सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नलाई कार्बाही गर्न लेखाको निर्देशन

२५ जेठ,  काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी जग्गा निजीकरण हुन नदिन र जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने, अतिक्रमण र दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कार्बाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, समितिले जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अभिलेख राख्ने अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न र सरकारी जग्गा भाडामा दिने नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गा सिमांकन सहित नक्सांकन अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न, गराउन तथा उक्त कार्यका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न, गराउन, तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न समितिले भनेको छ ।