‘३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात सम्भव’

३२ जेठ, काठमाडौँ । सरकारी अधिकारी, आइटी क्षेत्रका व्यवसायी तथा विज्ञहरूले एक दशकमा नेपालबाट ३० खर्बबराबरको सूचना प्रविधि निर्यात सम्भव रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको सूचना प्रविधि दशक र अबको कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले तय गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत निर्णय गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए ।

सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उनले जानकारी दिए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० वटा आइटी पार्क बनाउने योजना रहेको बताए । अन्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात बल्ल–बल्ल डेढ खर्बको पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक तीन खर्बको निर्यात गर्न सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न स्पष्ट खाका कोरिने बताइन् । बजेटले लिएको नीति कार्यान्वयनका लागि स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागिपरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

सूचना प्रविधिमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने उनले बताइन् । मन्त्री शर्माले ०७६ मा सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिको प्रतिफल भएको बताए । उनले भने, ‘झट्ट हेर्दा महत्वाकांक्षा देखिए पनि यो विषयविज्ञ र वर्तमान अनुसन्धानले आगामी दिनमा सम्भव देखिएकाले नै राखेका छौँ, कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’

लोटस होल्डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजितविक्रम शाहले सरकारले राखेको रोजगारी र सूचना प्रविधि निर्यातको लक्ष्यमा पुग्न १० वर्ष पनि नलाग्ने बताए । उनले भने, ‘जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि चार वर्षको डिग्री पनि चाहिँदैन, मात्र तीन महिनाको कोर्स पूरा गरे हुुन्छ ।’ निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको नीति भएमा सरकारको लक्ष्य पाँच वर्षमै पूरा
गर्न सकिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा किम्बु टिचकी कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापाले सूचना प्रविधिलाई स्थानीय तहसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले आइटी क्षेत्रको विकास १६ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको र लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशत बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, आइआइडिएसकी परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले यो वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने बताइन् ।