नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी, मुद्दा फिर्ता लिने सहमति

भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरुको कामकाजमाथि विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । आयोगहरुमार्फत राजनीतिकरण गर्दै भूमि समस्यालाई गिजोल्ने क्रमलाई पहिलोपटक सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमार्फत ब्रेक लगाएको थियो ।

पछिल्लो समय हरेकजसो सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरु बनिसकेको छ ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर ३० भदौ २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षमा नयाँ आयोग बनाएको थियो ।

सरकारले हालै खारेज गरेको आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको आयोग अपारदर्शी ढंगले जग्गा वितरण गर्न तयारी अवस्था थियो ।

तर, गठबन्धन फेरिएसँगै कांग्रेस निकटका पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्दा अदालतबाट उनीहरुकै पक्षमा आदेश आउन सक्ने हुनाले आयोग नै खारेज गरेर नयाँ गठन गर्ने तयारीलाई अदालतले रोकेको थियो ।

खारेज भएको आयोगको काम विगतका भूमि तथा सुकुम्बासी समस्यासम्वद्ध आयोगकै जस्तो विवादित थियो । आयोगका पदाधिकारीमाथि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।

कतिपय स्थानीय तहमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको लगत नै संकलन भएको थिएन भने सत्तारुढ दलका कार्यकर्ता र भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी सरकारी जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिलाई दिन खोजेको आरोप आयोगमाथि थियो ।

अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपभोग गरिरहेको करिब १ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गाको लालपुर्जा दिँदा लिइने मूल्य आधा कम गर्ने गरी आयोगले राजनीतिक लबिङ गरिरहेको थियो । त्यसअनुसारको प्रस्ताव भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अघि बढिसकेको थियो ।

आयोगले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पहिचान गरेर समाधान दिनेभन्दा जग्गा दलालहरुलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा दिलाउने गरी विवादास्पद निर्णय गर्न लागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि थियो । तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्किएर एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि आयोग खारेज भएको थियो । अब नयाँ आयोग बनाएर यसअघि आयोगले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो ।

आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको गौराहद पुगेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने काम द्रुतगति अगाडि बढाइएको बताएका छन् । उनले ६ महिनाभित्रमा जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको, तर धनीपूर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा सरकार छ, उनले भनेका छन् ।