‘देशभरका आदिवासी जनजाति लोकतान्त्रिक चरित्र र स्वभावका छन्’ : ओम घर्तीमगर

२५ साउन, काठमाडौँ । हामीले पहिचानको मुद्दा र यसको औचित्यबारे हरेक कार्यक्रममा स्पष्ट पार्ने गरेका छौं । कतिलाई पहिचानभनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन् । त्यहीभएर पनिविभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । पहिचानलाई हामीले सभ्यतासँग जोड्नुपर्छ । त्यसो भयोभने मात्र उद्देश्यमापुग्नसकिन्छ ।
ओम घर्तीमगर
अध्यक्ष
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ

ओमबहादुर घर्तीमगर एक सक्रिययुवाअभियन्ताएवम नेताहुन् । विशेषगरी नेपालमाआदिवासी जनतातिहरुको हकअधिकार स्थापनाकालागिउनले सक्रियभूमिकानिर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालमाजनजाति संघसंस्थाहरुले तल्लो तह, सिमान्तकृत वाअल्पसंख्यक जातिहरुको उत्थानमाकामनगरेको भन्दै त्यसलाई चिर्नका लागि देशभर प्रशिक्षण अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनीनेपालीकांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाललोकतन्त्रवादीआदिवासीजनजाति महासंघको नवनिर्वाचितअध्यक्षपनिहुन् । पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको जनजातिआन्दोलनका सवालमानेपालन्यूज बैंकले अध्यक्ष घर्तीमगरसँग कुराकानी गरेको छ ।

यतिबेलाआदिवासीजनजातिआन्दोलन सुस्ताएको छ, के समूदायकाअधिकारले पूर्णतापाएको हो ?

पछिल्लो पटक हाम्रो आन्दोलनको उपचनै मान्नुपर्छ नेपालमा समावेशी संविधान बनेको छ । समावेशीतरिकाले धेरै आदिवासीजनजाति समूदायभित्रकाव्यक्तिहरुले राज्यको धेरै निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यतिबेलाहाम्रो आन्दोलन कमभए जस्तो देखिए पनि पूर्ण रुपमाअधिकार प्राप्तभइसकेको अवस्थाभने छैन् ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो के छ भने हामीले अधिकार प्राप्तगर्दैगर्दा अधिकारको उपयोग प्रमुख कुरा हुनुपर्छ । अधिकार उपयोग गर्नका लागिपनि स्वच्छ भएर आउनुपर्यो त्यसमा ध्यानन दिंदा आन्दोलनका गतिविधिहरु कमभएको हो कि भन्ने परिरहेको छ ।

तपाइँ नेपाली कांग्रेस निकट संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अन्य दल निकटका संगठनहरुसँग साझा मुद्दाका सवालमा कसरी सहकार्य भइरहेको छ ?

हामी संगठनको गतिविधि निरन्तर गरिरहेका हुन्छौं तर साझा मुद्दाका सवालमा अन्यदलका साथीहरुसँग पनि निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । एक्लै लडेर त अधिकार प्राप्तहुँदैन् । सबै विचार र आस्था भएका व्यक्तिहरुसँग सहकार्य अनिवार्य छ । एमाले, माओवादीकेन्द्र र अन्य पार्टीका साथीहरुसँग पनिआदिवासी जनजातिका विषयमा एकमत भएर अगाडि बढिरहेका छौ । साझा मुद्दामा कसैको विमति रहँदैन् ।

यति बेला मुलुक मा नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारको प्रमुख उद्देश्य संविधान संशोधन छ । आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु केही संशोधन गर्नुपर्ने छ ?

