भ्रष्टाचार निवारण ऐनका सवालमा सरकारको फरक मत आउँदैनः  गृहमन्त्री

२४ साउन, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विषयमा सरकारको पक्षबाट कुनै पनि जटिलता उत्पन्न नहुने बताएका छन् ।  सरकारले संसद्मा लगेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा उनले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तय गरेको सहमतिको मार्गमा सरकार सहभागी हुने भन्दै सरकारको तर्फबाट समस्या नआउने बताए ।

उनले भने, ‘यो सबैको साझा सरोकारको विषय हो । जहाँ पुगेपनि सहमतिमा नै पुग्ने छौं । समितिले जुन सहमतीको मार्ग तय गर्ने छ, सरकार त्यसमा सहभागी हुनेछ । सरकार त्यसमा जोडिने छ । सरकारको कुनै फरक मत भएका कारणले यसमा कुनै जटिलता उत्पन्न हुने छैन। जुन प्रक्रिया समितिले अबलम्बन गर्छ, त्यसमा सरकार सहमत हुनेछ ।’ यस्तै, उनले बैठकमा उठेका हदम्यादका कुरा र अनुसन्धानको लागि छुट्टै सेवा गठन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै यसमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लागू हुदैँन् भन्ने अहिलेको कानुनको व्यवस्था छ । अहिले यसलाई पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवाल उठेको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो यसमा छलफल हुन आवश्यक छ । अनुसन्धानको लागि छुट्टै सेवा गठन गर्ने हो कि भन्ने कुरा छ । एउटै राष्ट्रियसेवक कर्मचारी अख्तियारमा बस्छन्, त्यहाँबाट बाहिर आउँदा आफू पनि भ्रष्टाचारमा जोडिएको हुनसक्छ । फेरि फर्किएर त्यही संस्थामा जान्छ । समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा अनुसन्धानको छुट्टै संस्था गठन गर्ने कुरा उठेको छ ।’

यसको साथै, बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले हाम्रो चिन्तन, सोच र प्रवृत्तिबाट भ्रष्टाचार हटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले संसद्मा लगेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले पाठ्यक्रममा नै भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भनेर जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

साथै, उनले नागरिकमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको सोचमै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको दावी गरे । उनले देशमा कानून भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेर समस्या भएको बताए ।