‘सुशासनका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य’

१८ साउन, महोत्तरी । लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य भएको औँल्याइएको छ । मधेस प्रदेशसभाका सदस्यसँग राष्ट्रिय सूचना आयोगले धनुषाको लालगढमा आज सुरु भएको दुईदिने गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा सहभागीले सूचना सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न आवश्यक भएकामा सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सूचना लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार भएको बताए । उनले सूचनाले व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने हुँदा यसलाई जति व्यवस्थित प्रवाह गर्न सकिन्छ,आफ्ना कामप्रति सम्बद्ध व्यक्ति उति नै जवाफदेही बन्नसक्ने उल्लेख गरे। मुलुकमा अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयमै सूचना लुकाइने गरिएको गुनासो रहेको उजको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकार स्वतः पाउनुपर्नेमा माग्दा नपाइएको अवस्था रहेको बताए। उहाँले सार्वजनिक निकायमा माग गरिएका सूचना नपाइँदा सोसम्बन्धी पुनरावेदन मधेसबाट बढी पर्ने गरेका जानकारी दिए । कामको पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध र विधिको शासन सूचनाको पहुँचबिना हुन नसक्ने प्रमुख आयुक्त गुरुङको भनाइ छ । उनले कानुनले गोप्य राख्न निर्देश गरेबाहेकका सूचना सार्वजनिक निकायले आफैँ प्रवाह गर्ने नियमित व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवं सूचना विज्ञ काशीराज दाहालले सूचना सुशासनको आधारभूत विषय भएको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा सरकारका निकायले नै पहिलो पहलकदमी देखाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

दुईदिने कार्यशालामा सूचनाको हकसम्बन्धी विश्वको जानकारी, दक्षिण एसिया, नेपालको संविधान र कानुनमा भएका विषयबारे पहिलो छलफल हुने कार्यक्रम छ । यसैगरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्ध, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सूचनाको हकको अन्तरसम्बन्धबारे सामूहिक छलफल गरिने आयोगका सचिव युवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सूचनाको हक कार्यान्वयन अवस्था, संसद्को भूमिका र अपेक्षाबारे छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता दाहाल, सूचनाको हकका अभियान्ता तारानाथ दाहाल, आयोगका आयुक्त कमला ओली र सन्तोष दाहालले सहजीकरण गर्ने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।