ल्यापटपमा लगाएको अन्त:शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न क्यानमहासंघको माग
२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ८१/८२को बजेटमामार्फत प्रविधिका उत्पादन ल्यापटप र डेस्कटपमा लगाएको अन्त:शुल्कप्रति हार्डवेयर र सफ्टवेयर उद्योगका आयातकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार कम्प्युटर एशोशिएन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)ले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आइटी आयातकर्ताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले सरकारले आइटी प्रडक्ट ल्यापटप र डेस्कटपमा लगाएको अन्त:शुकल्क तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सुरेश लोहनीले सरकारले आइटीका उत्पादन ल्यापटप, डेस्कटपमा कर लगाएर सर्वसाधारणहरूलाई थप मारमा पारेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले सबैको हात हातमा कम्प्युटर, ल्यापटप छ। यिनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्यमा आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ। तर यसमै कर बढाएमा हार्डवेयर आयतकर्ता र मारमा पर्यो नै। सर्वसाधारण जनता नै थप महँगोमा किन्न बाध्य हुनुपर्छ।’
उनले सरकारले हार्डवेयर आइटी क्षेत्रको जमिन भएको भन्दै उनले जमिनमै कर लगाउँदा बाली कसरी सपार्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे । ‘ हार्डवेयर उद्योग आइटीको जमिन हो र सफ्टवेयर खेती । तर सरकारले जमिनमा नै कर लगाएपछि फसल कसरी सप्रिन्छ ? यसका किसान हामीहरू मारमा पर्नेछौं।’
उनले विद्यालयमा नोटबुक तथा ल्यापटप अनिवार्य जस्तो बनाइरहेको समयमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउँदा यसको उपभोग घट्ने बताए । ‘सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य हुने ल्यापटप तथा नोटबुकमा कर लगाएर यसको प्रयोगमा दुरुत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।’
पछिल्लो समय शैक्षिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्यापटप र नोटबुकको प्रयोग बढिरहेको भए पनि कर थपिदा घट्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै मर्कन्टाइल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन जोशीले आइटीको आधारभूत आवश्यकतामाथि नै सरकारले अन्त:शुल्क लगाउनलु सरकारकै नियत गलत रहेको बताए । यसले प्रविधिको बजार र डिस्ट्रिब्यूटरलाई थप असर गर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
‘आइटीको आधारभूत चिजमाथि नै मनपरी रुपमा अन्त:शुल्क लगाउनुले सरकारको नियत नै गलत रहेको देखिन्छ।यसले त डिस्ट्रिब्युटरलाई पनि समस्या खडा गर्छ र आइटी बजार सर्वसाधरणको लागि महँगो पर्न जान्छ ।’
यता, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष एवं इन्फोडेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुवंशीले सरकारले प्रविधिको बजारमा कुनै लगानी नगरीकन भटाभट अन्त:शुल्कमार्फर कर उठानु नै हातखुट्टा बाँधेर दौड भनेर अप्ठेरोमा पारेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ सरकारले एकातिर आइटीमा एक्सप्लोर गर्ने पनि भन्छ। तर साथसाथै हार्डवेयर डिभाइसमा कर उठाउँछ। यसले त हातखुटा बाँधेर दौड भनेको होइन ?’ सरकारले आइटी क्षेत्रमा पैसा मात्र देखेको तर लगानी र अभिभावकत्व कहिल्यै नलिएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेसम्म कुनै पनि आइटी कम्पनी कसरी चलेको छ भनेर सरकारले कहिले सोधेको छ ? वा लगानी गरेको छ ?’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘खाली आइटीमा पैसा छ भन्ने तर अभिभावकत्व कहिल्यै नलिने ? यस्तो पाराले कसरी चल्छ ?’
