एक वर्षमा ३८ प्रतिशतले घट्यो घरजग्गा कारोबार

३ साउन, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा आएको शिथिलताका कारण करिब ३८ प्रतिशतले जग्गाको किनबेच घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ७ लाख ४५ हजार लिखत पास भएर घरजग्गाको कारोबार भएकोमा गत वर्ष यस्तो संख्या करिब ४ लाख ६३ हजारमा सीमित भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा जग्गाको कारोबार जेठको भन्दा घटेर ४४ हजार ४८५ वटा मात्रै लिखत पास भएको छ । जेठमा लिखत पासको संख्या ५५ हजार ६९ पुगेको थियो । सो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै उच्च थियो ।

विभागका अनुसार गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो । गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब २६ हजारसम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा जग्गाको किनबेच घट्दा सरकारले ठूलोमा मात्रामा राजस्व पनि गुमाएको छ । करिब २९ प्रतिशतले घरजग्गाको राजस्व घटेर ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै मालपोत कर संलन भएको छ । जबकी त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो राजस्व संकलन ५७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो ।

जग्गाको कित्ताकाट त झन यो वर्ष धेरै हदसम्म कम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा करिब ६० प्रतिशतले कित्ताकाट घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ८५ हजार कित्ता टुक्र्याएर ६ लाख ३९ हजार कित्ता कायम भएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष ६ लाख ९४ हजार २१३ जग्गा खण्डकीकरण गरेर हुँदा १६ लाख १२ हजार कित्ताकाट भएको थियो ।

गत वर्ष जग्गाको कारोबार सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्र र सरकारी वित्तमा समेत त्यसको प्रभाव पर्‍यो । यही कारण देखाएर सरकारले हाल जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने गरी ल्याएको नियम संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, त्यसमा ढिलाइ भएको भन्दै घरजग्गा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।

यसैकारण चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ । यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिएको छु ।’

तर, अहिलेसम्म घोषणाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म जग्गाको रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने गरी कुनै निर्देशन र परिपत्र नआएको र अवस्था यथावत छ ।

विभागकाका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको घोषणाअनुसार कानुनी गाँठो फुक्न बाँकी छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्न पहिलो संशोधन सम्बन्धी नियमावली–२०७९को संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा तयारी गर्न समय लागेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गरिररहेको छ ।

अहिले जग्गाको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुसँग नियमावली संशोधनका लागि राय मागिएको छ । र, मन्त्रालयहरुले धमाधम राय पठाइरहेका छन् ।

२३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले भदौ, २०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्‍बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।

यसलाई सहज बनाउन भन्दै गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्‍ले कित्ताकाट खुलाउने गरी निर्णय गरेपनि विषयगत मन्त्रालयहरुले त्यसमा ध्यानाकर्षण जनाएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍ले नियमावली संशोधनअघि थप गृहकार्य खोजेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्‍ले कित्ताकाट खुलाउने कानुनी आधार र विषयबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार करिब १७० स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण टुंग्याएका छन् भने अन्य अन्योलमा छन् ।

व्यवसायी असन्तुष्ट

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिन पुगेपछि घरजग्गा व्यवसायीले यसलाई छिटो खुलाउन माग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्ला दिनमा बैंकहरुमा लगानीयोग्य पूँजी बढेसँगै लगानी बढेपछि घरजग्गाको कारोबारमा सुधार भएको छ । बैंकहरुमा लगानी थुप्रिन थालेपछि घरजग्गामा लगानी बढ्न थालेको छ, जसका कारण फेरि घरजग्गाको कारोबार बढ्दै जान थालेको छ । ‘यो जग्गा किन्ने/बेच्ने सिजन नै हो,’ विभागका महानिर्देशक पद्मनिधी सोती भन्छन्, ‘अब वर्षा लागेपछि पहाडी क्षत्रेमा जग्गाको कारोबार घट्न सक्छ ।’

घरजग्गा कारोबार शिथिल भएपछि अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्र पनि सुस्ताएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । मन्दीका कारण घरजग्गा नबिकेपछि ‘रियलस्टेट’का लगानीकर्ताहरुले समस्या परेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले कित्ताकाट फुकाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेको छ । कित्ताकाट फुकुवामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघ घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुँदा देशको समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्दै गएको दाबी गर्छ ।

घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान गर्न कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तहबाटै अभिव्यक्ति प्रकट भएसँगै केही उत्साहित बनाएपनि कित्ताकाट सहज बनाउने मन्त्रिपरिषद्‍‍को गत वैशाख ५ गतेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नगरिंदा निराशा बढेको महासंघले जनाएको छ ।