विवादै विवादमा बित्यो रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीकाल
- रातो कागज संवाददाता
- ५ महिना अघि
३० असार, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दोस्रो कार्यकाल पनि प्रीतिकर रहेन । खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडिरहेको बताउने उनी र रास्वपाका मन्त्री अझै पनि प्रचण्डकै खल्तीको राजीनामापत्र कतिखेर बाहिर निक्लेला भनी कुर्दैछन् ।
गृहमन्त्रीमा रविको यो दोस्रो इनिङ हो । यसअघि जम्माजम्मी ३२ दिन गृहको नेतृत्व सम्हालेका रविले यस पटक हनिमुन पिरियड (१०० दिन) को अवधि त मज्जैले कटाए, तर त्यसको उपादेयता सिद्ध गर्न भने सकेनन् ।
चार महिना गृहमा बसेका रवि सहकारी अपचलन मुद्दामा आफैं आरोपित व्यक्ति हुँदाहुँदै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय खान गएको भन्दै प्रश्नको घेरामा परे । गृहमा बसेका बेला भएका प्रहरी सरुवा बढुवादेखि अन्य निर्णयहरू पनि विवादित बने । राम्रो नगरे पनि नराम्रो नगर्ने बताएका रविका केही निर्णय यतिसम्म विवादित बने कि वहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूले समेत बार्गेनिङसम्मको आरोप लगाए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउने भन्दै मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग पटक–पटक कुराकानी गरेको दाबी गरेका रविले जीबीलाई ल्याउन सकेनन् । आफ्नै साझेदार रहेकाले जीबीलाई रविले पक्राउ नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले चर्को आलोचना समेत गर्यो ।
रविको करिब चार महिनाको कार्यकालमा भएका सरुवा बढुवा पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । रविले जिम्मेवारी सम्हालेपछि १४ चैतमा डीएसपीबाट एसपी बढुवा गर्दा पहिलो नम्बरकै प्रदीप क्षेत्री बढुवामा छुटेका थिए । पहिलो नम्बरका क्षेत्रीलाई छुटाएर केपी शर्मा ओलीका पूर्व पीएसओद्वय सन्तोष तामाङ र राजन लिम्बू, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वपीएसओ विनोद घिमिरेलाई बढुवा गरिएको थियो ।
पहिलो नम्बरका क्षेत्रीलाई नै छुटाएको भन्दै लामिछानेको त्यतिबेला आलोचना भएको थियो । त्यसपछि १८ जेठमा एसपीबाट एसएसपीमा गरिएको बढुवा पनि विवादित बन्न पुग्यो ।
त्यतिबेला श्यामकृष्ण अधिकारी, रवीन्द्र रेग्मी, भीमबहादुर दाहाल र नातिराज गुरुङ एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । बढुवामा छुटेका एसपी गोविन्द अधिकारीले त बार्गेनिङसम्मको आरोप लगाए । अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘गृहबाट बढुवा लिस्ट आउट गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्ने, अनि बार्गेनिङ गरी फाइनल गर्ने नयाँ चलन चलेको हो ?’