संविधान संशोधन गर्ने त भन्नुभएको छ तर कुनविषय संशोधन गर्ने भन्ने केहीपनिआएको छैन् । समावेशीको मुद्दामा संशोधनगर्दा अझ बढी समावेशीहुनुपर्ने देखिन्छ । हामीयसकालागि प्रस्ताव नै तयार गरेर लैजान्छौं । संशोधन वा पुनरावलोकन गर्ने बेलामा पक्कै पनि हामीसँग छलफल हुन्छ । सोही अनुसार अध्ययन गरेर मुद्दाहरु तयार गरेर अघि बढ्छौं । प्रशस्त अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नेछौं ।

समानुपातिक, धर्म निरपेक्षताको विषयमापनि बहसहरु चलिरहेको छ, तपाईले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

समावेशी र धर्म निरपेक्षताको सवालमा कुरा गर्दाधर्म निरपेक्षताका विषयमा हाम्रो मातृ पार्टी काङ्ग्रेस स्पष्ट छ । काङ्ग्रेसले आफ्नो चारवटा तारामध्ये, एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ । हिजोको दिनमा जे थियो त्यसमा नै अगाडि बढेको भएहुन्थ्यो । धर्म निरपेक्षता माग इसकेपछि फेरि हिन्दु राष्ट्रमा जान्छ जस्तो लाग्दैन् र जानु पनि हुँदैन् । हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौ ।

कुनै बेला जनजातिहरुको आन्दोलन चलिरहँदा, प्रदेशको नामाकरणको विषय पनि चलिरहेको थियो । तपाइँ व्यक्तिगत अथवा अभियन्ताको रुपमा कोशीको नामाकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नामाकरणको विषयमाभन्नुपर्दा यसलाई राज्यले ठूलो रुपमा हेर्न नहुने हो । नामाकरण गर्दैमा सबै जनजातिहरुलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ नै भन्ने त होइन नि । तर नामकरण गर्दारुप परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यपनिय समातर्सिनु पर्ने, आत्तिनुपर्ने केही छैन् ।यो विषयमा धेरै बहस भयो । मैले पनि साथीहरुलाई के भन्ने गरेको छु भने अहिले २१ औं शताब्दी मानामाकरण भन्दा त्यसबाट प्राप्तहुने उपलब्धीलाई बढि जोड दिनुपर्छ । होइनभने हामी धेरै पछि पर्छौं । आदिवासी जनजातिको उत्थानमाकाम गर्ने भनेर स्थापनाभएको राष्ट्रियउत्थान प्रतिष्ठानत बेकामे भयो भन्छन् नि । आदिवासीजनजातिको राष्ट्रिय उत्थानप्रतिष्ठान नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा स्थापनाभएको हो । जुन सोचका साथयसको स्थापनाभएको थियो पछिल्लो पटक नेतृत्वका कारण केही समस्याहरु आइरहेका छन् । राम्रो नेतृत्व पठाउने विषयमा काङ्ग्रेस चुकेजस्तो लाग्छ । जुनतरिकाले प्रतिष्ठानले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी काम गर्न सकेको छैन् । जुन उद्देश्यका साथ यो स्थापनाभएको थियो, त्यो उद्देश्य अनुसार काम भएको छैन् । आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संस्थाहरु संभ्रान्तवर्गको मात्रभयो, तल्लो तहका, हेपिएका र पछाडि पारिएका जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व भएन भनिन्छ नि । यसलाई म पूर्ण सत्य हो भन्दिन्, तर केहीहदसम्म सत्य हो । आदिवासीहरुको क्षेत्रमाकामगर्दा तल्लो स्तरसम्म पुगेर हकअधिकार कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा, क्षेत्राधिकारको बारेमा तल्लो तहसम्मजाननसक्नु विभिन्नसंघसंस्थाहरुको कमजोरी नै हो । तर हामी यस विषयमा सजक छौं, तल्लो तहसम्मपुगेर काम गर्ने लक्ष्यका साथअगाडि बढेका छौं । संस्थाकाविधानमाउल्लेख भएकाव्यवहारिक रुपमाकार्यान्वयन गर्नका लागिसबैलाई समेटेर राज्यको मूलधारमा आउनेगरीतल्लो तहसम्म जादैँछौ ।

यति बेला प्रदेशर केन्द्र सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । सरकारमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छ ?

