पाँच एसएसपीसहित २१ प्रहरी अधिकृतलाई अवकाश नदिन सर्वाेच्चको आदेश, प्रहरीमा तरंग

६ भदौ,  काठमाडौं । ३० वर्षे सेवाहदका कारण एक सातापछि अवकाश पाउन लागेका प्रहरी अधिकारीलाई नहटाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च पुग्ने डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डे, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा र जयराम वन्त तथा इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाईं, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागार्इं छन् । ५० वर्षकै उमेरमा दक्षता हासिल गरेका अधिकृतलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।

‘अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू र पूर्ववत रूपमा आफ्नो पदीय कामकाज गर्न दिन नरोक्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गरिएकोमा मागअनुसार नै आदेश भएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १५ भदौदेखि इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका करिब एक सय अधिकृतले अवकाश पाउँदै छन् । अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरू सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङमा लागेकामा सरकारबाट कुनै आश्वासन नपाएपछि अहिले अदालत पुगेका हुन् । यद्यपि, दुई साताअघि मात्र गृह मन्त्रालयकै सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको समितिले प्रहरीमा सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

यसअघि पनि विभिन्न आयोग तथा समितिले ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा हुने अवकाश प्रणाली संशोधन गर्न सिफारिस गरेका छन् । यसअघि पनि सर्वाेच्चमा यससम्बन्धी रिट परेकामा सर्वाेच्चले ऐनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रहरीमा २०४९ सालमा सेवाहद लागू गरिएको थियो । पटक–पटक सेवाहद हटाउन बहस हुँदै आए पनि विभिन्न भावी नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका ब्याचका अधिकृतहरूको असहमतिका कारण हट्न सकेको छैन । सर्वाेच्चको आदेशसँगै प्रहरीमा यसले तरंग ल्याएको छ । यो प्रावधान सशस्त्र प्रहरीमा पनि लागु हुने सम्भावना छ ।