय समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने हाम्रो बटमलाइन हो’, ती नेताले भने, ‘गृहमन्त्री संसदमा बोलेपछि कांग्रेसले चित्त बुझाउने भने एक रत्ति पनि होइन ।’