खाली कन्टेनर नहटाइँदा भन्सारको ‘यार्ड’भरिभराउ

२८ साउन, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खाबन्दगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’मा लामो समयसम्म खाली कन्टेनर नहटाइँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । कोभिड–१९ महामारीदेखिका खाली कन्टेनर रोटेसन नहुँदा भन्सार यार्डमा खाली कन्टेनरको चाङ देखिएको छ । सुक्खाबन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले बन्दगाहको भन्सार यार्डमा एक हजार पाँच सय ७६ खाली कन्टेनर हुँदा ठाउँ व्यवस्थापनमा समस्या भएको जानकारी दिए ।

“विशेष गरेर कोभिड महामारीको समयमा कार्गो रेलले मालवाहक कन्टेनर छाडेर खाली र्याक रित्तै फर्किँदै गए । त्यही बेलादेखि थुप्रिएको खाली कन्टेनर अहिलेसम्म पनि यथावत रुपमा नै रहेका छन्”,उनले भने, “अहिले मालवाहक कन्टेनर सामान बोकेर आउने गर्छन् । जति सामान बोकेर आउँछन् । त्यत्ति नै खाली कन्टेनर बोकेर जाँदा पहिलाको खाली कन्टेनर यथास्थितिमा रहिरहने प्रवृत्ति देखिएको हो ।”कार्यालयका अनुसार दुई सय कन्टेनरमा भने लिलामी गर्नुपर्ने विभिन्न सामान तथा उपकरण रहेका छन् ।

प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले खाली रहेका कन्टेनर लैजानका लागि र्याक खाली भएको कार्गो रेल आउनुपर्ने बताए । “कार्गो रेलले एकपटकमा कम्तीमा पनि ६० कन्टेनर ओसार्न सक्ने क्षमता रहन्छ”,उनले भने, “यहाँ रहेका खाली कन्टेनर हटाउनका लागि कम्तीमा पनि २० देखि ३० पटक खाली र्याक भएको कन्टेनर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । खाली र्याकमात्र ल्याउँदा लागत खर्च धेरै लाग्ने भएकाले पनि व्यवसायी आनाकानी गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।”

प्रमुख भन्सार अधिकृत बरुवालले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टलाई खाली भएका कन्टेनर हटाउनका लागि छलफल गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर भरिभराउ देखिए पनि अधिकांश खाली रहेको उनको भनाइ छ । “बाहिरबाट हेर्दा भन्सार यार्ड भरिभराउजस्तै देखिन्छ । तर, रित्तो कन्टेनरका कारण यार्ड व्यवस्थापनमा पनि समस्या थपिरहेको छ”,उनले भने।

यहाँ विशेषगरी विशाखापट्टानम र कोलकाताबाट धेरै मालवाहक कन्टेनर आउने गर्छन् । सुक्खा बन्दरगाह ५७ बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ । यो यस्तो खालको बन्दरगाह हो, जहाँ कार्गो रेलबाट मात्र मालसामान ल्याउने गरिन्छ । यो सन् २००० विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रु ८२ करोड लागतमा निर्माण गरिएको हो । भारत सरकारको २० करोड लागतमा रक्सौलबाट बन्दरगाहसम्म रेल लिङ्क निर्माण गरिएको हो ।

अहिले सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत हुँदै आइरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र भारतको प्रिष्टिन भ्याली ड्राइपोर्टबीच पाँच वर्षका लागि रु तीन अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रिष्टिनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेबापत औसतमा वार्षिक रु ६६ करोड समितिलाई उपलब्ध गराउने गर्छ ।