त्यसैगरी प्रहरी अस्पतालका दुई एसएसपीहरूले ५० दिनसम्म दरबन्दी रिक्त राखेर आफूहरूको बढुवा नगरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेका थिए ।
प्रहरी अस्पतालका प्राविधिक एसएसपी दीपक श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी ‘प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड’मा परिणत भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘अब प्रहरी महानिरीक्षकले होइन कि सीईओले नेतृत्व गर्ने भएछ’, श्रेष्ठले लेखेका थिए । श्रेष्ठसँगै अर्का एसएसपी सुवास आचार्यको डीआईजी दरबन्दी खाली हुँदा समेत बढुवा गरिएको थिएन । एसएसपीको ६ वर्षे पदावधिका कारण उनीहरू १३ असारको राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन् ।
तर यही बीचमा आफू निकटका डीआईजी पोषराज पोखरेललाई भने रविकै निर्देशनमा दुई दिनका लागि एआईजी बनाउने गरी बढुवा सिफारिस गरिएको थियो । यहीबीचमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएपछि पोखरेल डीआईजीबाटै २१ असारमा अवकाशमा गए ।
त्यसैगरी यसअघि विवादित बन्दै आएका प्रहरी सरुवाकै निरन्तरता रविको कार्यकालमा पनि दोहोरिए । रवि गृहमा आएलगत्तै कमाण्ड सम्हालेको डेढ महिनामै एसपीहरू तानिएका थिए ।
जसमा जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामै महोत्तरीका एसपी श्याम राई र सर्लाहीका एसपी दयानिधि ज्ञवाली तानिएका थिए । जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहरा पनि तानिए । इलाम, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सिन्धुलीका एसपी पनि अवधि नपुग्दै तानिन पुगे । केही एसपीहरूको जिम्मेवारी खोस्नु स्वाभाविक देखिए पनि केहीको हकमा विगतको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर जिम्मेवारी खोसिनु उचित नभएको गुनासो थियो ।
गृहमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि २७ फागुन २०८० मा प्रहरी हेडक्वार्टरको निरीक्षण गर्न पुगेका बेला लामिछानेले संगठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरेका थिए । ‘नीति र विधिभित्र रहेर काम गर्नुस्, कुन व्यक्ति, कुन स्थानका लागि योग्य छ, सोही स्थानमा राख्नुस् । मबाट तपाईंहरूको काममा हस्तक्षेप हुनेछैन’, लामिछानेले भनेका थिए । तर त्यसपछिका उनका काम भने ठिक विपरीत हुँदै गएका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीले रविलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रवि विरुद्ध सहकारी प्रकरणमा कुनै जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पत्र नै लेखेर रविलाई दिएका थिए ।
त्यसपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रविले अनावश्यक दबाब दिएर प्रहरीदेखि महान्यायाधिवक्ताबाट ‘क्लिन चिट’ लिएको आरोप लगाइएको थियो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कास्की प्रहरी र महान्यायाधिवक्तासँग समेत जवाफ माग गरेको थियो ।
१६ वैशाखमा कास्की प्रहरीका इन्स्पेक्टर तिलक मानन्धरले पठाएको जवाफमा रविको नाम नै नरहेको उल्लेख गरिएको थियो । ‘सूर्यदर्शन बचत तथा पीडित संघर्ष समितिले पूरक छानबिन तथा अनुसन्धान र छलफल गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेबारे भनी मिति २०८०/१०/१६ मा यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरेको निवेदन पत्रमा उक्त निवेदन उपर अनुसन्धान भइरहेको, उक्त निवेदन पत्रमा निज रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभएको र उक्त मुद्दामा कुनै पनि जाहेरी दरखास्त कसुर दर्ता किताबमा हालसम्म दर्ता नभएको व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ’ कास्की प्रहरीले पठाएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर १६ मा कास्की प्रहरीमा परेको उजुरीमा रवि लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमै रहेको उल्लेख गरिए पनि रविको नाम नरहेको भन्ने जवाफ प्रहरीले दिएपछि सहकारी पीडितहरूले भनेका थिए, ‘कागजमा लेखेर भएन अब ताम्रपत्रमै लेखेको निवेदन हुनुपर्ने हो ?’
