विभाजनलगत्तै एकता महाधिवेशनको कठघरामा उपेन्द्र यादव

जेष्ठ २८, २९ र ३० गते मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको महाधिवेशन हुँदैछ ।

मधेश आन्दोलनबाट उदाएको र मधेश केन्द्रित दलको उपमा पाएको दलले आफ्नो महाधिवेशनका लागि मधेशक प्रदेशकै राजधानी रोज्नु कुनै आश्चर्यको कुरा भएन ।

तर, पार्टीले यसलाई ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन’ नाम दिएको छ, जबकी पार्टी भने भर्खरै ‘फुटेको’ छ । फुटेको बेला एकता महाधिवेशन ? यो भने अनौठो छ ।

प्रतिनिधिसभामा १२ सिट भएको पार्टीबाट अशोककुमार राई समूहले ७ सिट लिएर फुट्यो । राई पक्षलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा लिए, यादव पक्षलाई एकप्रकारले अपमानजनक ढंगले बाहिर निकालिदिए ।

पार्टी फुट्दा अमेरिकामा रहेका यादवले न स्थितिलाई राम्ररी आकलन गर्न सके न पार्टी विभाजनबाट रोक्ने प्रतिरक्षा रणनीति नै बनाउन सके । उनी देशभित्रै हुन्थे त सायद राईलाई पार्टी फुटाउन त्यति सजिलो हुने थिएन । राई पक्षतिर लागेका केही सांसदलाई उनले रोक्न सक्थे ।

आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र भित्रभित्रै पाक्दै गरेको खिचडी त यादवले बुझ्न सकेनन् नै, पार्टी विभाजनमा सत्ता पक्षको भूमिकाको पनि सही आकलन गर्न सकेनन् ।

जसपा विभाजन प्रकरणमा राई पक्षलाई सत्ताको आड थियो भन्ने स्वीकार गर्न यादवलाई केही दिन गाह्रो पर्‍यो । त्यसैले अमेरिकाबाट फर्किएर उनले न तत्काल सरकारबाट राजीनामा गरे न सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता गरे ।

बरु उल्टै ‘प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराह गरेर पार्टी विभाजन गरिएको’ भन्दै सरकारमै टाँसिइरहने सोच बनाए । अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाध्य भएर भन्न पर्‍यो, ‘राजीनामा गर्नुस्, नत्र म तपाईलाई बर्खास्त गर्न बाध्य हुन्छु ।’

सरकार टिकाउन ‘अनेक गर्ने’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई यादवले बेवास्ता गर्न त खोजे तर सत्यले ढिलो चाँडो पोल्नु स्वाभाविक थियो ।

सत्ताबाट एकप्रकारले गलहत्याइने वातावरण बनेपछि मात्र यादव जसपा नेपालको विभाजन विभाजन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष सहयोग र निगरानीमा भएको एक प्रायोजित खेल थियो भन्न थाले ।

सरकारबाट निस्किएपछि यादव सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर भोलिपल्टैदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकका जान थाले ।

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राई पक्षलाई दिएको वचन पूरा गर्न सजिलो भयो । उपेन्द्र यादवको ठाउँमा प्रदीप यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त हुन पुगे ।

दोस्रो अपमान

सरकारबाट यसरी अपमानजनक ढंगले निकालिएको उपेन्द्र यादवका लागि यो पहिलोपटक थिएन । करिब ठीक यही प्रकृतिको घटना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि भएको थियो ।

ओलीको पहिलो संसद विघटनअघि यादव प्रचण्ड सरकारमा अहिले जस्तै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए । मन्त्रीको हैसियतमै एक कार्यक्रममा भाग लिन नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । यता प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गंठन गरे । यादवलाई एक वचन नसोधी कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ‘सरुवा’ गर्दिए ।

ओलीको यो कदम यादवलाई अपमानित गरी सरकार छोड्न बाध्य गर्नु थियो । तर, दिल्लीबाट फर्किएर यादवले उल्टै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार भए ।