अब प्रतिनिधित्वगर्नका लागिमानिस सक्षमपनिहुनपर्यो नि । आदिवासीकानाममा मान्छे गएर मात्रहुदैँन् । नेपाली काङ्ग्रेसमासमावेशीतरिकाबाट नगएको देखिदैँन् । तर यसपालीको सरकारमा चाहीआदिवासीको प्रतिनिधित्वकम नै छ । गएको सरकारमा भने धेरै थियो ।यसबारेमा कुरा उठाएका छौ, समावेशीको कुरामापार्टीले त्यतीध्याननदिएको देखिन्छ । पार्टीलाई दबाबदिने काम गरिरहेका छौ । सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौ, उपसभापति, महामन्त्रीहरुलाई पनिध्यानाकर्षण गराएकाछौ ।
तपाइँअध्यक्ष हुनुभएको महासंघमा अनपेक्षित रुपमा सर्वसम्मतीले नेतृत्व चयन भयो । यस्तो दुर्लभ अवसर र परिस्थिति कसरी बन्यो ?

जहिले म नियुक्तभएत्यसबेलादेखि एउटा सानो समितिबनाएर सक्रियतापूर्वक काम गरेको थिएँ । समितिबनाउनेक्रममा पार्टीका साथीहरुबाट धेरै ठूलो आरोप लाग्यो । धेरै गालीखाइयो ।तर त्यसलाई मैंले सहजरुपमालिंए । सबैलाई मिलाउँदै मिलाउँदै संगठनलाई अगाडि बढाए, संगठन निर्माणका लागि देशभर दौडिए । बहुसंख्यक साथीहरुलाई भेटें । वडा तहबाट नै संगठन निर्माण गर्दै आयौं । कुनै गुट उपगुट नभनी निरन्तर सक्रियभएर संगठन बनाऔं । सच्चा मान्छेलाई लिएर कामगर्दै गइयो । वास्तवमा मेरो सक्रियता र लगनशिलतालाई देखेर नै सबैले सर्वसम्मतबनाउनुभएको हो । लगभग एक महिनागुटउपगुको समस्याझेलें अब संस्था सबैको साझाभइसक्यो ।
तपाइँहरुलाई तविधानमिचेको आरोप पनिछ नि । विधानहामीले निर्माण गरेका हौं । त्यो मिचेको आरोप किनलागेको भने विधानभन्दाबाहिर गएर हामीले केही समितिहरु बनाएकाथियौं । कतिपय अवस्थामाव्यवहारिक पक्षपनि हेर्नुपर्ने रहेछ । सबैको सल्लाहमा केहीनयाँपदहरु सिर्जना गरेर आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गरेका छौं ।

अब के के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

अब हामी देशगर प्रशिक्षण कार्यक्रम लिएर जादैँछौ । कार्यक्रम मार्फत पाँचलाख सदस्यतावितरण गर्छौं । एउटा हातमाआदिवासीको सदस्यता र एउटा हातमा पार्टीको सदस्यता हुन्छ । पाँचलाख सदस्यहरुलाई दुइवर्षभित्रमाक्रियाशीलबनाउने प्रण गरेका छौ । उनीहरुलाई संगठित रप्रशिक्षितनै बनाउने योजनामा छौं । हामीलोकतान्त्रि पार्टी भएको हुनाले कतै पनिजातिय रुपमाअसहजताहुने किसिमको भाषा, व्यवहार, बोलीहुदैँन् । सबैलाई सम्मानगर्दै आफ्नो हकअधिकार प्राप्त गर्नको लागिअभियान सञ्चालन गर्छौ । जातिय,धार्मिक रुपमाअसन्तुलनआउने खालको कामहामीबाट हुँदैन् ।

तर लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाती महासंघको सदस्यतानै किनलिने ?

स्वभाविक रुपले आदिवासीजनजातिहरु जो आदिमकालदेखि यहाँबसेर आफ्नै भेषभूषा, संस्कार र आफ्नै पहिचान, पहिरनका रुपमा स्थापित छन् ।वास्तवमा देशभरका आदिवासीजनजातिलोकतान्त्रिकमूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई मान्ने किसिमकै हुनुहुन्छ । आफ्नो घर चलाउदापनिलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वाआफ्नो जीवनयापन लोकतान्त्रिक चरित्रबाटै गरिरहनु भएको छ । सबै आदिबासी जनजातिको आचरण लोकतान्त्रिक हुने भएकाले स्वतन्त्र रुपले काम गरेर जातियपहिचानस्थापित गराउनलोकतान्त्रिक पार्टीले मात्रभूमिकानिर्वाह गर्न सक्छ । हाम्रो हितपनिनेपाली काङ्ग्रेसबाहेक अन्यबाट हुदैँन् भनेर विश्वास दिलाउनु पर्नेछ ।