१६ माघमा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला रवि विरुद्ध जाहेरी परेको तर त्यसको केही दिनमै २३ फागुनमा रवि गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरीलाई अनाश्यक दबाब दिएर आफू विरुद्ध जाहेरी नै नरहेको भन्ने जवाफ पठाउन रविले लगाएको आरोप छ । यता रविले भने सर्वोच्चलाई मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा रोक लगाउने गरी निर्देशन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जवाफ दिएका छन् ।
कास्की, रूपन्देही र चितवनकै प्रहरीको जवाफका आधारमा आफूले पत्र लेखेको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन् । सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि १० वैशाखमा रविले महान्यायाधिवक्ता समक्ष निवेदन पेश गरेर पत्र बनाउन लगाएका थिए ।
सहकारी पीडितले उजुरी दिएर आफ्ना नाममा रकम गएको देखिंदा समेत जाहेरी नै नपरेको भन्दै पत्र बनाउन लगाउनुले प्रहरीलाई अनावश्यक दबाब दिएको बुझ्न सकिने पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको बुझाइ छ । ‘उनकै जस्तो केसमा एउटा सांसद विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने तर रवि विरुद्ध जाहेरी नै दर्ता नहुने भनेपछि दबाब दिएर प्रहरीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिएको बुझ्नुपर्छ’, पूर्वएआईजी सिंह भन्छन् ।
४ जेठमा नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरू प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । जसअनुसार कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, डा. मनोज केसी र राजन अधिकारी बढुवा भए ।
त्यतिबेला बढुवाको प्रतिस्पर्धामा तीन फरक–फरक मितिमा एसएसपीमा बढुवा भएका चार ब्याचीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा २०५१, २०५२, २०५३ र २०५४ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएका चार ब्याचका ३० भन्दा बढी एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा २०५२ मा इन्स्पेक्टर भएका शर्मा, २०५४ को टोलीका कार्की, केसी र अधिकारी बढुवा भए ।
२०५१ र २०५३ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका ब्याचबाट भने बढुवामा कोही पनि परेनन् । अझ यो बढुवामा २०५३ सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरू छुटेकाले उनीहरू भावी प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धाबाट अहिले नै बाहिर परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अहिलेसम्म हरेक ब्याचबाट एक जना आईजी बन्दै आएका छन् । तर यो बढुवाको आधारमा बाँकी निर्णयहरू हुँदै जाने हो भने २०५३ को टोली आईजी बन्ने बाटो समाप्त हुन्छ । जसकारण नै २०५३ मा इन्स्पेक्टर भएका एसएसपीहरू आफूहरू बढुवा नभए कुनै पनि हालतमा २०५४ को टोलीलाई बढुवा गर्न नहुने लबिइङमा थिए । तर, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि २०५४ को टोलीका कार्की, केसी र अधिकारी बढुवा हुँदा २०५३ को पूरै टोली छुटेको थियो ।
२०५३ का टोलीहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर पछि प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएकाहरू हुन् । तत्कालीन समयमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट विना प्रतिस्पर्धा प्रहरीमा आएको र प्रतिस्पर्धीहरू अधिकांशको ट्रयाक रेकर्ड नराम्रो रहेको बताउँदै २०५३ ब्याचलाई छुटाएर रविले डीआईजी बढुवा गरेका थिए ।
२०५३ को टोलीबाट डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी लगायत थिए । अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट आएको टोली आईजी बन्ने प्रतिस्पर्धा ‘क्लोज’ भएको छ ।
गृहको कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा रविले एउटा कार्यक्रम घोषणा गरे– ‘गृहमन्त्रीलाई भन्नुहोस्’ । त्यसका लागि प्रहरी कार्यालय तथा सार्वजनिक ठाउँहरूमा समेत क्युआर टाँस गरियो । स्क्यान गरेरै गृहसँग सम्बन्धित गुनासा तथा उजुरीहरू गर्न पाइने व्यवस्था रविले मिलाए ।
यसलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिए । पहिला हेलो सरकार तथा फोन कल मार्फत गुनासो गर्ने गरिएकोमा रविले स्क्यानको व्यवस्था मिलाएका थिए । यसरी आएको गुनासोबारे सम्बन्धित अधिकारीलाई फोन गरेर जानकारी लिने र गुनासोकर्तालाई जवाफ दिने काम रवि आफैंले गरे । यसअघि कार्यक्रम प्रस्तोता रहँदा टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा’ चलाएकै शैलीमा रविले ‘कल ब्याक फ्राइडे’ भन्दै कार्यक्रम नै चलाए ।
गुनासोकर्ताको फोन कल लाइभ रेकर्ड गर्ने र सम्बन्धित अधिकारीसँग फोन गरेर जवाफ माग गरिएको विषय समेत लाइभ रेकर्ड नै गरेर युट्युब च्यानल मार्फत रविले प्रसारण गरेका थिए । यसअघिको उनैले चलाउँदै आएको टिभी कार्यक्रमकै शैलीमा ‘कल ब्याक फ्राइडे’ रविले चलाए । पहिलो एपिसोड भन्दै रविको सचिवालयले युट्यब मार्फत यो कार्यक्रम सार्वजनिक समेत गरेको छ ।
चेक अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा सोझै प्रहरीका तल्लो तहसम्मका अधिकारीलाई फोनमा रविले जवाफ खोजे । उनको यो कार्यक्रमलाई चेन अफ कमाण्ड भंग गरिएको सूचनाको रूपमा बुझ्नुपर्ने हो भन्दै पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले प्रश्न समेत गरे ।
‘यो प्रत्यक्ष अपरेशनल शैली नेपाल प्रहरी, उपत्यका प्रहरी र ७ प्रदेश प्रहरी गरेर ९ थरीको फ्रयाग्मेन्टेशनले नेपालको प्रहरी प्रणाली सिध्याउने ग्रान्ड डिजाइन अन्त्यको संकेत हो, या प्रहरी संगठनको मौजुदा रणनीतिक र अप्रेशनल कमान्ड चेन भंग गरिएको सूचना हो ?’ पूर्वआईजी सुवेदीको प्रश्न छ ।
त्यसैगरी १८ जेठको साँझ रवि एकाएक प्रहरी वृत्त बौद्ध, गौशाला, महाराजगञ्ज पुगे । सचिवालय र युट्युबहरूका साथ तीन वृत्तको अनुगमनमा निस्केका उनले विभिन्न निर्देशन दिए । महाराजगञ्ज वृत्तलाई त बसपार्क सुधारको योजना १५ दिनभित्र पेश गर्न भन्दै ‘अल्टिमेटम’ नै दिए । गृहमन्त्री आफैं चौकी–चौकी पुगेर निर्देशन दिइएको घटनालाई प्रहरी अधिकारीले भने चेन अफ कमाण्डसँग जोडेर हेरेका छन् । वृत्तको अनुगमन तथा निर्देशन परिसरले गर्दै आएको छ । परिसरबाट समेत हुन नसकेको अवस्थामा सोझै एआईजीको कमाण्ड रहने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गर्छ । तर चेन अफ कमाण्डलाई ब्रेक गर्दै रवि वृत्त पुगेर निर्देशन दिएका थिए ।
कान्तिपुर मिडिया गु्रपका प्रकाशक कैलाश सिरोहिया ८ जेठमा थापाथलीस्थित कान्तिपुरको कार्यालयबाट पक्राउ परे । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सिरोहियालाई पक्राउ गरेर नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न भन्दै जनकपुर पुर्याएको थियो ।
पक्राउको ९ दिनपछि १६ जेठमा हाजिरी जमानीमा सिरोहियालाई रिहा गरिएको थियो । सिरोहिया पक्राउको साइनो गृहमन्त्री रविसँग जोडिएको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको ‘संलग्नता’बारे कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरिरहेको थियो । सोही बेला उजुरी गर्न लगाएर प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गिरफ्तार गरिएको आरोपले रवि विवादरहित बन्न सकेनन् ।
उक्त आरोपलाई थप पुष्टि गर्ने घटनाक्रमहरू समेत देखिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मधेश प्रदेश सदस्य इन्द्रजित महतोले सिरोहिया विरुद्ध १७ वैशाखमा धनुषा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गर्न ८ जेठमा अदालतबाट अनुमति लिएसँगै सिरोहिया पक्राउ परेका थिए । सिरोहियाको रिहाइबारे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चासो राख्दै नेपाल सरकारलाई उनको रिहाइको आग्रह गरेका थिए ।