दुनियाँको नजरमा हाँसो र उपहासको पात्र बने । अन्ततः ओलीले यादवलाई ‘मुखै फोरेर’ सरकार छोड्न भन्न परेको थियो ।

सरकारमा पुगेपछि भरसक नछोड्ने यादवको विचित्रको चरित्र छ जसले उनलाई बारम्बार अपमानित र लज्जित बनाएको छ ।

यसपटक पनि उनी अमेरिकाबाट फर्किने बित्तिकै सरकारबाट राजीनामा गर्न, समर्थन फिर्ता गर्न र पार्टी विभाजनको दोष सत्तापक्षलाई लगाउन सक्थे । यसो गरेको भए सायद उनले एकप्रकारले राजनीतिक सहानुभूति हासिल गर्न सक्थे ।

तर, यादवले यस्तो कदम चालेनन्, तसर्थ उनको पार्टी विभाजनलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक पनि लिएन । जनसहानुभूति पनि प्राप्त भएन ।

नियति नै विभाजन

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी विभाजन कुनै नयाँ कुरा हैन । मधेसी जनाधिकार फोरमदेखि भरखरैको जसपा, नेपालको विभाजनसम्म साना ठूलो गरी उनको पार्टी करिब एक दर्जनपटक फुटेको छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक संयोग कस्तो छ भने उपेन्द्र यादवबाट विभाजितहरू कसैको पनि राजनीति जमेको छैन । तर पनि विभाजनको शृङ्खला पनि रोकिएको छैन ।

यादव वृत्तभित्र एउटा बलियो बुझाइ बनेको छ– फुट्नेले गरी खाएको उदाहरण छैन ।

भएको छ पनि त्यस्तै । मधेश आन्दोलन चरमोत्कर्षमा रहेको बेला सरकारसंग नाजायज सम्झौता गरेको भन्दै फोरम उपाध्यक्ष किशोर विश्वासले पार्टी फुटाएका थिए । विश्वास अहिले राजनीतिक परिदृश्यमै छैनन् । ठीक यस्तै कारणले फुटेका अमरनाथ यादवहरू पनि त्यसैगरी हराए ।

कुनै बेला विजय कुमार गच्छदार र जेपी गुप्ताले पनि फोरम फुटाए । ती समूह पनि भिन्नै पार्टीका रूपमा टिक्न सकेनन् । गच्छदारले मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराए । गुप्ता राजनीतिबाटै किनारीकृत भए । गुप्ताको ‘तराई–मधेश अभियान’ त्यतिकै हराएर गयो ।

पछिल्लोपटक राजपा एकीकरणबाट आएका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह यादवबाट छुट्टियो तर राजपाभन्दा कमजोर भएर । उनीहरूले बनाएको पार्टी लोसपाले गत आम निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड समेत काट्न सकेन । त्यो समूह पनि अहिले विभाजित छ । राजेन्द्र महतो लोसपा परित्याग गरी ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नामको भिन्नै अभियान चलाइरहेका छन् ।

नयाँ शक्ति पार्टीलाई केही वर्ष ‘फोरम’ सँग एकीकृत गरी यादवसँग छुट्टिएका डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक अवस्था पनि अहिले कमजोर छ । २/२ संघीय र प्रादेशिक सांसद भएको नेसपाका ३ सांसद माओवादी प्रवेशका लागि पेरिसडाँडाको दैलोमा उभिएको धेरै भइसकेको छ, भलै उनीहरूले औपचारिक रूपमा भित्रिन अनुमति पाएका छैनन् । डा. भट्टराईसँग गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा मात्र बाँकी छन् ।

यी उदाहरणबाट भन्न सकिन्छ कि विभाजनपछि पनि ‘पार्टी’ र बचेखुचेको जनमत यादवसँगै रहन्छ । तर पनि एकपछि अर्को विभाजनले उनलाई ‘गरिखान’ भने मुस्किल बन्दै गएको छ ।