तर जनजातिबीचआपसीद्वन्द्व र आपसीविभेद पनि छ नि, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

केहीवर्गले द्वन्द्वल्याउनखोजेका मात्रहुन् । वास्तवमा भुइमान्छेसँग त्यस्तो किसिमको विवाद छैन् ।अलिकतिमाथि नेतृत्व गर्ने वर्गले मात्रजातियविभेद किसिमको कुरा फैलाएकाहुन् । अब हामीलेजुन संगठन बनाउने काम गर्न खोजिरहेका छौ, प्रशिक्षण मार्फत तल्लो तहसम्मपुग्दैछौ । यसबाट धेरै कुराहरुको समाधान हुन्छ ।

काङ्ग्रेसलाई पहिचान विरोधी भएको आरोप लाग्ने गर्छ । यो भाष्यलाई चिर्नको लागिसंगठनले कस्तो भूमिकाखेल्छ ?

पहिचानको मुद्दा र यसको औचित्यबारे हामीले हरेक कार्यक्रममास्पष्ट पार्ने गरेका छौं । कतिलाई पहिचानभनेको के हो नै थाहाछैन् । त्यहीभएर पनिविभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । पहिचानलाई हामीले सभ्यतासँग जोड्नुपर्छ । त्यसो भयोभने मात्रउद्देश्यमापुग्न सक्छौ । काङ्ग्रेस पहिचानविरोधीहो भन्ने मलाई लाग्दैँन् । नेपाली काङ्ग्रेस पहिचानको कुरामाकहिले पनि पछाडि हट्दैन् । इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने पहिचानको मुद्दा सुरुमा कांग्रेसले बोकेको हो, व्यवहारिक रुपमापनिपहिचानको मुद्दा कांग्रेसले पालना गरेको छ ।

पहिले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान बनाइयो अहिले विश्वविद्यालयको वहस बाहिर आएको छ । यो कतिको सान्दर्भिक छ ?

हुनत विश्वविद्यालय बनाउँदैमा सबै आदिवासीहरुको मुद्दा र अधिकार स्थापित हुन्छ भन्ने होइन । काठमाडौंविश्वविद्यालयलेपनिआदिवासि सम्बन्धीविषयवस्तु राखेको छ । पाठ्यक्रमराख्दाअलिकतिप्रभावपार्ने, अध्ययन गर्न पाउने र जानकारी हासिल गर्न सहज त अवश्य हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवस मनाइनु को तात्पर्यबारे यहाँको भनाइ के छ ?

नेपालमा हामीले धेरै आन्दोलन गरेका छौ ।आदिवासीजनजातिको विषयवस्तुवा मुद्दाहरुमा सरकारसँग पटक पटकवार्ता गरेका छौं । तरउपलब्धीके कतिभयो, कतिहुने क्रममा छन् ।सम्पूर्ण आदिवासीजनजातिहरुले बुझनुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रले हामीलाई जे जतिसेवा सुविधादिएको छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै आगामीदिनहरुमाअझै परिष्कृत तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । संविधान र राज्यका हरेक तहमापुग्नको लागि धेरै प्रयास गर्न बाँकी छ । नीतिनिर्माण तहमापुग्न हरेक जनजातीले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ अनिमात्रदिवसको सान्दर्भिकता देखिन्छ । संगठनको कामहरु गर्दा राजनीतिक चेतनापनि फैलाउन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक रुपमाप्रशिक्षितगर्दा राष्ट्र र पार्टी दुबैलाई फाइदा हुन्छ ।संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिकप्रणालीका सवालमापनिहामीले प्रशस्तअध्ययन गर्न जरुरी छ । यसलाई खारेज गर्नुको साटो परिष्कृत गर्नुपर्छ । यसको उपयोग राम्रो तरिकाले नभएकाले प्रश्न उठिरहेको छ ।