जिम्मेवारी सम्हालेको १००औं दिनको अवसरमा गृह मन्त्रालयकै सभाहलमा रविले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले गरेका कामहरूको फेहरिस्त मात्रै सुनाएनन्, भावी कामका योजना समेत सार्वजनिक गरे । एकोहोरो रूपमा आफ्ना कुरा राखेपछि पत्रकारको कुरा (प्रश्न) नसुनी उनी कार्यक्रमबाट बाहिरिए । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै हरेकलाई प्रश्न गर्न पाउनु रहेको बताउँदै निर्मम प्रश्न लिएर आउन भन्दै रविले पटक–पटक भन्ने गरेका थिए ।
निर्मम भन्दा निर्मम प्रश्न गर्न भन्ने उनै रविले कार्यक्रमको अन्त्यमा पत्रकारको एउटा पनि प्रश्न नसुनी बाहिरिए । ‘यहाँहरूले निरन्तर हाम्रा कुरा, काम सार्वजनिक गरिदिएर नागरिककहाँ पुर्याइदिएर जुन साथ र सहयोग दिनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु’ लामिछानेले भनेका थिए– ‘आगामी दिनमा तपाईंहरूको निर्ममभन्दा निर्मम प्रश्नहरू रहुन् । तपाईंका विश्लेषण कडाभन्दा कडा रहुन् । यो के भएको, कसो भएको चुनौतीका साथ भन्नुहोला ।’
यति भनिसकेपछि रवि कार्यक्रम हलबाट निस्कन सुरसार गरे । उनी बाहिरिंदै गर्दा जवाफ दिनुपर्छ, निर्मला पन्तले कहिले न्याय पाउँछिन् भन्दै पत्रकारको प्रश्न तेर्सिए । तर रवि भने प्रश्नको सामना नगरी सुटुक्क हिँडे ।
उनले जानुअघि अनुसन्धानकै क्रममा रहेका सूचना पनि ‘लिक’ गरे । यहाँहरूलाई एउटा कुरा आजै जानकारी गराउँ, ‘जनकपुरको ९ हजार रोपनी जग्गाको हिनामिनाको अहिलेसम्मकै बिग स्क्यामको चाँडै अपरेशन गर्दैछौं ।’
प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयलाई सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाउने उद्देश्य मात्रै रहेको अर्थमा यस्ता विषयहरूलाई बुझ्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् ।
यो चार महिनाको अवधिमा रविले भने केही सकारात्मक प्रयास पनि गरेका थिए । विशेषगरी प्रहरीका तल्लो दर्जाले हरेक वर्ष उठाउँदै आएको १६ वर्षमै पेन्सन अवधिबारे सकारात्मक रहेको बताउँदै रविले १६ वर्षेबारे गृहकार्य पनि गरेका थिए ।
गृहमन्त्रालयकै प्रशासन महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समिति बनाएर सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिबारे पुनरावलोकनका लागि काम अघि बढाएका थिए ।
त्यसैगरी प्रहरी कर्मचारीको बढुवा विवाद हुने भएको बताउँदै रविले अटोमेसन (स्वचालित) बढुवा प्रणाली बनाउनेबारे पनि गृहकार्य सुरु गरेका थिए । यद्यपि यी प्रयास सफल नहुँदै उनी बाहिरिने अवस्था आएको छ ।
त्यस्तै पतञ्जलीको हदबन्दी छुट जग्गा बारेको अनुसन्धान पनि उनकै निर्देशनमा अघि बढेको छ । सीआईबीको पत्र पछि मालपोतले अहिले उक्त जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको छ । अतिक्रमित गरिएको ६३३ बिघा ७ कट्ठा १३ धुर जग्गा गृहकै सक्रियतामा सरकारकै नाममा ल्याइएको छ । कैलालीको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा पनि सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको छ ।
मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग बनाएर काम सुरु गरिएको छ । यो अवधिमा १ हजार ४६५ वटा उजुरी परेकोमा ५३० वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको थियो । ९२५ वटा उजुरी भने प्रक्रियामै रहेका छन् ।
सिंहदरबार प्रवेशलाई सहज बनाउन भन्दै अनलाइनबाट पासको व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि सबै सरकारी कामकाजमा प्रयोगमा ल्याउने भन्दै अघि बढाइएको छ ।
त्यसो त उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्वयम् लामिछाने समेतले स्वीकारेका छन् । गृहको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– ‘उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि आधार भने तय गरिएको छ ।’
१०० दिनको उपलब्धिमा रविले शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध नियन्त्रण र रोकथाम, लागूऔषध नियन्त्रण, राजस्व चुहावटको रोकथाम लगायत कामको विवरण समेटेका थिए । १०० दिनमै सबै नतिजा खोज्न नहुने पनि उनको तर्क थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्