यतिका धेरै विभाजन र असहजतापछि पनि यादवको सानो तिनो पार्टी टिकिरहनुको मूल कारण भने मधेश आन्दोलनको ‘लिगेसी’ नै हो । जे जस्तो भए पनि यादव त्यति ठूलो र ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहका मूल नेता थिए ।

एउटा यस्तो समय थियो– यादवलाई ‘मधेशका मसिहा’ र ‘संघवादका पिता’ भनिथ्यो । अब उनी ‘मसिहा र पिता’ रहे रहेनन् त्यो भिन्नै कुरा– मधेश आन्दोलनको हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो उनीसँग छ ।

‘वाई–एम गठबन्धन’ र जातको सकस

अरु प्रदेशमा दर्जनौं पटक मुख्यमन्त्री फेरिंदा मुस्लिम समुदायका लालबाबु राउतले मधेशमा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरे । यसै साता सरकार गुमाएका जसपाकै सरोजकुमार यादवले पनि डेढ वर्ष बढी मुख्यमन्त्री बन्न सके ।

अर्थात् संघीय शासन प्रणालीको स्थापना र २०७४ को आम निर्वाचन यताका ७ वर्ष कुनै पार्टीले निरन्तर सरकार चलाएका मधेशमा जसपाले मात्र हो ।

यसको कारण हो– मधेश राजनीतिमा यादवले बनाएको ‘वाई–एम’ (यादव–मुस्लिम) समीकरण । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सरोजकुमार यादव ‘वाई–एम समीकरण’ का बिम्ब हुन्, जसको मधेशका सामाजिक आधार छ ।

यो सूत्र उपेन्द्र यादवले बिहारका लालु र उत्तरप्रदेशका मुलायम सिंह यादवबाट टिपेका थिए । अहिलेसम्म यसले काम गर्दै आएको छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक लोकतन्त्रमा ‘जात’ को राजनीति गरिनुहुँदैन भनिन्छ तर, मधेशमा ‘जात राजनीति’ को सकस अन्य प्रदेशमा भन्दा भित्रभित्रै बलियो छ ।

मधेश आन्दोलन चरमोत्कर्षमा रहेको र ‘फोरम’ लोकप्रियताको शिखरमा भएको बेला नेपाली कांग्रेसबाट महन्थ ठाकुरलाई निकालेर रातारात ‘तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी’ (तमलोपा) बनाइयो । खासमा यो पार्टीको मधेश आन्दोलनमा कुनै ठूलो भूमिका थिएन ।

तमलोपाको गठन मधेश आन्दोलनको बाबजूद उपेन्द्र यादवलाई मधेशको एकछत्र नेता हुन नदिने ‘जातीय मनोविज्ञान’ कै उपज थियो । अर्कोतिर ‘थरुहट आन्दोलन’ भयो । त्यसले पनि मधेशको शक्तिलाई विभाजित गर्‍यो ।

जातीय राजनीतिको मनोविज्ञान अहिले पनि मधेशमा भित्रभित्रै निसास्सिएको छ । यो उपेन्द्र यादवका लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्नसक्छ । अवसर यो अर्थमा कि उनले नेतृत्व गर्ने सामाजिक समीकरणले उनलाई टिक्न मद्दत गर्दछ । चुनौती यस अर्थमा कि उनको पार्टीलाई विकास र विस्तार गर्न सजिलो नहुने मात्र हैन, लगभग असंभव बनाइदिन्छ ।

मधेश आन्दोलनका विरासत र वाई–एम समीकरणको अतिरिक्त यादवको तेस्रो राजनीतिक पूँजी भनेको स्वयं उनको मेहनत हो । उपेन्द्रले पार्टीभित्र एकल कमान्ड मात्र राख्दैनन्, हरेक राजनीतिक घटनाक्रम र विभाजनपछि पार्टी संगठन र जमनत जोगाउन कठोर मेहनत गर्दछन् ।

उनको यही चरित्रको संकेत हो कि पार्टी फुटेको बेला एकता महाधिवेशन गर्दैछन् । फुटको पीडाका रन्थनिएर पनि उनी महाधिवेशन स्थगन नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

विभाजन लगत्तै एकता सम्मेलन !

