खानेपानीको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेन : सचिवआचार्य

२६ असार , काठमाडौं । खानेपानीमन्त्रालयका सचिवसुरेश आचार्यले सरकारले खानेपानीलाई प्रर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तरगतविकास, आर्थिक मामिलातथा सुशासन समितिको बैठकमाउनले दिगो लक्ष्यहासिल गर्ने भनेर मात्रनहुने भन्दैत्यो हिसाबको बजेट पनिआवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले खानेपानीलाई प्रर्याप्त बजेट दिदैन । दिगो लक्ष्यप्राप्तगर्नेखालको बजेट हामीलाई प्राप्तहँुदैन् ।त्यसले गर्दाखानेपानीको सवालमासरकार र राज्यको पनिध्यानकमदेखिएको छ ।’

यसको साथै, उनले खानेपानीजस्तो आधारभूत कुरालाई नियमावलीकोपहिलो नम्बरमा राख्नु पर्ने भन्दै नियमावली संसोधनको कामछिटो भन्दाछिटो गर्न आग्रहपनि गरेका छन् ।

उनले भने, ‘खानेपानी सम्बन्धीनियमावलीछिटोभन्दाछिटो संसोधनको प्रक्रियामाअगाडिबढ्नु पर्छ ।खानेपानीजस्तो आधारभूत कुरालाई उहाँहरुको नियमावलीको प्राथमिकतामापनि ४ नम्बरमा रहेछ त्यसलाई पनि एक नम्बरमा राख्नु पर्छ । सिचाइभन्दाखानेपानीजहिले पनि अगाडि हुनुपर्छ । उहाँहरुले नियमावली संसोधन गर्ने प्रक्रियाअगाडिबढाउछु भन्नु भएको छ । जतिछिटो यो कामहुन्छत्यतीहामीलाई सहजहुन्छ । यो पाइपलाइनविस्तारको कामउहाँहरुको स्वीकृतीविना गर्न सकेका छैना त्यहीभएर खानेपानीको क्षमता बढ्न सकेको छैन् ।’

उनले अहिले मेलम्चीको पानीबन्दभएको रबागमतीको पानीमापनि धेरै फोहोर र लेदो भएको कारणले प्रशोधन गर्न नसकेको भन्दै करिब ७ करोड लिटर मात्रपानीकाठमाडौंमा आपूर्ती भइरहेको पनिजानकारी दिएका छन् ।

उनले भने, ‘काठमाडौंमा लोकल स्रोतहरुबाट झण्डै १०, १२ करोड लिटर पानीउत्पादन गरिरहेका थियौं । यो साल वर्षा लगातार भएको हुनाले अहिले ६, ७ करोड लिटर पानीमात्रकाठमाडौंमा आपूर्ती गरिरहेका छौ । पानीको संकटबढ्दो छ । अहिले मेलम्चीबन्द छ, बागमतीको पानीमापनि धेरै फोहोर र लेदो भएको कारणले प्रशोधन गर्न नसकेको अवस्था छ यो सबै कारणले गर्दा ६, ७ करोड लिटर मात्रपानीकाठमाडौंमा आपूर्ती भइरहेको छ ।’

बैठकमादिगो विका
स लक्ष्य नं ६ अन्तर्गतको दिगो स्वच्छखानेपानीव्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमाकाठमाडौं उपत्यकाभित्रखानेपानीको सहजआपूर्तिमा देखिएका समस्याबारे छलफलभएको हो ।