उनले नेपाली कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयरले विभेदकारी नीति लिएको आरोपसमेत लगाए ।’ सरकारी नियकायका बैंकहरूले अहिले नेपाली कम्पनीले बनाएको गुणस्तरीय सफ्टवेयरहरू लिनै आकानाकानी गर्छन्। तर विदेशी भनेपछि जस्तोजुकै सफ्टवेयर खरिद मरिमेट्छन्। यसमा सरकारले कुनै पलह नै गरेको छैन।’
अब सरकारले चाँडै नै सफ्टवेयरबारेको मापदण्ड बनाएर नेपाली कम्पनीले पनि भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘नेपाली कम्पनीले बनाएको गुणस्तर पनि नलिने तर विदेशीले बनाउको भन्ने वित्तिकै हाम्फालेर लिने प्रवृति नै गलत छ। खाली सरकार डलर कमाउने मात्रै आइटी कम्पनी भनेर भेदभाव रुपमा नीति लिएको छ। यसबारेमा स्पष्ट मापदण्ड बनोस्।’
क्यान महासंघका अध्यक्ष रन्जित पोदारले सरकारले ल्याएको बजेट केही सकारात्मक भए पनि हार्डवेयरमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी सरकारसँग ल्यापटप र डेस्कडपमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तशुल्क फिर्ता लियोस् र प्रविधि क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गरोस्।’ सञ्चार तथा प्रविधिको प्रयोगमा बाधा आउने गरी काम नगर्नसमेत अध्यक्ष पोदारले सरकारलाई आग्रह गरे ।
यस्तै जेनेरेशन नेक्स्टका सरोज खत्रीले सरकारले बजेटमा प्रविधिका सामानमा थप कर लगाएर बजारमा गुणस्तरीय प्रडक्टलाई निरूत्साहित गरेको र चोरीको सामानलाई बढावा दिएको बताए । उनले भने, ‘अब बजारमा त गुणस्तरीय प्रविधिका सामान झन महँगो हुने भयो। किनकी प्रत्येक सामानमा ५ प्रतिशत कर लागेर आएपछि चोरीको सामान आउने सम्भावन बढी देखियो।’ उनका अनुसार अझै पनि ५५ प्रतिशत ग्रे मार्केटबाट अवैधानिक रूपमा प्रविधिका सामान नेपालमा भित्रिने गरेका छन् भने ४५ प्रतिशत मात्रै वैधानिक बाटोबाट सामान भित्रिने गरेका छन् ।
यस्तै नियोटेरिक नेपालका के एन मिश्राले आइटीमा अन्त:शुल्क बढ्दा आइटी उद्योगलाई माथि लैजान थप चुनौती देखिने बताए । उनले भने, ‘ एक त प्रविधिमा धेरै अन्वेशन गर्नु पर्ने समय छ।तर सरकारले जानी जानी कर थप्नुले आइटी उद्योगलाई धरासायी बनाउने चुनौती बढेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ।’
उनले प्रविधिलाई फुल्न र फल्न दिन लगानीको वातारण बनाउनु छाडेर सरकारले करको भार थोपर्नुले आइटी क्षेत्र थप निरूत्साहित हुनेतर्फ जाने उनको दाबी छ । ‘आइटीमा क्रान्ति नारामा भनिएको छ। तर हामीले महँगो डिभाइस किन्नु पर्ने ?’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण नबनाइदिने तर यति कमायो भनेर कर जबरजस्ती तिर भन्ने यो कहाँको नियम हो ? प्रविधि उद्योगमा लगानी खै ?’
यस्तै क्यान महासंघका पुर्व अध्यक्ष सुरेशराज कर्ण र विनोद ढकालले सरकारले आइटी उद्योगमा करको साटो लगानीको वातारण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले प्रश्न गर्दै भने, ‘ प्रविधिमा सम्भावना धेरै छ। तर यसो भन्दैगर्दा पहिला लगानीको वातावरण नै तयारी नहुँदा कसरी कर तिर्न सकिन्छ ? पहिला आइटी उद्योगको हब बनाउनु पर्दैन ? सरकारले यसबारेमा खै कहिल्यै सोचेको ? छिमेकी मुलुक भारत र चीनले प्रविधिमा थुप्रै लगानी गरिसकेको भन्दै करको साटो लगानी जुटाउन अनुरवध गर्दछौं। बजेटमा पटक पटक प्रविधि शब्द घुसाएर मात्र हुँदेनर। त्यो कार्यान्वयनमा पनि जानुपर्छ । ‘
यस्तै क्यान महासंघका महासचिवले स्टार्टअप आइटी कम्पनीले रिकभरी फण्ड नपाउँदा उठ्नै नपाइ धरासायी भइरहेको भन्दै बजेटमा आएको करले थप यो क्षेत्र चलायमान हुन अप्ठेरो हुने बताए ।
उनले भने, ‘प्रविधिमा केही गर्छौ भनेर आएका स्टार्टअप आइटी कम्पनीहरूसँग रिकभरी फण्ड नहुँदा धरासायी बनेका छन्। उदाहरणका लागि सस्तो डिल र टुटलले रिकभरी फण्ड नहूँदा बन्द हुन बाध्य भए। तर अझै कर लगाउँदा त यो उद्योगमा कायापलट होइन डुब्ने र उठ्नै नसक्नेगरी थला पर्नेछ। ‘
उनले अन्तशुल्कले प्रविधिका डिभाइस महँगो हुने र सरकारको मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई ठुलो धक्का लाग्नेसमेत बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्यापटप तथा नोटबुकमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ। यसअघि सरकारले ल्यापटप तथा नोटबुकमा अन्त:शुल्क लगाएको थिएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्