सानातिना समूह र व्यक्तित्व मात्र हैन, पूर्वप्रधामन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, एमालेका लोकप्रिय पूर्व उपाध्यक्ष अशोक राई, कांग्रेसबाट निस्किएका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र गच्छदार र जेपी गुप्ता, सद्भावना धारबाट उदय भएका राजेन्द्र महतो, खस आन्दोलनका नेता युवराज कार्की जस्ता ठूला र शक्तिशाली नेतासमेत उपेन्द्र यादवसँग आकर्षित भएका र प्रवेश वा पार्टी एकता गर्न पुगेका छन् । तर, ती कोही लामो टिकेका भने छैनन् ।

यादवसँग यसरी नेताहरू किन एकताका लागि आकर्षित हुन्छन् र किन फुट्दछन् ? त्यो कुनै रहस्य जस्तो लाग्दछ ।

परबाट हेर्दा उपेन्द्र यादव नेपाली राजनीतिका एक महत्वपूर्ण पात्र अवश्य हुन् । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको उनको लिगेसीको कारण जनमत हासिल गर्न सजिलो हुने अपेक्षाले अन्य धारका नेता उनीसँग जोडिन्छन् ।

तर, सँगै बसेर व्यवहार गर्न थालेपछि टिक्न गह्रो पर्छ । यादव पार्टीभित्र एकल शक्ति अभ्यासको चाहना राख्दछन्, जो अरुका लागि सैह्य हुँदैन । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका यादवका कम्युनिष्ट विचार परित्याग गरेको दशकौं भइसक्दा पनि ‘लेनिनवादी’ मोडेलको पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने मोह जीवितै देखिन्छ ।

उनी पार्टीभित्रको आन्तरिक नियन्त्रणलाई असाध्यै धेरै महत्व दिन्छन् जसले अरुलाई धेरै दिन उनीसँग रहनै दिंदैन ।

तर, यादव एक्ला दोषी र फुटेर जाने सबै ठीक थिए भन्ने चाहिं हैन । फुटेर जानेहरूका पनि महत्वकांक्षा यति धेरै थिए कि एक्ला यादवले ती सबैका ‘अतृप्त आत्मा’ व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन्थेन ।

जे होस्, उपेन्द्रका लागि बिडम्बना के बनेको छ भने, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतसँग एकतापछि एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो । सत्ताको लागि दौडधुप, पार्टीभित्रको अनुकूलता–प्रतिकूलता हेर्दाहेर्दै उनले धेरैपटक महाधिवेशन छल्दै आए । अन्ततः राष्ट्रिय पार्टी बन्ने उद्देश्यसहित गरिएका एकताहरू नटिकेपछि महाधिवेशन गर्न उनी जनकपुर पुगेका छन् ।

महाधिवेशन पार्टी जीवनको गम्भीर समीक्षा गर्ने, गल्ती कमजोरी र उपलब्धीको संश्लेषण गर्ने र भविष्यको बाटो तय गर्ने महत्वपूर्ण साधन हो जहाँ नेतृत्वले कार्यकर्ताको प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ । भलै, धेरै प्रश्न गर्ने पंक्ति अब यादवसँग बाँकी छैनन्, यद्यपि उनी महाधिवेशनको कठघरामा उभिनेछन् ।

संयोग यस्तो पर्‍यो कि भित्रिएका सबै शक्तिको बहिर्गमन भइसकेपछि र इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर हुनेगरी पार्टी विभाजन व्यहारेको आलो पीडा बोकेर उनी अन्ततः एकता महाधिवेशनको ‘कठघरा’मा उभिनेभएका छन्, जसलाई सायद अब उनले छल्ने छैनन् ।